हचुवामा पोलभाडा बुझाएको भन्दै भायानेटलाई विद्युत प्राधिकरणको पत्र
मंसिर १०, २०७८ ९:१५
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी प्राप्त विद्युत पोल भाडा हचुवाको भरमा जम्मा गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायानेटको नाममा पत्राचार गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणको चितवन भरतपुर वितरण केन्द्रले बिहीबार कम्पनीको नाममा यस्तो पत्र पठाएको हो ।
केन्द्रले कात्तिक ११ मै पत्राचार गरी निश्चित ढाँचा सहितको तालिका उपलब्ध गराइएको भन्दै सो अनुरूप विवरण हालसम्म कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त नभएको जनाएको छ । ‘कम्पनीको तर्फबाट हचुवाको भरमा निराधार रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा एक लाख ११ हजार ४७८ रुपैयाँ रकम जम्मा गरी सोको भौचर हुलाक कार्यालयबाट चिट्ठीमार्फत प्राप्त भएको छ,’ प्राधिकरणको वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिवकुमार सिंहले प्रेषित गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
‘उक्त भौचरको कुनै औचित्य नभएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ केन्द्रले निर्धारित तालिकाको ढाँचामा विवरण भरी यथाशीघ्र स्वघोषणा गरी बागमती डिभिजन कार्यालयमा सम्झौता गरेपश्चात् सोही अनुसारको रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरेको छ ।
सम्झौता नगरेसम्म भायानेटलाई इन्टरनेट लाइन विस्तार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन बिना कुनै कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणको पत्रमा छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत पोल भाडाको विवाद उत्कर्षमा छ ।
आफ्नो विद्युत पोलमा रहेका तारको हिसाबकिताब प्राधिकरण स्वयम्सँग छैन । त्यसैले प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रयोग गरिरहेका विद्युत पोलको स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको छलफलअनुसार स्वघोषणा गरी रकम जम्मा गरिएको भायानेटकी सीईओ सेवा पाठक बताउँछिन् । ‘तर हामीले स्वघोषणा गर्दा समेत आफूले नाप्न आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणले भुक्तानी लिन चाहिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ।
‘पोलको आधारमा भाडा तिर्ने कुरा थियो । तर प्राधिकरणले किलोमिटरको आधारमा तिर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।’ किलोमिटरको आधारमा हुनुपर्ने अडान राख्दै प्राधिकरणले पोल सङ्ख्याको आधारमा स्वघोषणा गर्दा भाडा लिन नचाहेको सीईओ पाठक बताउँछिन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी आफ्नै इन्टरनेट तार राख्दै आएका छन् । किलोमिटरको हिसाब गर्दा आफ्नै खर्चमा राखिएका तारको पैसा समेत बुझाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बुझाई छ ।
‘पोल प्राधिकरणको भए पनि तार त हाम्रै हो,’ भायानेटकी सीईओ पाठक भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीले पोलको भाडा तिर्ने हो, न कि आफ्नै तारको । हाइटेन्सन लाइनमा रहेको ओपीजी लिजमा लिए सरह पोलको हकमा समेत भाडा माग्नु जायज होइन ।’
विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडाको हिसाब निकाल्दा उसले सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा पोल राख्दाको विषयलाई समेत विचार पुर्याउनुपर्ने सेवाप्रदायकको तर्क छ ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले पैसा बुझाएको नाममा आँखा छल्ने काम भएको बताए । ‘उहाँहरूले निर्धारित ढाँचामा कति किलोमिटर प्रयोग गरेको स्वघोषणा गरी राज्यले तोकिदिएको दर रेटमा भाडा बुझाउनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
‘तर उक्त दररेटमा असन्तुष्टि राख्दै उहाँहरूले लामो समयदेखि पैसा तिर्नु भएको छैन । जनताबाट पैसा उठाएर, यता राज्यलाई नतिर्ने काम भइरहेको छ ।’
फाइबर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूकै भए पनि सबै फाइबरको फ्ल्याट अर्थात् एउटै किसिमको रेट नहुने तर्क उनको छ । ‘कसैले १२ कोर, कसैले २४ कोर, त कसैले ४८ कोर प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
उनले अगाडि भने, ‘यसैगरी गाउँमा एउटा र सहरमा अर्को रेट हुन्छ । सानो र ठूलो जस्तो फाइबर प्रयोग गरे पनि एउटै रेट हुँदैन । त्यसैले यो सबै खुल्नेगरि उहाँहरूले भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’
विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक बीच विवाद चर्किँदै जाँदा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेतको एउटा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।
निर्धारित समयतालिका अनुसार उक्त समितिले यही मंसिर १५ गतेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाउनेछ । त्यसपछि अहिलेको सबै विवाद साफसाफ हुने प्रवक्ता भट्टराईको बुझाई छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२
