प्रतिबन्धबारे निष्कर्ष निकाल्न सरकारले थाल्यो क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फन्डमाथिको अध्ययन

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा  प्रतिबन्धित  क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड तथा अनलाइन कारोबारबारे विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

सो समितिमा नेपाल  राष्ट्र  बैंक,  कानुन,  न्याय  तथा  संसदीय  मन्त्रालय,  प्रहरी प्रधान कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिले क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड तथा अनलाइन कारोबारले  पार्न  सक्ने  प्रभाव  तथा  सम्भावनाबारे  विस्तृत  अध्ययन गर्ने गोरखापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत क्रिप्टोकरेन्सी लगायत  अनलाइन कारोबार र यसको दुरुपयोग र ठगीबारे विस्तृत अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आन्तरिक समिति गठन गरेको छ ।  प्रहरी  प्रधान  कार्यालय  अपराध  अनुसन्धान  विभागका  वरिष्ठ  प्रहरी  उपरीक्षक  चन्द्रकुवेर  खापुङको  संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति गठन भएको हो ।

समितिमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर र  भक्तपुरबाट  एकएक  जना  अनुसन्धान  अधिकृत  तथा  महानगरीय अपराध महाशाखा,   केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर क्राइम ब्युरोबाट समेत एकएक जना अनुसन्धान अधिकृत रहेका छन् ।

प्रहरीको उक्त समितिले प्रतिबन्धित  क्रिप्टो करेन्सी,  हाइपर  फन्डलगायत  सामाजिक  सञ्जालमार्फत बढ्दै गएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ । क्रिप्टोकरेन्सी केही विकसित मुलुकमा आंशिक रूपमा खुला छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि आंशिक खुला छ भने चीनलगायतका केही मुलुकमा यसको कारोबार पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ ।

नेपालमा पनि यस किसिमको कारोबार प्रतिबन्धित छ । तर यसबारे अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन । प्रहरी मुख्यालयले गठन गरेको समितिले नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको बिटक्वाइन, डचक्वाइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय खोजी गर्नेछ ।

समितिले मुद्राको कारोबारको वर्तमान अवस्था, कारोबारको प्रकृति र प्रभावकारी अनुसन्धान विधिको अवधारणा समेत तयार पार्ने बताइएको छ । यस्तो कारोबार प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न कस्तो कानून आवश्यक पर्ने हो भन्ने बारेमा पनि समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले प्रतिबन्धित विद्युतीय मुद्रा कारोबार बढ्दै गएपछि अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको बताए । क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड लगायत अवैध अनलाइन कारोबार तथा भाइबर, ह्वाट्सएप आदि मार्फत चिठ्ठाको प्रलोभनमा हुने ठगी पछिल्लो समय निकै मौलाएको छ ।

यस प्रकारका ठगी बारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधि छैन । यस्तो गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रणका लागि निर्दिष्ट कानून नहुँदा कारबाही पक्ष समेत कमजोर छ । चुक्ता पूँजी नभएका, कार्यालय र कुनै वैधानिक संरचना बिना यस्ता कारोबारमा करोडौँ रुपैयाँ लगाउँदा जुनसुकै बेला डुब्न सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कारोबारमाथि पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । तर कतिपय उच्च व्यापारिक घराना तथा राजनीतिक दलका नेता समेत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ । सीआईबीले यस्तो अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्दै आएको भए पनि आवश्यक प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको भने कमी रहेको बताउने गरेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू