खुल्यो इन्टरनेट र टिभीको डलर सटही, तत्काललाई इन्टरनेट बन्द नहुने

काठमाडौं । तत्कालका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द नहुने भएको छ । विगत ६ महिनादेखि इन्टरनेट र टिभी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि आवश्यक डलर सटहीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।

यस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएकाे थियाे ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लाग्दा त्यस्ता कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी हुने सकेको थिएन ।

भुक्तानी नहुँदा बाहिरबाट भित्रिने ब्याण्डविथ नै नआउने अवस्थामा पुगेकाे भन्दै आईस्पानले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियाे ।

इन्टरनेट बन्द हुने विषय आएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आईस्पानका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा बेरुजुको विषय समाधान गर्न सेवा प्रदायकले तत्परता देखाउने र मन्त्रालयले डलर सिफारिस अगाडि बढाउने समझदारी जुटेको बताइएकाे छ ।

अर्कोतर्फ यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि सेवा प्रदायकले इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएसँगै मन्त्रालयलाई इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यी सबैको तालमेल मिल्दा मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि डलर सटहीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न थालेको हो ।

मंगलबारबाटै डलर सटहीको स्वीकृतीको काम हुनुपर्ने भएपनि बीचमा बिदा र पहिलादेखिको डलर सटहीको पत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।

‘हामीले शुक्रबारदेखि डलर सटहीका लागि स्वीकृती प्रदान गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘एकपटक सिफारिस खुला भएसँगै यो केही सीमित समयको लागि भन्ने हुँदैन । यसको अर्थ अब बेरुजुको विषयलाई लिएर डलर सटही रोकिँदैन भन्ने हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘बेरुजुको विषय समाधान गर्न आवश्यक अध्ययन गर्नेदेखि त्यसमा सेवा प्रदायकले तत्परता देखाउने सहमति भएको छ ।’

यसअघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातका लागि डलर सिफारिस गरिदिए पनि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूको बेरुजु देखाउँदै रोक्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जमा पनि रोयल्टी लाग्ने भन्दै त्यसमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो ।

तर सेवा प्रदायकहरूले भने सार्वजनिक लेखा समितिबाट भएको निर्णयका आधारमा यसमा कुनै रोयल्टी नलाग्ने राय दिएका थिए ।

लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइसकेको थियो ।

उक्त निर्देशन मन्त्रालयले हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । यस्तोमा आईस्पानले मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्णयलाई पालना नगरी बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन् बहानामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर दावी गरेकाे थियाे । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू