शुल्क सस्तो बनाउन इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातमा नयाँ नीति लिने प्राधिकरणको सङ्केत 

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा भित्रिँदै आएको इन्टरनेट ब्यान्डविथमा नयाँ नीति लिने सङ्केत गरेको छ । प्राधिकरणको सहकार्यमा आयोजित ‘नेपालमा डेटा/इन्टरनेट शुल्क न्यूनीकरणका अवरोध’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले थोरै थोरै ब्यान्डविथ आयात गर्दा महँगो र फरक फरक शुल्क पर्ने गरेको भन्दै सानो परिमाणमा ब्यान्डविथ आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको सङ्केत गरे । 

‘फरक फरक सेवा प्रदायकले खरिद गर्ने प्रति एमबीपीएस व्याण्डविथको मूल्यमा ३ देखि ८ डलरसम्मको अन्तर छ,’ उनले भने,‘यसले ग्राहक, करदाता र नेपालको पैसा अनावश्यक रूपमा विदेश गइरहेको छ ।’ उनले भारतमा प्रतिएमबीपीएस ब्यान्डविथ एक डलरमा झरिसकेको उदाहरण दिँदै नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथलाई सस्तो बनाउन नयाँ नीति लिने सङ्केत गरे ।

प्राधिकरणले ठुलो परिमाणमा मात्रै ब्यान्डविथ भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने गरी नीति लिने उनले बताए । उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू धेरै भएको र दोहोरो लगानीका कारण पनि सेवा प्रदायकको लागत बढेको धारणा राखे । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स शुल्क २० लाख बनाउने र चुक्ता पुँजी चार करोड हुने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिए । यस्तो व्यवस्था लागू भए जथाभाबी लाइसेन्स लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने खनालले दाबी गरे । 

सेवा प्रदायकहरूबिच उपभोक्तालाई कम मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन होडबाजी चले पनि लोकल र इन्टरनेशनल ब्यान्डविथको स्पिड कति हो भन्ने स्पष्ट नभएको खनालले टिप्पणी गरे । उनले सेवा प्रदायकले लोकल ब्यान्डविथको दर र लागत कति हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । 

ब्यान्डविथको लागत घटाउन कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई पनि नियमन गरी सातै प्रदेशमा सीडीएन स्थापना गर्न सकिने विकल्प रहेको धारणा राखे । 

सेवा प्रदायकबीच चलेको प्राइस र स्पिड वारप्रति सङ्केत गर्दै उनले सुरुमा बजार ओगट्न घाटा खाएर सस्तोमा सेवा दिने र पछि मूल्य बढाउने नियत समेत हुन सक्ने आकलन गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू