दूरसञ्चार कोषमा मन्त्रालयको आँखा, डेटा सेन्टरको नाममा पैसा थुत्न खोज्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डिजास्टर रिकभरी सेन्टर (डीआरसी) का लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पुनः ठूलो रकम माग गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले बारम्बार डीआरसीका लागि रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने निर्णय गर्दै आएपनि केन्द्रले मन्त्रालयमार्फत विभिन्न बहाना बनाउँदै रकम माग गरिरहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक गत पुस २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको हेटौंडास्थित डीआरसीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यका लागि रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको पाइएकाे छ ।

पुस २५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई चरणवद्ध रुपमा पैसा उपलब्ध गराउनू भन्दै २६ गते पत्र काटेको छ ।

यसअघि मंसिरमा पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनौपचारिक रुपमा डीआरसीका लागि दुई अर्ब २६ करोड माग गरेको थियो । त्यसबेला बजेटमा उल्लेख नभएको रकम दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका थियाे ।

प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेकाे थियाे ।

‘केन्द्रले डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तारका लागि दुई अर्ब २६ करोड तीन लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट व्यवस्था हुन सक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय पेश गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको भनी अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समेत रकम अपुग भएको अवस्थामा सो रकम दिन नहुने बताएका थिए ।

साथै आर्थिक अध्यादेश २०७८ मा भएको प्रावधान बमोजिम प्राधिकरणले बजेट खर्च बाहेककाे रकम अर्थ मन्त्रालयको कोषमा दाखिला गरिसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणको कार्यक्रमलाई नै असर पर्ने गरेर रकम उपलब्ध नगराउन समेत उनीहरूले माग गरेका थिए ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले पनि त्यसबेला मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै डीआरसीको नाममा रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणबाट रकम निकाल्न नसकेको मन्त्रालयले यतिबेला पुनः फरक शैलीमा रकम उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

मन्त्रालयले चरणवद्ध रुपमा रकम उपलब्ध गराउने विकल्प सहित प्राधिकरणमा पुस २६ गते पत्र पठाएको देखिन्छ ।

‘डीआरसीको क्षमता विस्तारको विषयमा विभिन्न चरणमा अर्थ मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पत्राचार एवं छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘डीआरसीको क्षमता विस्तार गरी सरकारको विभिन्न निकायबाट प्रदान हुने विद्युतीय सेवा प्रवाहमा सहजता भई थप सुविधाका साथै सरकारी सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डार गरी सेवा प्रभावकारी, सुलभ एवंम भरपर्दो बनाउनु पर्ने भएको छ ।’

उक्त पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘सेन्टर बनाउन तत्काल सुरु गर्दा पनि सुरुवाती प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममध्येको खर्च नहुने रकमबाट बजेट उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं ।

यसले सुरुवाती चरणमा ड्रइङ, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कार्य सुरु गर्न सहयोग हुने र बाँकी नपुग रकम प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न पुनः प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा गएको शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डले पनि पुनः रकम उपलब्ध गराउन नसकिने आशयका साथ निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको बजेट रकमबाट खर्च गर्नेगरी उक्त कार्य गर्न मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकेको संस्थासँग नियमअनुसार सम्झौता गरी रकम उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसको अर्थ प्राधिकरणले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गर्ने भनी चालू आवमा छुट्याएको रकम भित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने हो ।

प्राधिकरणको चालू आवको बजेट तथा  कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणाली सुधार एवं निर्माण गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेका लागि भनेर १० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यो रकम पनि अघिल्लो आवको तुलनामा पाँच करोड बढी हो । यसअघिका वर्षमा मन्त्रालयको समनव्यमा गरिने कार्यक्रमको लागि प्राधिकरणले पाँच करोड मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसको अर्थ प्राधिकरण बोर्डले डीआरसीको त्यही १० करोड प्रयोगमा ल्याउन सकिने राय दिएको छ ।

सोझै बजेट उपलब्ध गराउन सकिन्न भन्ने भन्दा पनि घुमाउरो रुपमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई डीआरसीको नाममा प्राधिकरणबाट रकम उपलब्ध नुहने जवाफ दिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर प्राधिकरण बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा थप बजेट छुट्याउने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा भएको संशोधनको प्रावधानले गर्दा आगामी वर्षको आयोजनामा हुने कुनै पनि कार्यक्रमको लागि हाल बजेट सुनिश्चतता गर्न नसकिने समेत निर्णय गरेको छ ।

यसरी प्राधिकरणले बजेट उपलब्ध गराउने नसकिने भनी निर्णय गर्दा गर्दै पनि मन्त्रालयबाट बारम्बार आग्रह गर्नुले यसमा कुनै स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आँकलन यस क्षेत्रका विज्ञले गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू