close

साइबर आक्रमणको अध्ययन र रोकथाम गर्न छुट्टै ‘रेस्पोन्स टिम’ खडा गर्दै प्राधिकरण

टेकपाना टेकपाना

माघ ३, २०७८ १२:२०

साइबर आक्रमणको अध्ययन र रोकथाम गर्न छुट्टै ‘रेस्पोन्स टिम’ खडा गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने साइबर आक्रमणको अध्ययन तथा रोकथामका लागि आवश्यक छुट्टै टिम खडा गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले कम्प्युटर आकस्मिक रेस्पोन्स टिम (सर्ट) स्थापना गर्ने भएको हो ।

याे सर्टले दूरसञ्चार तथा आईसीटी क्षेत्रमा हुने साइबर आक्रमणको अध्ययन तथा त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक काम गर्ने जनाइएको छ ।

‘प्राधिकरणभित्रै एउटा शाखा अथवा महाशाखाका रुपमा कम्प्युटर आकस्मिक रेस्पोन्स टिम (सर्ट) स्थापना गर्ने तयारी भएको हो,’ प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले भने, ‘जसले दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगकामा हुनसक्ने साइबर आक्रमण तथा भएका साइबर आक्रमणको अध्ययन तथा रोकथामको काम गर्नेछ ।’

यसका लागि प्राधिकरणले आइतबार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आशयपत्र माग गरेको छ । जसमा इच्छुक र योग्य परामर्शदाताले आगामी जनवरी ३१ तारिखसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

उक्त मितिसम्म प्राप्त आवेदनमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट गरिने जनाइएको छ ।

जसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर आक्रमण तथा त्यसका लागि रोकथाम गर्न प्राधिकरणमा शाखा तथा महाशाखा के आवश्यक हुने छ ? अथवा ४-५ जनाको सर्ट टिममात्रै खडा गर्दा हालको अवस्थामा पुग्ने छ ? जस्ता विषयमा प्राधिकरणलाई सिफारीस गर्न निर्देशक रोय बताउँछन् ।

त्यसका लागि छनोट भएको कम्पनीले नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान नियम कानून, यसअघि भएका साइबर हमलाका घटनालाई अध्ययन गर्नुपर्ने बताइएकाे छ ।

साथै नेपालको साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक प्रणाली विकासका लागि कम्तिमा ३–३ वटा विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकका सीईआरटी/सीआईआरटीको अध्ययन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै उक्त परामर्शदाताले प्राधिकरणसँग नेपालका साझेदार तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत आशयपत्रमा उल्लेख छ ।

यसका आधारमा परामर्शदाताले नेपालमा प्राधिकरणभित्र सर्टको आवश्यकता, त्यसको स्थापना र सञ्चालन मोडालिटी, कर्मचारी संख्या, लागत, त्यसको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयारी पारी प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२