close

इन्धनले गर्दा बढेको भाडा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा पनि लाग्ने ?

अर्पना आले मगर अर्पना आले मगर

चैत २३, २०७८ १५:५१

इन्धनले गर्दा बढेको भाडा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा पनि लाग्ने ?

काठमाडौं । पछिल्लाे समय नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीकाे माग र प्रयाेग बढ्न थालेकाे छ । सरकार स्वयंले यस्ता सवारीकाे प्रवर्द्धन गर्न थालेकाे छ । भन्सार महसुल घटाउनेदेखि चार्जिङ स्टेसन बनाउनेसम्मका काममा सरकारी अग्रसरता देखिन्छ ।

देशमै उत्पादन हुने विद्युतको सदुपयोगका लागि विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहँदा हाल सार्वजनिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीमा भने सर्वसाधारणलाई कुनै राहत छैन ।

विश्वव्यापी रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा भन्दा कम खर्च हुने भन्ने मान्यता सहित विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिइँदै आइएको छ ।

तर नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक सवारीको रुपमा चलिरहेको विद्युतीय सवारीको भाडादर पेट्रोलियम सवारीको भाडादर बढेसँगै वृद्धि हुने गरेको छ ।

‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका लागि मात्र भनेर छुट्टै नीति बनिसकेको छैन । यही कारण हाल नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारको समन्वयमा लिइएको निर्णय अनुसार सफा टेम्पोको पनि भाडादर निर्धारण गरिन्छ,’ नेपाल सफा परिवहन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरेले भने ।

उनका अनुसार हाल उपत्यकाभित्र करिब ७०० सफा टेम्पो छन् । यद्यपि करिब ४५० वटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।

‘हुन त विद्युतीय सवारी, त्यसमाथि पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आइसकेपछि सरकारले छुट्टै नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल भएको छैन,’ उनले भने ।

भाडादर एउटै निर्धारण हुने हुँदा सार्वजनिक सवारीको रुपमा अझै पनि नेपालमा पेट्रोलियम गाडीको विकल्पका रुपमा विद्युतीय सवारीलाई लिन नसकिने उनले बताए ।

यद्यपि गाडीको खर्च भने उस्तै-उस्तै पर्न आउने उनको भनाइ छ ।

‘पेट्रोलियमको गाडीको लगानी र हाम्रो लगानी फरक हुन्छ । हाम्रोमा सुरुमा नै एकै पटक ब्याट्रीमा लगानी हुन्छ भने पेट्रोलिय गाडीमा पेट्रोलको हिसाबले लगानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो हिसाबले हेर्दा फरक-फरकमा नीतिमा जानुपर्छ ।’

यो विषयमा नेपाल विद्युतीय सवारी संघका पूर्वअध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले भने विद्युतीय सार्वजनिक सवारीहरू कम भएकाले फरक नीति बन्न नसकेको बताए ।

‘डिजेल र पेट्रोलको तुलनामा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको संख्या कम छ । यसले गर्दा महासंघ र सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीको लागि एकमुष्ट रुपमा भाडादर निर्धारण गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

यद्यपि पेट्रोल भाउ बढिरहँदा ब्याट्रीको भाउ पनि बढिरहेका कारण भाडादर सान्दर्भिक नै हुने उनले दाबी गरे । विश्वबजारमा हाल ब्याट्रीको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको उनले बताए ।

‘पेट्रोल र ब्याट्रीको मूल्य तुलना गर्दा बराबरजस्तै देखिने हुँदा सार्वजनिक सवारीको भाडादर पनि खासै फरक छैन,’ उनले भने ।

सफा टेम्पोसँगै हाल उपत्यका बाहिर ४० वटा माइक्रोबस र उपत्यकाभित्र चार वटा बस सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हाल सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको विषयमा भने प्रदेश सरकारले पनि अहिले कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छैन ।

निर्णय मात्र होइन, यस विषयमा कुनै छलफलसम्म हुन सकेको छैन ।

‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको लागि नै भनेर ठ्याक्कै छुटै केही पनि पहलहरू भएका छैनन् । डिजेल, पेट्रोल र विद्युतीय सवारीको भाडा निर्धारण एकै किसिमले हुँदै आएको छ । यस विषयमा आउने दिनमा योजना बन्लान्,’ बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन पोखरेलले भने ।

अहिले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको संख्या निकै कम भएको र आउने दिनमा संख्या बढ्दै गएपछि फरक नीतिको योजना बन्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५