स्मार्ट र यूटीएलको बक्यौतालाई शेयरमा किन नबदल्ने ? भारतबाट सिक्ने कि !

काठमाडौं । भारतमा जिओको उदयसँगै अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रभाव घटिरहेकाे छ । धेरै सेवा प्रदायक ठूलो ऋणमा डुबेका छन् । भारतमा हाल रिलायन्स जिओका साथै भोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, भारत सञ्चार निगमजस्ता दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

तर, बजारमा जिओले एकक्षत्र राज गर्दै आएको छ । भारती एयरटेल दोस्रो ठूलो कम्पनी भएपनि व्यवसायको हिसाबले चुनौती खेपिरहेकाे छ। अर्कोतर्फ भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनी हो । तर याे कम्पनी पनि सेवा विस्तारमा चुक्दै आएको छ ।

सरकार आफैंले अघिल्लो वर्षमात्रै बीएसएनएलको सेवा विस्तारका लागि भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, जसमार्फत भारतका ग्रामीण भेगमा फोरजी विस्तारको काम भइरहेको छ ।

अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोन आइडिया (भीआई) यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छ । जुन अवस्था नेपालमा स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम्युनिकसेन्स लिमिटेड (यूटीएल) र नेपाल स्याटलाइटको छ ।

भीआईले सरकारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीले ऋण लिएर सेवा विस्तारमा लगानी गरेको भएपनि त्यसबाट कुनै प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन ।

हाल कम्पनीको ऋण एक खर्ब ६१ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । जसमा बैंकबाट लिएको कर्जाका साथै सरकारकालाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकमसमेत समावेश छ ।

यति ठूलो ऋणमा फसेको कम्पनीलाई आउँदो जुलाईमा हुने फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराउन सरकारले कम्पनीको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

भारत सरकारले जुलाई २६ बाट फाइजी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गर्दैछ । यस्तोमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सीमा सबै सेवा प्रदायकलाई समावेश गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले भीआईको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले कम्पनीलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

कम्पनीमा हाल भोडाफोन यूके ग्रुप र आदित्य बिर्ला ग्रुपको लगानी छ । कर्जा रकमका आधारमा सरकारले भीआईको ३२ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नेछ । सरकारले पठाएको पत्रका आधारमा यो शेयरलाई सरकारले पूर्णरुपमा पब्लिक शेयरको रुपमा लिनेछ ।

यसको अर्थ सरकार कम्पनीको कुनै पनि व्यवस्थापन तथा बोर्डमा बस्ने छैन । यसले कम्पनीलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्न सहज हुने जनाइएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले कर्जालाई शेयरमा रूपान्तरण गर्दा कम्पनीले बुझाउने कर्जा त्यसैमा व्यवस्थापन हुने र आउँदो फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन कम्पनीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारत सरकारले चालेको यो कदम त्यहाँकाे दूरसञ्चार क्षेत्रको विस्तारका लागि निकै प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालका लागि पनि उदाहरण बन्नसक्छ ।

हाल नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा बाहेकका कम्पनीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकार तथा बैंकलाई अर्बौं रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । युनाइटेड टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटको हकमा पनि अवस्था त्यस्तै छ ।

तर, सरकारले यी कम्पनीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुको साटो कारबाही र बहिष्कारको नीति लिँदै आएको छ ।

यसअघि सरकारले नेपालमै पहिलो पटक फिक्वेन्सी अक्सन गर्‍यो । अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी भए ।

दुई कम्पनीबिचमा भएको अक्सनबाट एनसेलले १८०० मेगाहर्जमा फिक्वेन्सी हात पार्‍यो । तर, स्मार्ट, यूटीएलजस्ता कम्पनीले सरकारलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै अक्सनमा सहभागी नै गराइएन ।

दूरसञ्चार सेवाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीको अक्सनमा दुई कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउँदा अन्य कम्पनीलाई भोलिका दिनमा सेवा विस्तारमा समस्या हुने विषय उठेको छ ।

यस्ता विषयलाई नियामक र सरकारले बेवास्ता गरेकाे देखिन्छ । तर, छिमेकी देश भारतले आफ्ना दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बचाउँदै सेवा विस्तार गर्ने रणनीति लिइरहँदा नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू