close

इन्टरनेट विस्तारमा पुरानै प्रविधि, नयाँमा जान अनुसन्धानकर्ताको जोड

टेकपाना टेकपाना

पुस १४, २०७६ ८:५३

इन्टरनेट विस्तारमा पुरानै प्रविधि, नयाँमा जान अनुसन्धानकर्ताको जोड

एक अनुसन्धानले नेपालको इन्टरनेट विस्तारमा पछौटे प्रविधिको प्रयोग भइरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । विश्वप्रशिद्ध जर्नल एमडीपीआईमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनले  ब्रोडब्याण्ड विस्तरका लागि चालु सरकारी परियोजना तथा सेवाप्रदायकले पुराना उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जनियरिङ संस्थान अन्तर्गत भएको उक्त अनुसन्धान ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रीत रहेको थियो । संस्थान मातहतको सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (कार्ड) अन्तरगत रहेर सहायक प्राध्यापक बाबुराम दवाडी लगायतले गरेको अनुसन्धानमा संस्थानकै सशीधर जोशी, दया बराल र हावर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डण्ड रावत संलग्न रहेका थिए । 

हाल नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगत अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । अनुसन्धानले परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आईपीभीसिक्स प्रविधि आत्मसाथ गरेर जानु मुलुक, जनता र सेवाप्रदायक सबैकाे हीतमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।

इन्टरनेटको उपकरण तथा नेटवर्कमा पुरानो प्रविधि आईपीभीफोर प्रयोगमा रहेका बेला समयमै नयाँ प्रविधि आईपीभीसिक्स आत्मसाथ गर्न नेपालका सेवाप्रदायक र नियामकलाई यो अनुसन्धानले समयमै सचेत गराएको छ । आईपीभीसिक्स प्रविधिको क्षमता पृथ्वीबाट ग्रहहरुमा समेत सञ्चार गर्न सम्भव हुने बताइन्छ ।

कुन प्रविधिमा कम लागतमा सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा यो अनुसन्धान केन्द्रीत रहेको थियो । जसबाट सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन लिनुपर्ने नीतिगत सुझाव समेत दिइएको छ । 

सफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क (एसडीएन) प्रविधि आत्मसाथ गर्दा सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा सञ्चालनका क्रममा भइरहेको ऊर्जा तथा जनशक्ति खपतलाई समेत कम गर्न सकिने निश्कर्ष समेत सोधले निकालेको छ । सोधअनुसार हाल इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन प्रयोग गरिने राउटरहरु निर्माणकर्ता कम्पनी केन्द्रीत हुँदा खर्चिलो हुनेगरेको छ ।

जसको समाधानका लागि राउटरहरु भेण्डर न्युट्रल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘राउटरहरु रातीको समयमा समेत पुर्ण क्षमतामा चलिरहेका हुन्छन्,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसडीएन प्रयोग गर्दा त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ ।’ 

आईपीभीसिक्स र एसडीएन प्रविधिकाे आत्मसाथ गर्न सके यसको अन्तिम लाभ प्रयोगकर्ताले पाउनेछन् । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तरगत प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाको नीतिगत कमजोरी समेत अनुसन्धानले खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।

जसअनुसार परियोजनाहरु दीर्घकालिन योजनामा मात्रै केन्द्रीत भएको तर सिमान्तकृत जनतालाई सस्तोमा सेवा दिनेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सेवाप्रदायकलाई अनुदान दिने तथा उपकरण आयातमा समेत कर छूटको नीति लिन आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन अहिलेको ब्रोडब्याण्ड नीति पर्याप्त छैन,’ सोधमा अगाडि सुझाइएको छ, ‘त्यसका लागि छुट्टै नीति चाहिन्छ ।’

नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई समेत बेवास्ता गरिएको निश्कर्ष निकालिएको छ । इन्टरनेटका लागि ग्रीन नेटवर्क बनाउनेतर्फ नियामकको ध्यान पुग्न नसकेको अनुसन्धानमा संलग्न दवाडी बताउँछन् । विद्युत पोलमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट लैजाँदा नियमित र प्रभावकारी सम्पर्कका लागि समुद्रमा बिच्छ्याएने केबल (सबमरिन केबल) प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव समेत अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

‘समग्रमा हाम्रो अनुसन्धान इन्टरनेट पुर्वाधार बनाउँदा कम्तिमा आउँदो २० वर्षको आवश्यकता पुर्ति गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीत छ,’ अनुसन्धाता दवाडी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ परियोजनामा समेत पुराना उपकरण र प्रविधि प्रयोग हुनु चिन्ताको विषय हो ।’

अनुसन्धानले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्दा नयाँ प्रविधि आत्मसाथ गर्नु निकै लाभदायी हुने निश्कर्ष समेत निकालेको  छ । अनुसन्धान नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दीगो, प्रभावकारी र सस्तो रुपमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिने विषयमा केन्द्रीत छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न यस अनुसन्धानमा नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थान अन्तरगतको कार्ड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को समेत साथ रहेको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१