काठमाडौं । भारत सरकारले नयाँ आईटी नीति जारी गर्दै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको महत्वपूर्ण डेटा सङ्कल गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ नीतिले भीपीएन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको पाँच वर्ष अथवा तथा त्योभन्दा बढीसम्मको डेटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।
आउँदो महिनदेखि कार्यान्वयन आउने यो नयाँ नीतिमा डेटा सेन्टर र क्रिप्टो एक्सचेन्ज दुवैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
नयाँ नीति अनुसार भीपीएन सेवा प्रदायकले कुनै ग्राहकले आफ्नो भीपीएन अकाण्ट बन्द गरेको खण्डमा पनि उसको डेटा भने राख्ने पर्नेछ ।
त्यसरी संकलन गरिने डेटामा प्रयोगकर्ताको युजर नेम, आईपीएड्रेस, प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गर्ने ढाँचाका साथै प्रयोगकर्ताको जानकारी खुल्ने अन्य महत्वपूर्ण विषय रहेका छन् । नयाँ नीतिसँगै भीपीएन सेवा प्रदायका लागि भने थप चुनौती थपिएका छन् ।
किन सामान्यतया भीपीएन प्रयोग गर्नका लागि लगईन गर्नुपर्ने हुँदैन । उनीहरूले त्यस्ता सर्भिस र्याम–डिक्स सर्भर र लगइन गर्नु नपर्ने विभिन्न प्रविधिमार्फत सेवा दिइरहेका हुन्छन् । तर, भारत सरकारको नयाँ नीति अनुरूप अब सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गर्नका लागि लगईन सिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड आईटी मन्त्रालयले भने साइबर हमलाका घटनाहरूको विषयमा सरकारलाई प्रतिक्रिया नदिने खालको बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न यो खालको नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।