सरकारी वेबसाइटबाट हराउन थाले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीका सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं । सरकारी निकायबाट नागरिकले सहज रुपमा सूचना प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति मात्र होइन, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जानकारी तथा सम्पर्क नागरिकको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

तर, धेरै जसो सरकारी निकायहरूले भने त्यसलाई अवज्ञा गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय धेरैजसो सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारको मोबाइल नम्बर देखिन छोडेको छ ।

केही निकायका वेबसाइटमा त प्रवक्ता र सूचना अधिकारी कसलाई तोकिएको छ भन्ने जानकारी समेत दिइएको छैन । कतिपय सरकारी निकायहरूले वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिए पनि सम्पर्कका लागि ल्यान्डलाइन नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । जसमा कयौँ पटक सम्पर्क गर्दा समेत उठ्दैन ।

रक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको ल्यान्डलाइन नम्बर उपलब्ध गराएको छ । तर, माबोइल नम्बर र इमेल एड्रेस भने दिइएको छैन ।

ल्याण्डलाइन नम्बर मात्रै उपलब्ध गराउने सरकारी निकायमा शिक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, यातायात विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कृषि विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सडक विभाग लगायत छन् ।

नेपाल सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को ३५ नम्बर दफामा प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवम् कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवम् कार्यालयको काम कारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवम् कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ ले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ,’ उक्त दफामा अगाडि भनिएको छ ।

त्यतिमात्र नभएर सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले पनि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विषयमा बोलेको पाइन्छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३ को ‘ख’ मा भनिएको छ, ‘वेबसाइटमा कार्यालयको  प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीहरूको परिचय तथा निजको जिम्मेवारी राख्नुपर्छ ।’

त्यतिमात्र नभएर वेबसाइटमा जिम्मेबार व्यक्तिको सम्पर्क ठेगाना (टेलिफोन र ईमेल) राख्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । यसरी कानूनी रुपमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएपनि धेरैले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

यतिसम्म कि कानून बनाउने निकाय आफैँले समेत यसलाई अपनाएको देखिँदैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि विभागले नै सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ तयार पारेको हो ।

तर सोही विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको कुनै पनि जानकारी उल्लेख गरेको छैन । वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको नाम उल्लेख भएपनि सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम दिइएको छैन ।

यसैगरी सूचना विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले पनि सूचना अधिकारीको जानकारी तत्कालै वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले तयार पारेको निर्देशिकाले नै त्यस्ता जानकारी राख्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रै वेबसाइटमा नै त्यस्ता जानकारी नहुनु हाम्रो कमजोरी हाे । तत्कालै हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ ।’ 

वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर र ईमेल उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्ग बताउँछन् ।

‘प्रवक्ताको विषय हाम्रो दायराभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘सूचना अधिकारीको हकमा हामीले पटकपटक सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको सम्पर्क सहितको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छौँ । प्रवक्ताको हकमा यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै परिपत्र भएको हो ।’

यसरी सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जानकारी उपलब्ध गराउन परिपत्र भएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम त उल्लेख छ ।

तर, सम्पर्क नम्बर र ईमेल केही पनि उपलब्ध छैन । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी नै देखिँदैनन् ।

कानून बनाउने कानून मन्त्रालयकै वेबसाइटमा प्रवक्ताको मोबाइल नम्बर उपलब्ध छैन । भन्सार विभागको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध भएपनि प्रवक्ताको हकमा भने सम्पर्कको कुनै माध्यम दिइएको छैन ।

उद्योग विभागले सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको कुनै पनि जानकारी वेबसाइटमा राखेको छैन । उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी तथा निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले आफू सूचना अधिकारी नियुक्त भएसँगै माेबाइल नम्बर र सूचना अधिकारीकाे जानकारी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएकाे दाबी गरिन् ।

‘तर आजसम्म भएकाे रहेनछ । म तत्कालै सबै जानकारी राख्न पुन: निर्देशन दिन्छु,’ उनले भनिन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले पनि हालसम्म प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जानकारी वेबसाइटमा दिएको छैन ।

राहदानी विभागले प्रवक्ता तोकेको भएपनि वेबसाइटमा सम्पर्क नम्बर खुलाएको छैन । सहकारी विभागको वेबसाइटको अवस्था पनि राहदानी विभागको जस्तै छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पुरातत्व विभाग र विद्युत विकास विभागको वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । नागरिकलाई जानकारी लिन सहज बनाउने उद्देश्यले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको भएपनि कतिपय अवस्थामा तोकिएको व्यक्तिले त्यसलाई झन्झटको रुपमा लिँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई दैनिक हजारौँ कल आउँछन् । कार्यालय सकेर घरमा पुग्दा पनि कल आउने हुँदा दिक्क मानेर वेबसाइटमा फोन नम्बर नराख्ने अथवा ल्यान्डलाइन नम्बर मात्रै उपलब्ध गराउने गरेको पनि देखिन्छ ।’

सबै ठाउँमा यही कारण नहोला । कतिपय अवस्थामा कार्यालयले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकेर पनि जानकारी नदिएको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा जिम्मेबारी नै नतोकिएको पनि हुनसक्छ । तर, यी सबै कानूनभन्दा बाहिरका कुरा हुन ।

आफ्नो भूमिकाबाट टाढिन सम्पर्क ठेगाना नै नदिनु कति व्यवहारिक हो त ? अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘आफ्नो भूमिकाबाट भाग्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि दिएको छैन । प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकेर जानकारी नदिनु, अथवा जिम्मेबारी नै नतोकिनु पनि ऐन तथा निर्देशिकाको उल्लङ्घन हो ।’

यसरी सरकारी निकायले ऐन तथा निर्देशिका उल्लङ्घन गर्दा जनताको सूचनाको हक हनन हुन पुगेको छ । यतिमात्र होइन, जब सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति हुँदैन, तब नागरिकले गलत जानकारीमा रुमलिनु पर्ने अवस्था समेत आउने सिग्देल बताउँछन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू