अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जारी एनसेल लाभकर विवादमा बयान दिन हेग पुग्यो सरकारी टोली

काठमाडौं । चर्चित एनसेल लाभकर विवादमा नेपाल सरकारको तर्फबाट बयान दिन प्रतिनिधि मण्डल हेग पुगेको छ । सोमबार रातिदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी अदालतमा बयान दिन सरकार पक्षको टोली नेदरल्यान्ड पुगेको हो ।

स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो  ।

त्यस वापत तिर्नुपर्ने लाभकरको विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो । एनसेलले लाभकरको विषयमा मध्यस्थताको माग गर्दै २०७६ को जेठ ६ गते विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दिएको थियो ।

उजुरी परेको एक वर्षपछि अर्थात २०७७ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ले सरकारको तर्फबाट त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय लिएको हो । सरकारले २०७६ वैशाख ३ मा गरेको कर निर्धारणको विरुद्धमा एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७६ मा गरेको फैसला अनुसार एनसेलले लाभ करबापत २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । त्यससँगै एनसेलको लाभकर विवाद स्थानीय रुपमा अन्त्य भएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका लागि आईसीएसआईडीमा दायर मुद्दा भने कम्पनीले फिर्ता लिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा लाभकर वापत आफूले नेपालमा तिरेको कर फिर्ता पाउने एनसेलको अपेक्षा रहेको बुझिन्छ ।

सोही विषयमा नेपाली अधिकारीहरू लाभकर असुली गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउमा अहिले हेग गएका हुन् । जसमा कानून मन्त्रालयबाट सहसचिव फणिन्द्र गौतम, उपसचिव आरती श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत सरिना रेग्मी रहेका छन् ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, विभागकै अर्का पूर्व महानिर्देशक विनोद कुँवर, उद्योग विभागका तत्कालीन निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, तत्कालीन कर अधिकृत बलराम रिजाल (हाल पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणबाट अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल समेत नेदरल्यान्ड पुगिसकेका छन् ।

यस बाहेक कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अधिवक्ता विपिन अधिकारी र कर विज्ञ अञ्जन न्यौपाने भने अबको केही दिनमा हेग जाने बताइएको छ ।

कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालले राज्यको इज्जतको सवाल समेत भएकाले आर्बिटेसनको यो मुद्दामा नेपालले प्रतिरक्षा गर्नैपर्ने विषय भएको बताए ।

‘नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र पनि हो,’ उनले टेकपानासँग भने, ‘आईसीएसआईडीबाटै भएको बोलावटको आधारमा उहाँहरू हेग जानु भएको हो ।’

आज रातिदेखि बयान सुरु हुने र आगामी १५ दिनसम्म चल्ने हेग पुगेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘आर्बिटेसनमा एकएक गरी सबैको कुरा सुन्ने कार्यतालिका रहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर बयान लिने होइन ।’ सुनुवाई सकिए लगत्तै आईसीएसआईडीले यो मुद्दामा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू