सिजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने फाइल तयार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने*
फागुन १७, २०७८ ११:५१
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप (सीजी) अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसनले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै पुनः प्राधिकरण र मन्त्रालयमा आएर अड्किएको यो विषयले अब भने बाटो लिएको छ ।
त्यसका लागि सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिनेगरी राजपत्र संसोधन गर्न आवश्यक सिफारिस नगर्ने भएको छ । साढे चार वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रालयले मागेको ढाँचाको विषय विगत १५ दिनदेखि प्राधिकरण बोर्डमा छलफलमा थियो ।
बोर्ड सदस्यमध्ये केहीको राय बाँझिदा निर्णय हुनबाट रोकिएको थियो । यसैबीच सोमबार राजपत्र संसोधनका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस गरिरहनु नपर्ने निर्णय लिएको हो ।
सोमबारै मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले समेत प्राधिकरण बोर्डका सम्पूर्ण सदस्यलाई बोलाएर निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपश्चात् सोही साँझ बसेको बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्षबाट आएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यससँगै अब सिजीलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषय सरकारको पोल्टामा गएको छ ।
*समाचार शीर्षक तथा समाचारमा दिइएको विवरण सच्याइएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ । साथै आगामी दिनमा यस्ता कमजोरीप्रति सचेत एवं सम्वेदनशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । -स.
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
