सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिने तयारी, आजै निर्णय हुनसक्ने  

काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै पुनः प्राधिकरण र मन्त्रालयमा आएर अड्किएको प्रक्रियाले अब भने पूर्णता पाउने देखिएको छ ।

त्यसका लागि आज (सोमबार) साँझ बस्ने प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यो विषयलाई अघि बढाउने तयारी गरेकाे छ ।

साढे ४ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रालयले मागेको ढाँचाको विषय विगत १५ दिनदेखि प्राधिकरण बोर्डको छलफलमा छ । बोर्ड सदस्यमध्ये केहीको राय बाँझिदा निर्णय हुनबाट रोकिएको थियो ।

यसरी प्रक्रिया नै रोकिएसँगै आजै मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्राधिकरण बोर्डका सम्पूर्ण सदस्यलाई बोलाएर निर्णय प्रक्रियाबारे बुझेको समेत मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘आज विहान साढे १० बजे प्राधिकरणका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरुसँग सचिवको बैठक थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सचिवसँगको यो वैठकपछि अब भने सीजीको विषयमा निर्णय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्रालयले करिब २० दिनअघि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै साढे ४ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन एसटीएम (हालको सीजी) को विषयमा गरेको निर्णयबारे पनि सुझाव दिन भनेको थियो ।

‘साढे चार वर्षअघि भएको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भए कस्ता बुँदा राखेर प्रकाशित गर्ने राय सुझावसहित मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाउनू,’ मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रमा भनिएको छ ।’

सोही पत्रको आधारमा प्राधिकरणले ढाँचा पारित गरी मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्नेछ । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सीजीलाई अनुमति दिने बाटो खुला गरिने तयारी भएको छ ।

यसअघि एसटीएम टेलिकमको नाममा सञ्चालनमा रहेको भी-स्याट प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ ।

दस्तुर नबुझाएको भन्दै कम्पनीको नाममा रहेको फ्रिक्वेन्सी समेत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत गरिसकेको छ ।

जीएसमए सेवा समेत सुरु गर्ने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स हत्याउन सीजी कम्प्युनिकेशनले एसटीएमबाट अनुदानमा दिइएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरिद गरेको थियो ।

त्यसो त सरकारले सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई समान प्रतिस्पर्धा अवसर प्रदान गर्नेगरी १ जेठ, २०६९ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खुला गरेको थियो ।

जसमा भी-स्याट सेवा मात्र उपलब्ध गराएको एसटीएम, स्मार्ट र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले आवेदन दिएका थिए । राजपत्रमै उल्लेखित सर्तअनुसार त्यतिबेला स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले एकीकृत लाइसेन्स प्राप्त गरे ।

तर, सर्त पुरा नगरेको भन्दै सीजी अनुमति पाउनबाट चुक्यो । सर्तअनुसार अनुमति प्राप्त गर्न नसकेको सीजीले त्यसबेला छोटो बाटो रोज्यो र मन्त्रिपरिषद् पुग्यो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले २०७४ जेठ ७ गते सीजीको हकमा पूर्वपालन गर्नुपर्ने सर्तलाई अनुमति प्राप्त गरेपश्चात पुरा गर्नसक्ने प्रावधान सहित मन्त्रालयलाई पत्र पठाए ।

सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्बाट पुर्‍यायो । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजीलाई सर्त परिवर्तन गरेरै लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिए ।

जसमा पूर्व सर्तलाई अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् पुरा गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । झाको उक्त पत्रको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णयका कारण अब प्राधिकरणसँग राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँग सीजीलाई अनुमति दिनेभन्दा अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

त्यतिमात्रै नभएर अनुमति दिँदा सीजीको हकमा कुनै सर्त राख्नसक्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणसँग नभएको दूरसञ्चार विज्ञ बताउँछन् । विज्ञका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै सीजीले त्यसबेला फ्रिक्वेन्सीको शुल्क तत्कालै तिरेको भए सोही समयमै अनुमति प्राप्त गर्ने थियो । तर, सँगै सीजीले अर्को सहजता खोज्यो ।

उसले आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेकाले त्यस बापतको २९ करोड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै अर्को माग अगाडि सार्‍याे । त्यसबेला सायद कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी बापतको २९ करोड तत्कालै बुझाएको भए तत्कालीन समयमै प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्थ्यो ।

तर, उक्त २९ करोड बुझाउन आनाकानी गर्नु कम्पनीका लागि भारी पर्‍याे । त्यसैबीच सरकार फेरबदल भयो र देउवा प्रधानमन्त्रीमा आए भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको रुपमा मोहनबहादुर बस्नेत नियुक्त भए ।

मन्त्री बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषदमार्फत सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा गरिदिन अगाडि तम्सिए । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले पनि उक्त सिफारिस अनुरूपकै निर्णय गरिदियो ।

२२ माघ, २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई पाँच किस्तामा २९ करोड रुपैयाँ तिर्नसक्ने गरी सहुलियत पूर्ण निर्णय गर्‍याे । यसअनुसारको किस्ता रकम कम्पनीले हालसम्म बुझाउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको उद्देश्य सीजीलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिनु नै थियो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने थियो । तर पुनः सरकार फेरबदल हुँदा त्यो अहिलेसम्म भएन ।

सीजी लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणको ढोका चहार्न थाल्यो, तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा नियामकलाई पनि अप्ठ्यारो थियो । हुन त प्राधिकरणले राजपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकाशित भए/नभएको सोधीखोजी गरेको थियो ।

त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने विषय रोकेको थियो । तर, अहिले प्रचण्डको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सीजीले लाइसेन्स पाउने आधार तयार भएको अड्कल काटिँदै आएको थियो ।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्डले लाइसेन्सका लागि पूर्वसर्त परिवर्तन गरी सहज बनाइदिएको, देउवाले किस्ताबन्दी सहुलियत दिएको र चौधरी स्वयम् सत्ताधारी पार्टीकै सांसद भएका कारण पनि उनले अब मोबाइल सेवाको अनुमति पाउने आकलन हुँदै आएको थियो ।

आँकलन अनुसार नै यतिबेला मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रिया र आज सचिव र प्राधिकरण बोर्डका सदस्यबीचमा भएको बैठकले चाँडै सीजीले मोबाइल सेवाको अनुमति पाउने देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू