इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीचको पोल भाडा विवाद समाधानका उपाय
बैशाख २६, २०७९ २०:४९
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रयोजनका लागि तयार पारेको पूर्वाधार (ओपीजीडब्लू केबल र विद्युत पोल) इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई भाडामा लगाउँदा दूरसञ्चारको नियमनमा समेत बस्नुपर्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ओपीजीडब्लू केबलको लिज र पोल भाडाका लागि कति शुल्क तिर्ने भन्ने विषय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणले आपसी सहमतिमा तय गर्नुपर्ने विषय हुने थियो ।
नियमन स्पष्ट नहुँदा विद्युत प्राधिकरण स्वयम्लाई समेत अहिले अप्ठ्यारो परेको छ । विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा एक लाख स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेको छ ।
त्यसले २४ सै घण्टाको लोड प्रोफाइल उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा विद्युत प्राधिकरण तथा आयोगले बिहान, बेलुका, दिउँसो र रातिका लागि ‘टीओडी’ (टाइम अफ डे) ट्यारिफ अर्थात दैनिक समय अनुसार छुट्टाछुट्टै महसुल तय गर्न सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताले खाना पकाउने, गाडीहरू चार्ज गर्ने आदि कामहरू कम खर्चिलो हुनेगरी ‘अफ पिक आवर’मा गर्छन् र विद्युत भार व्यवस्थापन गर्न र खपत बढाउन सहयोग पुग्ने गर्छ । तर विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
इन्टरनेटको पोल भाडामा विद्युत प्राधिकरणले हठ गर्दा उता स्मार्ट मिटर जडानका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिने कुरालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहज रुपमा लिएको छैन । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले स्मार्ट मिटर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि हुने भएकाले त्यसमा आवश्यक फ्रिक्वेन्सीका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने अडान राखेको अवस्था छ ।
फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाउनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको माग र त्यसका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयको अडानका कारण स्मार्ट मिटर मिटर रिडिङ बाहेकको प्रयोजनमा आउन सकेको छैन । साथै काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट मिटर विस्तार गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना समेत अन्यौलमा परेको छ ।
इन्टरनेटको बिजुली पोल भाडाको विवाद र स्मार्ट मिटरका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दुवैलाई एक ठाउँमा राख्न सकियो भने दुवै पक्षका लागि ‘जित-जित’को स्थिति बन्न सक्छ । विद्युत प्राधिकरणको मुख्य व्यवसाय बिजुली बिक्री र गुणस्तरीय सेवा दिनु हो ।
एकातिर बिजुलीको मूल्य घटाइएको छ र विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिएको छ । तर अर्कोतिर इन्टरनेटको लागत बढाउन पोल भाडा बढाएको गुनासो आइरहेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा बिजुलीको भाउ घटाउनु र इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने अवस्था आउनुमा दूरसञ्चार र विद्युत क्षेत्रबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
विद्युत पोल भाडा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई लागू हुने भए पनि अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले नै खेप्नुपर्ने हो । विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सल्लाह गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी र खर्च
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपित वार्षिक आम्दानी र खर्च विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गर्दछ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऋण भुक्तानी, कर्मचारी, मर्मत सम्भार, ह्रास कट्टी शीर्षकमा प्राधिकरणको खर्च हुने गर्छ ।
सरकारी कम्पनी भए पनि लगानी गरिसकेपछि नाफाको कुरा पनि आउने नै भयो । यसका लागि आवश्यक प्रक्षेपित वार्षिक आम्दानीको योजना समेत बनाएर प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाउँछ ।
यसरी खर्च र आम्दानी दुवै योजना आयोगबाट स्वीकृत हुन्छ । आम्दानीलाई पनि ‘ट्यारिफ इनकम’ र ‘नन् ट्यारिफ इनकम’को रुपमा छुट्याइएको हुन्छ । ‘ट्यारिफ’तर्फ बिजुली बिक्रीको आम्दानी हुन्छ भने ‘नन् ट्यारिफ’को आम्दानी पोल भाडा, घर भाडा, जग्गा भाडा, परामर्श सेवा आदिबाट आउँछ ।
घिसिङले नाफाको विषयलाई आफू कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः त्यही जिम्मेवारीमा आउनुको पुष्ट्याइँको आधार बनाएका हुनसक्छन्
प्राधिकरणको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपित योजना स्वीकृत गर्नुअघि आयोगले त्यो कति उचित छ वा छैन भन्ने विषय केलाउनु पर्ने हुन्छ । प्रक्षेपित आम्दानीको योजना प्रक्षेपित खर्चसँग तुलना हुन्छ । अस्वभाविक खर्च धेरै देखाएर आम्दानी बढाउने कुरामा समेत आयोगले निगरानी गर्नुपर्छ ।
यसका लागि विगत तीन वर्षमा प्राधिकरणले गरेको खर्चको प्रवृत्तिलाई आधार बनाइन्छ । यदि देशभर घरघरमा बिजुली पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ भने पनि आयोगले त्यसको ‘प्रुडेन्स’ चेक जाँच गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नाफा बढी देखाउनुपर्ने दबाब
घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफाको स्थितिमा पुर्याउने सन्दर्भमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अघिल्लो कार्यकालको भूमिकालाई सरहाना गर्नैपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बाहिरिँदै गर्दा प्राधिकरणको घाटा बढेको कुरा चर्चामा आएको थियो ।
यस्तो परिस्थितिमा घिसिङले नाफाको विषयलाई आफू कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः त्यही जिम्मेवारीमा आउनुको पुष्ट्याइँको आधार बनाएका हुनसक्छन् । यसैबीच प्राधिकरणको खर्च कति हो भन्ने कुराको खोजी नहुँदा पोल भाडाबाट नाफा बढाउने प्रयास भएको जस्तो देखिन्छ । बिजुली बिक्रीबाट नाफा नहुने र ‘नन् ट्यारिफ’बाटै त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने कुरा बेलाबेला प्राधिकरणबाट व्यक्त हुने गरेको छ । यो चाहिँ नियामकका लागि विचारणीय विषय हो ।
समाधानका उपाय
विद्युत प्राधिकरणकै पूर्वाधार प्रयोग गर्ने इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीहरूले धेरै आम्दानी गरेको, तर प्राधिकरणको आम्दानी भने त्यसको तुलनामा कम भएको गुनासो पनि प्राधिकरणबाट बेलाबखत सुनिन्छ । वास्तवमा यो समस्याको विषय नै होइन ।
किन भने यसलाई दूरसञ्चार र विद्युत गरी दुवै पक्षले वार्ताको माध्यमबाट समझदारी कायम गर्न सकिने विषय हो । विधिभन्दा बाहिरबाट जबरजस्ती समस्याको समाधान खोजेर हुँदैन । अर्कोतर्फ सडक विभाग तथा खानेपानीसँग समेत विद्युत प्राधिकरणको विवाद रहेको अवस्था छ । ‘युटिलिटी’को क्षेत्रमा समन्वय नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो ।
आज बिजुलीको तार गाड्दा सडक भत्काउने, भोलि दूरसञ्चार अनि पर्सि खानेपानीले भत्काउने स्थिति छ । एकीकृत योजना नभएकै कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । यसको समाधान खोज्ने हो भने ‘म नै सर्वेसर्वा’ भन्ने सोचाइ कसैले पनि राख्नु हुँदैन ।
सरोकारवाला निकाय आपसमा बसेर वा छुट्टै ‘टास्क फोर्स’ बनाएर ‘युटिलिटी’को क्षेत्रमा समन्वय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको आम्दानीमा हिस्सेदारी खोजेजस्तै भोलि सडक विभागले पनि आफ्नो सडक क्षेत्रमा गाडिएका पोलको जग्गा भाडाको बहानामा विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीमा हिस्सेदारी खोज्न सक्छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विद्युत पोल भाडाको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल समेत यसअघि बनेको थियो । त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो व्यवस्थापनबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । आफ्नो मुल व्यवसायबाट नाफा बढाउन सकिएन भनेर अन्यत्र मोडिनु त्यति उचित कदम होइन ।
यसबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्रयोगकर्तामा पर्न जाने असरको विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । युटिलिटीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो भूमिका बदलिदो परिस्थिति अनुरूप समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । आखिरमा इन्टरनेट र बिजुलीको प्रयोगकर्ता एउटै हो ।
विद्युत प्राधिकरणले गाउँमा बिजुली पुर्याउँदा एक सय रुपैयाँ लगानी छ भने त्यसबाट उसले गर्ने आम्दानी १७ रुपैयाँ मात्र छ । तर सय रुपैयाँ नै लगानी भएको त्यही बिजुलीका लागि औद्योगिक क्षेत्रबाट २५४ रुपैयाँ उठाइन्छ । यसरी घरायसी प्रयोगकर्तालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा ब्यहोर्नुपरेको घाटा औद्योगिक क्षेत्रबाट पूर्ति गर्नेगरी ‘क्रश-सब्सिडी’ गर्ने प्रचलन छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ
यस प्रकारको नीति इन्टरनेट सेवामा समेत लागू गर्न सकिन्छ । यदि इन्टरनेट अलिक पढेलेखेका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विषय हो भन्ने तर्क गर्ने हो भने पनि बिजुलीको तुलनामा दुई सय प्रतिशतसम्म महँगो बनाउनु सम्मलाई जायज मान्न सकिएला । तर त्यसभन्दा पनि महँगो बनाउने कुरालाई भने उचित मान्न सकिन्न ।
यी दुवै सेवाको मूल्यलाई आपसमा संयोजन गर्ने विषयमा नियामक निकायहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्तोमा सरकारकै स्तरबाट हस्तक्षेप गरेर आवश्यक नीति नै तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्कोतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा दूरसञ्चार प्राधिकरण विद्युत नियमन आयोग सरहको हैसियत भएको नियामक संस्था हो ।
तर प्राधिकरण नै भनिए पनि विद्युत प्राधिकरण चाहिँ सरकारी निकाय, तर सार्वजनिक कम्पनीतर्फ उन्मुख संस्था हो । सुरुवाती समयमा विद्युत प्राधिकरणको हैसियत दूरसञ्चार प्राधिकरण सरह नै थियो ।
सन् १९९२ मा विद्युत ऐन आएसँगै विद्युत प्राधिकरण सेवाप्रदायकको रुपमा विकसित भयो भने सन् २०१७ को विद्युत नियमन आयोग ऐनले विद्युत नियमन आयोगलाई नियामकको रुपमा स्थापित गरायो ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरण विद्युत नियमन आयोगको नियमनमा रहे पनि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाप्रदायकको हैसियतमा भने नियमन बाहिर नै छ । यदि विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट पूर्वाधार सेवाप्रदायकको क्षेत्रमा हात हाल्छ भने ऊ दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।
दूरसञ्चार तथा पूर्वाधार सेवाप्रदायकको रुपमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै नाममा वा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिन सक्छ । नियामकले पनि सरकारको नीतिभित्र रही तटस्थता र पेसागत मर्यादामा रहेर नियमनका उपकरण जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त यस्ता कम्पनीहरू सकेसम्म नियमनमा बस्नै चाहँदैनन् । तर नियमनकारी निकायले नियमनकारी उपकरण जारी गर्दा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्था दीगो हुनेतर्फ समेत विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
(विद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका धितालसँगको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२
