close

ठूला सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सुरु

टेकपाना टेकपाना

जेठ १६, २०७९ २०:५१

ठूला सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सुरु

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सेवा दिइरहेका नेटफ्लिक्स, फेसबुकजस्ता कम्पनीसँग नेपालबाट हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन करको नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) नाम दिइएको प्रावधान अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवाको कारोबारको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्नेछ ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयक अनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति (कम्पनी) ले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिलल गर्नु पर्नेछ ।

विधेयकमा विद्युतीय सेवाको नयाँ परिभाषासमेत उल्लेख गरिएको छ । विधेयकका अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओटीटी र सदस्यतामा आधारित सेवा हो ।

यस्तै, विद्युतीय सेवा भन्नाले तथ्यांक संग्रह सम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप सम्बन्धी सेवा, अनलाइन मार्केट प्लेस सेवा र यसमार्फत् उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्यांक र तस्बिरलगायतका डाउनलोड सेवालाई समेत समेटिएको छ ।

यो प्रावधान अनुसार नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् विज्ञापन गर्दा, सफ्टवेयर किन्दा, नेटफ्लिक्सका सब्स्क्राइब गर्दा करको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि यस्ता सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले नेपालबाट वार्षिक २० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्छन् भने नयाँ प्रावधान अनुसार त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला समेत गर्नुपर्नेछ । यसको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

तोकिएको समयमा विवरण दाखिला नगरे वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलब एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने र तोकिएको मितिभित्र कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले व्याज लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४