close

सेनादेखि राष्ट्र बैंकसम्मका ६० सरकारी निकायको सिस्टमबाट ६ हजार धेरै लगइन डिटेल चोरी

टेकपाना टेकपाना

असार १०, २०७९

सेनादेखि राष्ट्र बैंकसम्मका ६० सरकारी निकायको सिस्टमबाट ६ हजार धेरै लगइन डिटेल चोरी

काठमाडौं । नेपाल सरकारका विभिन्न ६० ओटा निकायका वेबसाइटबाट ६ हजार २७५ प्रयोगकर्ता ‘कम्प्रमाइज’ (लगइन क्रेडेन्सियल चोरी) भएका छन् । बहुराष्ट्रिय साइबर सेक्युरिटी फर्म हड्सन रकसँगको सहकार्यमा नेपाल स्थित साइबर सेक्युरिटी फर्म भैरव टेक्नोलोजीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेसनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट २०२२’ ले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

संयुक्त रूपमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा साइबर प्रतिरक्षाकर्मीहरूले ‘रेडलाइन इन्फो स्टिलर माल्वेर’ र अनेकौँ रणनीति तथा तरिका मार्फत फिशिङ आक्रमण गरी ती डेटा चोरी भएको बताएका छन् । प्रतिवेदनले १८ हजार ४५६ पटक प्रयोगकर्ताको विवरण चोरी गर्ने प्रयास भएको र त्यसबाट कूल २७४ ओटा सङ्घ संस्था नराम्रोसँग प्रभावित भएको विश्लेषण गरेको छ ।

यस क्रममा विभिन्न ५७ ओटा सरकारी निकायका कूल ६ हजार २७५ प्रयोगकर्ता ‘कम्प्रोमाइज’ भएको र जसमा ६ हजार १६८ उपभोक्ता र १०७ ओटा कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार ह्याकरबाट सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित हुने मन्त्रालयहरूको सूचीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ ।

जहाँबाट २७ जना सेवाग्राही ‘कम्प्रोमाइज’ भएका छन् । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका १४ जना सेवाग्राही र ४ जना कर्मचारी गरी १८ जना, गृह मन्त्रालयका ६ जना कर्मचारी र ४ जना सेवाग्राही गरी १० जना, अर्थ मन्त्रालयका ४ जना सेवाग्राही र ४ जना कर्मचारी गरी ८ जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका ५ जना सेवाग्राही र १ जना कर्मचारी गरी ६ जनाको लगइन विवरण चोरी भएको छ ।

1गृह मन्त्रालय
2परराष्ट मन्त्रालय
3सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
4शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
5कृर्षि तथा पशुपंछि मन्त्रालय
6स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
7अर्थ मन्त्रालय
8भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
9भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
10कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
11यातायात व्यवस्था विभाग
12वैदेशिक रोजगार विभाग
13आन्तरिक राजस्व विभाग
14भन्सार विभाग
15उद्योग विभाग
16राजस्व अनुसन्धान विभाग
17अध्यागमन विभाग
18कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
19हुलाक सेवा विभाग
20सूचना तथा प्रसारण विभाग
21खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
22सडक विभाग
23स्वास्थ्य सेवा विभाग
24भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग
25राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
26सूचना प्रविधि विभाग
27कृर्षि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
28नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
29केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
30महालेखा नियन्त्रक
31राष्ट्रि्य योजना आयोग
32नेपाल प्रहरी
33कृर्षि अनुसन्धान परिषद
34राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
35राष्ट्रिय सूचना आयोग
36नेपाल आर्मी
37परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालय
38सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय
39नेपाल मेडिकल काउन्सिल
40नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद
41स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
42बोलपत्र
43राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
44शिक्षा विभाग
45नेपाल खाद्य निगम
46गण्डकी प्रदेश सरकार
47प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
48बागमती प्रदेश
49लोक सेवा आयोग
50सामाजिक सुरक्षा कोष
51शिक्षक सेवा आयोग
52लुम्बिनी प्रदेश
53कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली
54प्रदेश २ लोक सेवा आयोग
55प्रदेेश ५ लोक सेवा आयोग
56नेपाल सरकारको ईमेल सर्भर
57राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
58सर्वोच्च अदालत
युजर कम्प्रोमाइज भएका सरकारी निकायहरूः स्रोतः नेसनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट २०२२

यसैगरी सबैभन्दा धेरै डेटा चोरी हुने विभागहरूमा आन्तरिक राजस्व विभागका ७ जना कर्मचारी र १५८७ जना सेवाग्राही गरी १५९४ जना प्रयोगकर्ता ‘कम्प्रोमाइज’ भएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका ३६८ जना सेवाग्राही, राजस्व अनुसन्धान विभागका २४४ जना सेवाग्राही, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका २१६ जना सेवाग्राही र वैदेशिक रोजगार विभागका ७८ जना सेवाग्राहीको विवरण चोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रयोगकर्ता सबै भन्दा बढी कम्प्रोमाइज हुने निकायहरूमा क्रमशः लोकसेवा आयोग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय (बोलपत्र), शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल प्रहरी रहेका छन् । जसमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका ३ जना र नेपाल प्रहरीका २३ जना कर्मचारीको विवरण चोरी भएको छ ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद, आयल निगम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता कम्प्रोमाइज हुने नियमनकारी निकायको सूचीमा परेका छन् । सबै नियमनकारी निकायबाट गरी कूल ३८ जना कर्मचारी र ७८८ जना सेवाग्राही गरी कूल ८२६ जनाको विवरण चोरी भएको ‘थ्रेट रिपोर्ट’ मा उल्लेख छ ।