‘प्राइस वार’ले डुबेको भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालले केही सिक्ने कि ?

काठमाडौं । तीन वर्ष अघिसम्म विश्वकै सबैभन्दा सस्तो र दूरसञ्चारमा द्रुत विकास हासिल गरिरहेको भारतीय दूरसञ्चार उद्योग यतिबेला ठूलो संकटमा छ ।

पछिल्लो समय सरकार र सेवा प्रदायक आफैंले चालेका केही कदमले उद्योगलाई सामान्य राहत दिएपनि आर्थिक चुनौतीबाट बाहिर ल्याउन सकेकाे छैन ।

सन् २०१६ मा मुकेश अम्बानीको दूरसञ्चार कम्पनी रिलायन्स जिओ बजारमा प्रवेश गरेसँगै चलेको ‘प्राइस वार’ ले सेवा प्रदायकलाई आजको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको हो ।

सेवा प्रदायकबीच मोबाइल डेटा कसले सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्ने लडाइँ  (प्राइस वार) चल्दा दूरसञ्चारका लागि विश्वकै दोस्रो ठूलो बजार भारतमै दूरसञ्चार उद्योग धराशायी हुन पुग्यो ।

बजारमा प्रवेश गर्दा ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथ जिओले निःशुल्क फोन कल र विश्वकै सबैभन्दा सस्तो शुल्कमा ग्राहकलाई डेटा सेवा दिन थाल्यो ।

जिओको यो योजनाले अन्य कम्पनीलाई पनि आफ्ना ग्राहकलाई त्यही अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउने बाध्य बनायो । योसँगै सन् २०१६ देखि २०१८ को बीचमा भारतमा मोबाइल डेटाको शुल्क प्रति जीबी ९५ प्रतिशतले घट्यो ।

त्यो समयमा भारतमा १ जीबी मोबाइल डेटाको शुल्क ०.२६ अमेरिकी डलरमात्रै थियो । जब कि त्यसबेला अमेरिकामा १२.३७ र युकेमा ६.६६ डलर थियो ।

यसले सन् २०१९ सम्म भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा उपलब्ध गराउने र दूरसञ्चारमा सबैभन्दा द्रुत विकास भइरहेको देशका रुपमा स्थापित त गर्‍यो तर, निरन्तरता पाउन भने सकेन ।

बजारमा प्रवेश गरेसँगै जिओको आम्दानी बढ्दै गयो । तर, अन्य सेवा प्रदायकले निरन्तर रुपमा आम्दानी गुमाउँदै गए । जिओ प्रयोगकर्ताको हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलाे सेवा प्रदायक बन्यो ।

जिओले सुरु गरेको ‘प्राइस वार’ सँगै बजार धान्नसक्ने अवस्था नभएपछि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरू एक अर्कामा गाभिने क्रम सुरु भयो । भोडाफोन र आइडिया मर्ज भए । एयरलेटमा भारती दूरसञ्चार कम्पनी गाभियो ।

सन् २०१६ अघिसम्म सातदेखि आठ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रहेको भारतमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा चार ओटामा मात्रै सीमित भयो । जसमा जिओसहित तीन निजी सेवा प्रदायक र सरकारी लगानीको भारत सञ्चार निगम छन् ।

एकातर्फ घट्दो आम्दानी र अर्कोतर्फ नयाँ–नयाँ प्रविधिका साथ ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउन कम्पनीहरूका सहज थिएन । मर्ज तथा एक्युजिशनले सेवा प्रदायकलाई जिओसँग लड्न सहयोग पुग्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, अवस्था त्यो भएन ।

डेटाको बढ्दो खपत र घट्दो आम्दानीले सेवा प्रदायकलाई थप धराशायी बनाउँदै लग्यो । जिओ बाहेकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आफैंले आफू टाँट पल्टिएको घोषणा नै गर्न थाले ।

भोडाफोन आईडियाले सरकारलाई राहत उपलब्ध नभएको अवस्थामा कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै जानकारी गरायो । जसले भारतको दूरसञ्चार उद्योग मृत्युको मुखमा पुगेको त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा माध्यमले लेखेका छन् ।

यो अवस्थामा आइपुग्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकार र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम १.४७ लाख करोड अर्थात १४ खर्ब ४७ अर्ब भारू थियो ।

यसैबीच अदालतले भोडाफोन आइडिया र भारती टेलिकमलाई तीन महिना दिएर सरकारी बक्यौता क्रमश चार अर्ब र तीन अर्ब डलर भुक्तानी गर्न निर्देशन दियो । अनुमति शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र जरिवाना सहितको बक्यौता तिर्ने अदालतको यो निर्णयले दूरसञ्चार कम्पनी थप मारमा परे ।

अदालतको यो निर्णसँगै दूसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको संगठनले नियामकलाई मोबाइल डेटाको शुल्कको सीमा निर्धारण गर्न भन्दै आग्रह गरे ।

यसैबीच भोडाफोन आइडिया र एयरटेलले डेटा शुल्क बढाउने निर्णय गरे । डेटा शुल्क बढाउँदा हुने आम्दानीले सेवा प्रदायकलाई केही राहत भने भयो । यो गत वर्ष नोभेम्बरको कुरा हो । तर, अदालतको निर्देशक तत्कालै पालन गर्न सेवा प्रदायकहरु तयार हुने अवस्था थिएन ।

दुई ओटा सेवा प्रदायकले २५ प्रतिशतले डेटा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको केही दिनपश्चात जिओ आफैं पनि उक्त निर्णयमा सामेल भयो । जिओले पनि गत डिसेम्बर १ बाट लागू हने गरी डेटा शुल्क बढायो ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि मोबाइल डेटाको न्यूनतम शूल्क तय गरिदियो । सँगै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा बाँकी रहेको बक्यौता बुझाउनका लागि सेवा प्रदायकलाई थप दुई वर्षको अवधि दिने निर्णय सरकारले लियो ।

सकारको यो निर्णयले सेवा प्रदायकलाई धेरै ठूलो राहत थियो । यसले उनीहरुलाई आफ्नो सेवा विस्तामा थप सहज बनायो र विस्तारै भारतमा रहेको प्राइस वारको अन्त्य भयो ।

प्राइस वार अन्त्य भएपनि पाँच वर्षको अवधिमा भोगेको घाटा कम्पनीहरू अझै पनि व्यहोर्न सकेका छैनन् । अझैपनि भारतीय बजारमा जिओको एकक्षत्र राज छ ।

भारती एयरटेल दोस्रो ठूलो कम्पनी भएपनि व्यवसायको हिसाबले चुनौती खेपिरहेको छ । अर्कोतर्फ भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनी हो । तर यो कम्पनी पनि सेवा विस्तारमा चुक्दै आएको छ ।

सरकार आफैंले अघिल्लो वर्षमात्रै बीएसएनएलको सेवा विस्तारका लागि भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, जसमार्फत भारतका ग्रामीण भेगमा फोरजी विस्तारको काम भइरहेको छ ।

अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोन आइडिया (भीआई) यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छ । भीआईले सरकारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीले ऋण लिएर सेवा विस्तारमा लगानी गरेको भएपनि त्यसबाट कुनै प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन ।

हाल कम्पनीको ऋण एक खर्ब ६१ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । जसमा बैंकबाट लिएको कर्जाका साथै सरकारकालाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकमसमेत समावेश छ ।

यति ठूलो ऋणमा फसेको कम्पनीलाई आउँदो जुलाईमा हुने फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराउन सरकारले कम्पनीको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

भारत सरकारले जुलाई २६ बाट फाइभजी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गर्दैछ । यस्तोमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सीमा सबै सेवा प्रदायकलाई समावेश गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले भीआईको ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो अवस्था प्राइस वारको प्रतिफल हो । प्राइस वारले भारतमा निम्त्याएको यो अवस्था यतिबेला नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि पनि एउटा राम्रो उदाहरण बन्नसक्ने देखिन्छ ।

एक वर्षअघि नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा नेपालमा चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स भित्रियो । कम्पनीले एकैपटक बजारमा चल्दै आएको शुल्को तुलनामा आधा कम गर्दै १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि हौसिएका छन् ।

हुन त सीजीअघि नै डिशहोमले १०० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराएको थियो । तर, सीजीको प्रवेश नेपालको इन्टरनेट बजारमा प्राइस र स्पिडका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित भएको छ ।

सीजीले भ्याटबाहेक ९९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस इन्टरनेट ल्याएपछि यसले ‘प्राइस वार’ मात्रै सुरु गरेन, ‘स्पिड वार’ पनि सुरु भयो । डिशहोम र सीजीलाई पछ्याउँदै सुबिसु स्पिड वारमा भित्रियो । सँगै वर्ल्डलिंक र भायनेट पनि मैदानमा प्रवेश गरे ।

वर्ल्डलिंकको स्पिड र प्राइस वारमा प्रवेशसँगै बजार अझ तात्यो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक स्पिड वारमा प्रवेश गरेसँगै बजारमा अन्य कम्पनी पनि विस्तारै स्पिड बढाउँदै पैसा घटाउनतर्फ लागिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धाको चर्काे लहरमा डिशहोमले टिभीको वार्षिक रिचार्जमा निःशुल्क इन्टरनेट दिने निर्णय गर्‍यो । प्राइस वारका लागि याे अर्को ठूलो कदम सावित भयो । त्यसपश्चात सस्तो मूल्यमा इन्टरनेटका लागि सेवा प्रदायक बीचमा लडाइँ नै चलिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

अझ अघिल्लो हप्तामात्रै तीन सय ३३ रुपैयाँमै ३० एमबीपीएसको इन्टरनेट भनेर वाई–फाई नेपालले आफ्नो सेवा सुरु गर्‍यो । यसले नेपालको इन्टरनेट बजार र सेवाबीच अर्को तहल्का पिटिरहेको छ ।

यसले ठूला सेवा प्रदायकलाई नै झस्काएको छ । कतै यो भारतको दूरसञ्चार उद्योगका लागि जिओजस्तै त सावित हुने हाेइन भन्ने धेरैलाई परिरहेको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि अर्को चुनौती थपिरहेको छ ।

हालसम्म प्राधिकरण मूकदर्शक देखिन्छ । हुन त प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट आएका कम शुल्कका प्याकजलाई स्वीकृति दिन रोकिरहेको छ । तर, पनि सेवा प्रदायकले भने स्वीकृति नै नलिई सस्तो मूल्यमा धेरै स्पिडको इन्टरनेट ग्राहकलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

यसरी स्वीकृति नलिई सेवा उपलब्ध गराउँदै पनि प्राधिकरणले कुनै ठोस कदम चाल्ने भने सकेको छैन् । पत्र पठाएर कारबाही गर्ने धम्की दिनेबाहेक हालसम्म प्राधिकरणबाट थप कुनै उपलब्धि भएको छैन ।

यसरी बजारमा स्पिड र प्राइस वार चलिरहँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बनिरहँदा यसले चाँडै नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रले पनि भारतको भोगाइ भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने विज्ञको आँकलन छ । त्यो हुँदा यो विषयमा नियामक र सेवा प्रदायक समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू