close

एनसेलले कहिले पाउला फाइभजी परीक्षणको अनुमति ?

टेकपाना टेकपाना

पुस १९, २०७८ १९:३६

एनसेलले कहिले पाउला फाइभजी परीक्षणको अनुमति ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । योसँगै टेलिकमले परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई फाइभजी परीक्षण गर्न दिने/नदिने विषयमा सरकारले हालसम्म निर्णय गरेको छैन ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको व्यक्तिगत चाहनाले अन्य सेवाप्रदायकलाई पाखा लगाउँदै नेपाल टेलिकमलाई मात्रै फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान गरियो ।

समान तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कानूनी व्यवस्था विपरीत टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिने निर्णय भएको थियो । योसँगै एनसेलले आफू पनि फाइभजी परीक्षणका लागि तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई अनुमतिका लागि गएको भदौमा पत्र पठाएको थियो ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको झण्डै चार महिना बितिसकेको छ । तर, अझै पनि फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

एनसेलको पत्रका आधारमा प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समितिमा पत्र पठाइसकेको छ । तर, यो अवधिमा उक्त समितिको कुनै पनि वैठक बस्न सकेको छैन ।

यो अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्व पाएको छ । मन्त्री कार्कीको अध्यक्षता रहने फ्रिक्वेन्सी समितिको वैठक एकपटक पनि बस्न नसक्दा एनसेलको फाइभजी परीक्षणको विषय त्यसै अड्किएर बसेको छ ।

तर, यो बीचमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समिति अन्तर्गतको उप-समितिको वैठक भने बसेको पाइएको छ । उक्त उप-समितिले एनसेललाई फाइभजीको परीक्षण गर्न दिने/नदिने भन्ने विषय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समितिअन्तर्गत नपर्ने जनाउ प्राधिकरणलाई दिइसकेको पाइएको छ ।

‘यसअघि टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको गर्ने विषयको निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङको लहडमा भयो,’ प्राधिकरण तथा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिने भन्ने विषयमा त्यसअघि नै भइसकेको सहमतिलाई पनि मन्त्री गुरुङले फ्रिक्वेन्सी समितिको निर्णयमै उल्लेख गर्न लगाए ।’

समितिको कार्यक्षेत्रमै नपर्ने विषयमा टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिने विषय समितिको निर्णयमा समेटियो । त्यसरी मन्त्री गुरुङको लहडमा भएको निर्णय अब भने नदोहोर्‍याउने मनशायमा उप-समिति देखिएको छ ।

एनसेलले फाइभजी फ्रिक्वेन्सीभन्दा पनि फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेको हो । यस्तोमा फाइभजी परीक्षण गर्न दिने/नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हो वा प्राधिकरण आफैले गर्ने हो, त्यही अनुसार हुनपर्ने राय उपसमितिले दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सोहीअनुरुप यही साता उप-समितिको अर्को वैठक बस्ने तय भएको जनाइएको छ । उक्त वैठकले आवश्यक निर्णय लिन प्राधिकरणलाई अघिकार दिनसक्ने जनाइएको छ । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा प्राधिकरण बोर्डले एनसेललाई फाइजी परीक्षणको लागि अनुमति दिने देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२