सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटका लागि राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समितिले करको दायरा विस्तार, व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि सुझाव पेस गरेको छ ।

सातवटै प्रदेशका विज्ञ, निजी क्षेत्रका छाता सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गरिएको समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कर नीति तथा करको दर ताेक्ने गर्छ । समितिले निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि सुझाव दिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवर्द्धन नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउन चाल्नुपर्ने कदमका लागि सुझाइएको छ । लामो समयदेखि व्यक्तिगत आयकरको सीमा नबढेकाले बढाउन सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउन सुझाइएको छ । कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा समावेश गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । -गाेरखापत्र

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू