यसकारण चाहिन्छ डिजिटल हस्ताक्षर

साइबर संसारमा डिजिटल हस्ताक्षर व्यक्तिको परिचय हो । इमेल, क्रेडिट कार्ड र डिजिटल भुक्तानी जस्ता विद्युतीय डकुमेन्ट तथा गतिविधिमा प्रमाणीकरणका लागि गरिने हस्ताक्षर नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । यो कागजमा गरिने हस्ताक्षरको डिजिटल स्वरूप होइन । क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यसको निर्माण गरिएको हुन्छ ।

डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्न क्रिप्टो टोकनमा दिइने हस्ताक्षर हो, जसको प्रयोगले सुरक्षित तवरले सूचनाको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । विद्युतीय हस्ताक्षरसँंगै इनक्रिप्सनको प्रयोगबाट सूचनाहरू इन्टरनेट वा कम्युटरमार्फत सुरक्षित किसिमले र भरपर्दो गरी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।

यसमा तपाईंले कसैलाई पठाएको सूचना बीचमा चोरी हुने वा ह्याक भयो भने पनि मेलमा टुक्रिएको रिबन देखिन्छ । टुक्रिएको रिबनले पत्रमा केही गडबड भए त्यसको सूचना आउँछ । रिबन नटुक्रिई आएको छ भने तपाईंको मेल सुरक्षित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगबाट अनलाइनमा हुने कारोबार भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ ।

विशेषगरी इन्टरनेटमा ई–कमर्स तथा अन्य ई–कारोबार आदिको बढ्दो प्रभाव तथा समाजमा यसको सचेतना बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा डिजिटल हस्ताक्षरको महत्त्व झनै बढ्दै गएको छ । त्यसो त कतिपयलाई डिजिटल सिग्नेचर सामान्य कागजमा गर्ने हस्ताक्षर जस्तै हो भन्ने भ्रम छ, त्यो सही होइन ।

यसले आधुनिक इन्क्रिप्सनको प्रविधिलाई अपनाउँदै तपाईंको परिचय अर्थात् डिजिटल सिग्नेचरलाई प्रमाणित गर्छ । डिजिटल सिग्नेचर डकुमेन्टलाई थप सुरक्षित बनाउन तथा कागजको प्रयोग घटाउन आएको अवधारणा हो । सूचना प्रविधिमा पासवर्ड अपरिहार्य तत्त्व हो । पासवर्डले नै तपाईंको डिजिटल सम्पत्तिलाई सुरक्षित बनाउँछ ।

पासवर्ड जति लामो भयो ह्याक हुने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ । डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको एउटा बलियो पासवर्ड मान्न पनि सकिन्छ ।

डिजिटल प्रविधिमा एक ‘विट’ मा ८ ओटा अंक, अक्षर वा संकेत हुन्छ । डिजिटल सिग्नेचर कम्तीमा २ हजार ४८ बिट्समा बन्छ । अहिले उपलब्ध प्रविधिअनुसार पनि यसलाई ह्याक गर्न हजारौं वर्ष लाग्छ भनिन्छ, जसले गर्दा यसलाई ह्याक गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।

कसरी लिने डिजिटल हस्ताक्षर ?

डिजिटल हस्ताक्षर बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनका साथमा नागरिकता, पासपोर्ट वा सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता सरकारको आधिकारिकता प्राप्त कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसपछि हामी विद्युतीय हस्ताक्षर बनाएर दिन्छौं । विद्युतीय हस्ताक्षरमा दुई ओटा साँचो (की) हुन्छन् – सार्वजनिक साँचो (पब्लिक की) र निजी साँचो (प्राइभेट की) ।

‘पब्लिक की’ सबैलाई दिन मिल्छ भने ‘प्राइभेट की’ आफूसँग मात्र हुन्छ । डिजिटल सिग्नेचरसँगै इन्क्रिप्सन प्रयोग गरे सो डाटा डिक्रिप्ट गरेर मात्र हेर्न मिल्छ । डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टो–टोकनमा भरेर दिने गरिन्छ । हस्ताक्षर गर्ने बेलामा थप सुरक्षाका लागि हामीले क्रेडिट
कार्ड प्रयोगमा जस्तै पिन राखेपछि मात्र ‘एक्टिभ’ हुन्छ । कुनै डकुमेन्टमा डिजिटल हस्ताक्षरमाथि डबल क्लिक गरेर हे¥यो भने त्यसले हस्ताक्षरकर्ताबारे सम्पूर्ण जानकारी दिन्छ । कुन मिति र कुन समयमा साइन गरेको हो र त्यो आधिकारिक हो कि होइनलगायतका सबै जानकारी हेर्न मिल्छ ।

विश्वका धेरै देशले डिजिटल हस्ताक्षरलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । कतिपय देशले डिजिटल हस्ताक्षरलाई व्यापक बनाएर डकुमेन्टलाई डिम्याट ढाँचामा लगिसकेका छन् भने कतिपय त्यसको प्रक्रियामा छन् ।

डिजिटल सिग्नेचरका लाभ

पछिल्लो समय कतिपय कार्यालयहरूमा कागजात राख्ने ठाउँको अभाव हुने अवस्थासमेत आएको छ । डिम्याट ढाँचामा कागजात राख्दा त्यसको व्यवस्थापन पनि सरल र सहज हुन्छ । यसरी डिम्याट गर्दा कागजको प्रयोग हुँदैन ।

प्रिन्ट नै गर्न नपर्दा कागजका साथै टोनरको पनि बचत हुन्छ । भौतिक रूपमा कागजमा सूचना पठाउन नपर्दा समय र खर्च दुवै बच्छ । कागज वनस्पतिबाट बनाइने हुँदा यसको बचतले वनस्पतिको संरक्षण हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा पनि यसको विशेष योगदान रहन सक्छ । त्यस्तै ‘चेन अफ कमान्ड’ यसको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । सरकारले इजाजत दिएको हुनाले ‘चेन अफ ट्रस्ट’मा सरकारको नाम वा डिटेलमाथि आउँछ, जसले गर्दा यो झन् विश्वसनीय हुन्छ ।

डिजिटल सिग्नेचरको अर्को विशेषता भनेको डाटा इन्टिग्रिटी हो । कसैले डकुमेन्टमा कुनै छेडछाड वा थपघट गरेको छ भने डकुमेन्ट आफैले ‘टेम्पर’ भयो भनेर सूचित गर्छ । कुन प्याराग्राफ अनि लाइनमा परिवर्तन भएको देखाउँछ ।

कहाँ कति परिवर्तन गरिएको सबै देखाउँछ । डाटा जस्ताको तस्तै आएको छ कि छैन भन्ने यसले देखाउँछ । डिजिटल सिग्नेचरसहितको मेलमा एउटा रिबन देखिन्छ । त्यो रिबन सही आएको छ भने डकुमेन्ट सुरक्षित रहेको जनाउँछ । बीचमा डकुमेन्ट खोलेको छ भने रिबन काटिएर आउँछ ।

विद्युतीय कारोबारमा अनिवार्य
नेपालमा जति पनि विद्युतीय कारोबार हुन्छ, त्यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ । त्यसो त सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका अपराधसमेत बढिरहेका छन् । डिजिटल हस्ताक्षरले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत मिल्नेछ ।

डिजिटल हस्ताक्षरले सूचनाको सुरक्षा, ई–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ जस्ता विद्युतीय कारोबारमा आधारित सेवामा प्रभावकारिता आउने र भरपर्दो हुने जस्ता लाभ मिल्नेछन् ।

डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिइएकाले कोही पनि मैले गरेको होइन भनेर पछि हट्न पाउँदैन । पहिले अनलाइन फारम भर्दा र अनलाइन कारोबार गर्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार थिएन । पछिल्लो समय कोभिडले ‘एनिह्वेयर अफिस’को अवधारणा ल्याएको छ ।

तपाईं बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेट एक्सेस भएपछि डकुमेन्ट साइन गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं विश्वको कुनै कुनामा छुट्टी मनाइरहेको भए पनि अफिसको काम गर्न सक्नुहुन्छ ।

सञ्चार र श्रम मन्त्रालयमा लागू
नेपालको सन्दर्भमा सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ल्याएर डिजिटल हस्ताक्षर लागु गरेकाे हो । प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय पनि त्यहीअनुसार स्थापना गरिएको थियो । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सबै विभागले डिजिटल हस्ताक्षर लागु गरिसकेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरणका लागि निवेदन लिन अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा घण्टौं लाइन बस्ने बाध्यता हटेको छ । यसरी डिजिटल हस्ताक्षरले फेसलेस, कन्ट्याक्ट लेस र क्यासलेस डिजिटल सोसाइटीलाई अघि बढाउन सहयोग गरेको छ । नेपालमा विभिन्न बैंकले बिस्तारै डिजिटल हस्ताक्षर लिन थालेका छन् ।

मेगा बैंकले मात्र १ हजार ओटा सिग्नेचर लिएको छ । त्यस्तै ८–१० नगरपालिकाले नक्सा पासमा यस प्रकारको हस्ताक्षर लागु गरेका छन् । यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल हस्ताक्षरमा जाने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारले डिजिटल सिग्नेचर लिन कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत निर्देशन यसलाई समावेश गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको पहल
नेपालको सन्दर्भमा सरकारले त लाइसेन्स दिएको मात्र हो । अरु सबै प्रक्रिया निजी क्षेत्रले नै अघि बढाएको हो । सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रारमा वल्र्ड बैंकले सफ्टवेयर तयार गर्दै थियो । आईएफसीका प्रतिनिधिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आएर तपाईंहरू यो लागु गर्न मद्दत गर्नुपर्यो भनेर अनुरोध गरेको थियो ।

त्यति बेला म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना प्रविधि विकास समितिको सभापति थिएँ । हामीले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर एसोसिएसन, कम्प्युटर एसोसिएसन, मर्चेन्ट बैक एसोसिएसन, नेपाल चेक क्लियरिङ हाउस, फिनान्स कम्पनी एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायले सेयर लगानी गरेर यसलाई अगाडि बढाउन छलफल चलायौं ।

यो सम्भव छ वा छैन भन्नेबारे छलफल गर्दा सबै सकारात्मक भए । महासंघले पहलकदमी लिएकाले पनि यसलाई अघि बढाउन सजिलो भयो । सुरुमा नेपाल सरकारले नेतृत्व लिने भनिए पनि प्रक्रिया लामो भएकोले वर्षौं लाग्ने देखियो । त्यसले गर्दा सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई दिने र पछि पब्लिकमा लैजाने कुरा राखेको हो । हाल नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीमा करीब ४० जना निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता छन् ।

चेतना बढाउनु आवश्यक
अहिले डिजिटल सिग्नेचरको चुनौती भनेको मानिसहरूमा जनचेतना बढाउनु हो । त्यसैले हामीले देशभरका ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि रजिस्ट्रेसन अथोरिटी राख्ने प्रक्रियामा छौ । मुलुककै विकट ठाउँमा पनि हाम्रो प्रतिनिधि रहून् भन्ने उद्देश्य हो । कोभिड महामारी आउनुअगाडि प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयले जिल्ला जिल्लामा गएर जनचेतना तथा शिक्षामूलक कार्यक्रम गरेको थियो । कोभिडले गर्दा त्यो काम रोकिएको थियो ।

अहिले निजी क्षेत्रले सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको हो । नेपालमा करिब २७ लाख करदाता र ३ लाख जति कम्पनी छन् । डिजिटल सिग्नेचर ती सबैको पहुँचमा पुग्न सक्नुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामा केही नयाँ गरौं भन्ने भावना भएकाले यसमा सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने आशा गरेका छौं ।

सरकारले पनि २० हजार ओटा सिग्नेचर प्रदेश सरकारको अधिकृत तहसम्म लैजाने कुरा गरेको छ । हालसम्म लगभग ५ हजार सिग्नेचर जारी भएका छन् । सुरुमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले सहयोग गरेको थियो । तर पछिल्लो समय नियन्त्रक नियुक्त नहुँदा ती छायामा परेको जस्तो भएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणीकरण नियन्त्रक नियुक्त नभएकाले पनि त्यसमा काम नभएको हो । आशा गरौं छिटै त्यो काम सुरु हुनेछ । कोभिडका कारण अनलाइन शिक्षा, जुम वेबिनार तथा विभिन्न अनलाइन मिटिङमा हामी अभ्यस्त भयौं ।

प्रविधिप्रतिको बढ्दो आकर्षण र प्रयोगले पनि डिजिटल हस्ताक्षरको महत्त्वलाई छर्लंग पारेको छ । सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरे मात्र डिजिटल सिग्नेचरको प्रवद्र्धन हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सिग्नेचर किनिदिए यो लाखौं मान्छेको हातमा पुग्ने थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि यो राख्न सकिन्छ ।

(प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) को 'प्रविधि' जर्नल २०७९ मा प्रकाशित नेपाल शर्टिफाइङ कम्पनीका प्रमुख विप्लवमान सिंहको विचार ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू