कसरी सस्तो बनाउने नेपालको इन्टरनेट ?
चैत ९, २०७८ १२:५८
अहिले बजारमा सस्ताेमा इन्टरनेट दिने हाेडबाजी चलेकाे छ । अन्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न घाटा बेहोरेर भएपनि सस्तोमा इन्टरनेट दिने प्रवृत्ति देखिएकाे छ । ‘एन्टी-ब्यारियर’ निकै कम छ, जसले गर्दा बजारमा अगाडि आउन सेवा प्रदायक सस्तोमा इन्टरनेट दिन थालेका छन् ।
आफ्नो बजार बढाउन नयाँ प्रदायकले सस्तो मूल्यमा आफ्नो लागत, फाइदा केही नहेरी इन्टरनेट दिने गरेको पाइन्छ । प्रदायकबीच कसरी धेरै ग्राहक आफूमा ल्याउने भन्ने द्वन्द्व नै चलिरहेको छ ।
पहिले पहिले सिलिङ प्राइसकाे कुरा आउँथ्यो, अहिले ग्राउन्ड प्राइसकाे कुरा आउन थालेकाे छ । यदि भोलि त्यो सस्तोमा दिने प्रदायकले सबैलाई विस्थापित गर्यो भने एक्लै हुँदा मूल्य अत्याधिक नबढाउला भन्न सकिँदैन ।
कतिपयले आफ्ना ग्राहक नगुमाउनका लागि र अन्य प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्ना आर्थिक समस्यालाई वास्ता नगरेर सस्तोमा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसले पछि ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । कुन सेवा प्रदायकले कसरी इन्टरनेट उपलब्ध गराइरहेको छ भन्ने विषयमा नियामक (दूरसञ्चार प्राधिकरण) ले नियमन गरिरहन पर्छ ।
सह-प्रयोगमा किन समस्या छ ?
अहिले प्रतिस्पर्धा निकै बढेको भएर सेवा प्रदायकहरूमा आफ्ना पूर्वाधार अरू प्रदायकलाई किन दिने भन्ने विचार आइरहेको हुन्छ । पहिले नेपालको ‘इस्ट-वेस्ट फाइबर’ मा हामीले हामी पनि सहभागी हुन्छौं भन्दा सम्भव नै नहुने अवस्था आयो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नदिने आशय राख्यो त्यो बेला । अहिले प्राधिकरणलाई पछुतो लागिरहेको अवस्था छ । त्यो बेला दिएको भए हामी सबैलाई राम्रो नै हुन्थ्यो ।
यसमा सह-प्रयोग नहुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भयो, अनि इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
१५ हजार प्रति किमी पर्ने ‘इन्टरसिटी फाइबर’ रेन्ट लिएकोमा बढाएर ७५ हजार प्रति किमी पुर्याइयो । पछि त्यसलाई कम गर्नुपर्छ भनेर सरकारमा कुरा पुगेपछि घटेर ३२ हजारमा झर्याे ।
पोलको भाडा ५०० प्रतिशतले बढ्यो । यो सबै विद्युत प्राधिकरणको हातमा भएकाले बेला बेलामा सबैतिर मूल्य तीव्र रूपमा बढाउन सक्छ ।
त्यसैले यसलाई पनि लाइसेन्सको दायरामा ल्याएर नियमन गर्न आवश्यक छ । सह-प्रयोग गर्न सबै मिलेर पूर्वाधार उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य छ । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सस्तो इन्टरनेट बनाउन के गर्ने ?
नेपालमा अझै पनि धेरै जनताले इन्टरनेट एफोर्ड गर्नसक्ने अवस्था छैन । महामारीका बेला मानिसहरू अत्यन्तै धेरै इन्टरनेट जडान गर्छन् । महामारी सक्किएको बेला खासै आवश्यकता हुँदैन र महँगो पर्न जान्छ, त्यसैले प्रयोगकर्ता घट्छन् । यसले गर्दा सस्तो बनाउन नसकेको अवस्था छ ।
इन्टरनेट क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताको आधार बनाएर कर सुलभ गराउनुपर्छ । त्यसो नगर्दा इन्टरनेट सस्तो बनाउन विभिन्न बाधा आइरहेका छन् । हाम्रो देश भू-परिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामीले अन्य देशको बाटो हुँदै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आजका दिनसम्म भारतबाट मात्र इन्टरनेट आइरहेको छ । त्यसलाई अब सबै समस्या समाधान गरी चीनबाट पनि ल्याउन सकियो भने इन्टरनेट सस्तो पर्न सक्छ ।
अहिले भारतबाट मात्र ल्याउँदा उसले जति भन्यो, त्यही दरमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । आईएसपीको ग्राउन्ड रियालिटीलाई सरकारले बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ ।
(टेकपानाले गत शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डेटा/इन्टरनेट शुल्क न्यूनीकरणका अवरोध’ विषयक अन्तर्क्रियामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का पूर्वअध्यक्ष तथा भायानेटका संस्थापक विनय बोहोराले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२
