काठमाडौं । कर्मचारी बढुवा प्रक्रियामा परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी माग गरेको छ । सोमबार भएको छलफलमा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणबाट मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ भने उपलब्ध भएको छैन । तर, प्राधिकरणलाई पदपूर्तिको विषमा सम्बन्धित कागजात माग्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले कार्यक्षमता मूल्यांकनमार्फत वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमनतर्फ निर्देशक पदको पदपूर्तिको तयारी गरेको थियो । उक्त विषयमा गत मंसिर २८ गते प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठलगायत ७ कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दाको सुनवाईमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेका हुन् ।
यसअघि सोही मुद्दामा पुस १ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै पुस १३ गते बबिता उप्रेती र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको प्रतिवादी रहेको लोकसेवालाई थप जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगले उपलब्ध गराएको जानकारीमात्र प्रयाप्त नभएसँगै सोमबारको सुनवाईमा थप जानकारी लिनेगरी मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ ।