पेन्सन र जागिरको लोभमा निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशकले यसरी रचे टेलिकम फर्कने प्रपञ्च

काठमाडौं । हालै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट अवकासप्राप्त डिल्लिराम अधिकारी पुनः टेलिकममा फर्किने दाउमा जुटेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को ‘पावर’ प्रयोग गरी आफू अनुकूल नीतिगत निर्णय गराएका अधिकारी त्यसैको बलमा टेलिकमको तल्लो तहमा भित्रिन लागेका हुन् ।

उनी फर्किने विषयले यतिखेर कम्पनी भित्रको माहोल तातेको छ । कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरू अधिकारीलाई टेलिकममा फर्किन नदिन मोर्चाबन्दी नै गर्न थालेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा आफू अनुकूल परिमार्जन गर्न लगाएका उनले आफूलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक बन्ने रुचि नै नभएको बताउने गरेका छन् । करिब १६ वर्ष टेलिकमका जागिरे रहेका अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघिको एक वर्षदेखि कम्पनीमै प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत थिए ।

प्रबन्ध निर्देशकको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा उनको सेवा अवधि करिब १९ वर्ष मात्रै पुग्ने अवस्था थियो । तर सेवा अवधि २० वर्ष नपुगेकाले पेन्सन नपाक्दै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने र टेलिकमको जागिर समेत नरहने निश्चित थियो ।

त्यसैले उनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा आफू अनुकूल परिमार्जनका लागि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उपयोग गरेको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनायो ।

त्यसै अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको सेवा अवधि सम्बन्धमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय जानकारी गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र । स्रोतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

तत्कालीन अवस्थामा भएको संशोधनमा केवल एउटा नयाँ बुँदा थप भएको थियो । जसमा भनियो, ‘कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएमा निजको साविकको पदाधिकार कायमै रहनेछ । प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि समाप्त भएपछि निजले आफ्नो पदाधिकार रहेको पदमा काम गर्न सक्नेछ । प्रबन्ध निर्देशकको पद कायम रहेको अवधि निजको निवृत्तिभरणका लागि गणना हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा २०७५ मा गरिएको संसोधन

यसबाट निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको पेन्सन मात्र सुनिश्चित भएन, कम्पनीमै एक दशकभन्दा लामो समय जागिर गर्न पाउने बाटो समेत खोलिदियो । जब कि उनी अघि प्रबन्ध निर्देशक बनेका बुद्धि आचार्य १२ वर्षे जागिरे अवधि बाँकी छँदै कम्पनीबाट बिदा भएका थिए । २० वर्षे जागिर अवधि पूरा नभएकै कारण उनको पेन्सन पट्टा समेत बनेन ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा केही महिना अघि मात्र उनै अधिकारीले आफ्नो लागि कायम राख्न लगाएको व्यवस्था हटाउनका लागि सिफारिस गरे । जसअनुसार अब उपरान्त कम्पनीकै कर्मचारी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएमा साविकको पदाधिकार कायम नरहने र उक्त पदबाट समेत स्वतः अवकाश हुनेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा हालै गरिएको संसोधन

यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक हुनेहरूमा डिल्लिराम अधिकारीका लागि मात्र एउटा विशिष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । ‘डिल्लिराम अधिकारी अघिका र त्यसभन्दा पछिका आउनेलाई पनि एउटै नियम लागू हुने तर उनलाई मात्रै छुट्टै नियम लागू हुने विषय आफैँमा अनौठो हो,’ टेलिकमको उच्च तहमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ।

यद्यपि टेलिकमकै कोही कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक भएर पेन्सन नपाउने अवस्था भएमा बाँकी अवधि थप गरिदिएर पेन्सन पट्टा भने बनाइदिनुपर्ने माग कम्पनी भित्रैबाट उठ्ने गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित रुपमा टेलिकमको नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्न सुरु गरेसँगै कम्पनीमा थप अव्यवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । त्यसैको सिको गर्दै पछिल्लो सरकारले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने उमेर हद खुम्च्याइदिएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशकका लागि यस अघि ३५ वर्षदेखि ५८ उमेर हद रहेकोमा अब माथिल्लो उमेर हद उपरान्तका लागि ५६ वर्षमा सीमित भएको छ । यसबाट वर्षौँ टेलिकममा काम गरेका सिनियर कर्मचारी कम्पनी प्रमुखका लागि आवेदन दिनबाटै बञ्चित भएका छन् । सँगसँगै अर्कोतर्फ १५ वर्षे कार्य अनुभवलाई घटाएर १२ वर्षमा सीमित गरिएको छ । 

त्यसो त १० औँ तहका अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि वरियताको हिसाबले टेलिकममा ५५ औँ नम्बरका कर्मचारी थिए । सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै ‘सेटिङ’को भरमा प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि ५४ जना सिनियर कर्मचारी उनीभन्दा तल परे । यस्तोमा सिनियर कर्मचारीलाई अधिकारीले काममा लगाउन सक्ने अवस्था नै बन्न नसकेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

‘कुनै डकुमेन्ट अगाडि बढाउनु पर्‍यो भने उनी सिनियर कर्मचारीलाई नभनेर सातौँ तहका कर्मचारीलाई अह्राउने गर्थे,’ टेलिकमबाट हालै अवकासप्राप्त एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले गर्दा न त टेलिकममा सिनियर कर्मचारीहरूले आफ्नो तर्फबाट राम्रोसँग योगदान गर्न पाए, न त कम्पनीले नै राम्रो प्रदर्शन गर्ने अवस्था बन्यो ।’

नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि अहिले टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषय अदालतमा पुगेको छ । ‘दुषित मनसायले निर्देशिका परिवर्तन गरिएकाले नै प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषय अदालतमा पुगेको हो,’ टेलिकमका अर्का एक बरिष्ठ अधिकारी भन्छन् ।

२०३२ सालदेखि दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा रहेको टेलिकम २०६१ साल वैशाख १ मा कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । त्यसयता सुगतरत्न कंशाकार, रूपक हल्दर, अमरनाथ सिंह, विश्वनाथ गोयल (दोस्रो कार्यकाल), अमरनाथ सिंह, बुद्धि प्रसाद आचार्य, कामिनी राजभण्डारी र डिल्लिराम अधिकारी गरी आठ जना कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका छन् ।

विश्वनाथ गोयल प्रबन्ध निर्देशक हुँदा निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह कम्पनीकै तल्लो तहमा फर्किएर काम गर्थे । जसले गर्दा टेलिकमभित्र समानान्तर शक्ति अभ्यास हुन थाल्यो र उनले गोयललाई हटाएर पुनः आफू प्रबन्ध निर्देशक हुने मेलोमेसो मिलाए ।

टेलिकम इतिहासमा अमरनाथ सिंह र विश्वनाथ गोयलबीचको उक्त टसल र समानान्तर शक्तिको अभ्यासलाई नराम्रो कालको रुपमा लिइन्छ । डिल्लिराम अधिकारी पुनः टेलिकममै फर्किने विषयले सोही नकारात्मक अभ्यास दोहोरिने चिन्ता कम्पनीका कर्मचारीमा छ ।

‘प्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः कम्पनीमै फर्किएर बस्दा नयाँ आउने प्रबन्ध निर्देशकले राम्रोसँग कामै  गर्न नपाउने परिस्थिति हामीले अनुभव गरेको विषय हो,’ टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटाले गरेको काममा अर्कोले असहयोग गर्ने वा काम गर्नै नदिने किसिमका अभ्यासहरू पनि भए ।’

‘हामी कर्मचारीहरूका लागि अमरनाथ सिंह र विश्वनाथ गोयलबीचको त्यो शक्तिसंघर्ष निकै दुःखद क्षण थियो । यस्तो अवस्थामा चरम गुटबन्दी हुने हुँदा कम्पनी भित्र एउटै स्पिरिटमा काम गर्ने वातावरण नै हुँदैन । तत्कालीन अवस्थामा यही कारणले टेलिकमको थ्रीजी आयोजना ढिलो हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा कम्पनीले ठूलो आम्दानी र मुनाफामा समेत गुमाउनु पर्‍यो ।’

टेलिकम संस्थानको रुपमा रहँदा सिनियर कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा लगेर राख्ने गरिएको र संस्थानमै पठाउने अवस्थामा सल्लाहकार बनाउने अभ्यास रहेको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक सुरेश कुमार पुडासैनी बताउँछन् ।

पुडासैनी आफैँले विशेष अधिकृतको रुपमा मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा सेवा गरेका थिए । प्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः कम्पनीमै फर्किने कुराले समानान्तर शक्तिकेन्द्र तयार हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो अभ्यास संस्थाका लागि राम्रो होइन । कि प्रमुख नै हुनु भएन । कि त रिटायर्ड हुने बेलामा प्रमुख हुनुपर्‍यो । म पनि ४१ वर्षकै उमेरमा महाप्रबन्धक भएको हुँ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल टेलिकममा प्राविधिक पृष्ठभूमिका कर्मचारी मात्रै प्रमुख हुने प्रचलन रहेकोमा बुद्धिप्रसाद आचार्य गैरप्राविधिक पृष्ठभूमिबाट आएसँगै त्यो परिपाटी टुट्यो । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । अहिले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकामा परिमार्जन गरी कानूनको व्यक्ति समेत टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्ला सरकारहरूको यस किसिमको अभ्यासले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र भताभुङ्ग पार्दै लगेको पुडासैनीको विश्लेषण छ । ‘यो क्षेत्रमा प्राविधिक मान्छे नभई काम हुँदैन,’ उनी अगाडि भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team