पोल भाडामा किचलो : कहिले होला अन्त्य ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुधबार पुनः सूचना जारी गर्दै विद्युत पोलमा टाँगिएका अप्टिकल फाइबर तान्नका लागि सम्झौता नगर्ने र भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिजुलीको लाइन जुनसुकै बेला काट्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

केही सेवा प्रदायकले आंशिक क्षेत्रको मात्र पोल भाडा सम्झौता गरेको र केही सेवा प्रदायकले सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।

‘त्यस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७९ वैशाख मसान्तभित्र विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरी नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्म बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ ।

साथै नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न/नगराउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयको विद्युत लाइन जुनसुकै समयमा काट्नसक्ने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था नै हुने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले चेतावनी दिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । पोल भाडा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा चर्को पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू विरोधमा छन् ।

वृद्धि गरिएको पोलभाडा फिर्ता लिनुपर्ने, अन्यथा आफूहरूले समेत इन्टरनेटको शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छ ।

यही विवादका कारण विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच तनावको अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसका कारण प्राधिकरणले समय-समयमा यस्तो सूचना जारी गर्दै आएको छ । यसअघि प्राधिकरणले सम्झौतामा नआउने र विद्युत पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अप्टिकल फाइबर नै काट्ने कार्य गरेको थियो ।

त्यसबाट देशका विभिन्न ठाउँमा अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुन थालेपछि ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गरिएको थियो ।

वृद्धि गरिएको भाडा समायोजन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने सुझाव उक्त कार्यदलले दिएको थियाे । कार्यदलले दिएको उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन अझै पनि प्राधिकरण बोर्डमा अड्किएर बसेको छ ।

बोर्डको पर्खाइमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक बस्दा र निर्णयअघि नै सम्झौता गर्नु आउनुपर्छ भन्ने विद्युथ प्राधिकरणको मान्यताका कारण यो विवाद अझै कायम छ ।

‘कार्यदलको प्रतिवेदन प्राधिकरणको बोर्डमा अड्किएर बसेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली भन्छन, ‘उक्त प्रतिवेदन अनुसार बोर्डले निर्णय नलिँदा सम्झौता अड्किएको हो । हामी आफैंले अध्ययन गरेर कतिपय स्थानको सम्झौतामा जाँदा स्वीकृत भएको छ । भने, कतिपय स्थानमा प्राधिकरण आफैंले अध्ययन गर्ने भनी रोकिएर बसेको छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।’

‘हामी सम्झौताका लागि तयार छौं । तर, त्योभन्दा अघि कार्यदलको निर्णय अनुसार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरोस् भन्न हो । पराजुली अगाडि भन्छन, ‘त्यो भएको खण्डमा सेवा प्रदायकलाई पनि सहज वातावरण सिर्जना हुने थियो ।’

यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायकलाई सम्झौताका लागि आउनुभन्दा नआएर समस्या आएको बताएको छ ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन, ‘हामीले सम्झौताका लागि धेरै पटक बोलाएका हौं । सम्झौताका लागि बारम्बार बोलाउँदा पनि नआउने सेवा प्रदायकको हकमा यस्तो सूचना जारी गरिएको हो ।’

उनले भने, ‘हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी हुने निर्णय पश्चात भुक्तानी गर्छु भनेर सम्झौता गर्न सकिने सुविधा पनि दिएका छौं ।

प्राधिकरणले अहिले नै पैसा बुझाउन नभनेकाे भन्दै सेवा प्रदायकलाई नै आफैंले तार र पोल यति प्रयोग भएको छ भनी जानकारी गराउनसक्ने अधिकार दिएकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘भएन भने प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवै बसेर यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर, पनि सेवा प्रदायक सम्झौता गर्न आएका छैनन्, उनले भने, ‘हालसम्म भायानेट, वर्ल्डलिंक जस्ता केही सेवा प्रदायक सम्झौताको लागि तयार भएका छन् । बाँकीको हकमा स्थानअनुसार केही आएका पनि छन् । तर, धेरै सेवा प्रदायक अझै आएका छैनन् ।’

सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायको हकमा अब बिजुली तथा पोलमा टाँगिएको इन्टरनेट तार काट्ने निर्णय भएको हो । र त्यसै अनुसार हामी अघि बढ्ने छौं,’ उनले प्रष्ट्याए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू