ट्रेन्डिङ:
नियमन नै नभएका पोलको भाडा बढाउँदा त्यसको भार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्छ ह्वावे एप ग्यालरीमा उपलब्ध गेमिङ एपबाट लाखौं एन्ड्रोइड डिभाइसमा भित्रियो मालवेयर अनलाइनमै पुल्चोक इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा ह्वावे मेट ५० सिरिज अब विश्व बजारमा टेलिकमको फोरजी सेवा निरन्तर प्रयोग गर्न ग्राहकले जान्नुपर्ने मोबाइल सेटिङ ३५ सयले लिए टेलिकमकाे ई-सिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक आपसमा गाभिन सक्ने, प्राधिकरणबाट पारित भयो नियमावली बुटवलमा आईटी सेवा थाल्दै डाइनामिक टेक्नोसफ्ट कस्तो छ ग्लोबल आईएमई बैंकको नयाँ मोबाइल बैंकिङ एप ? आईटी विद्यार्थीलाई जापानी कम्पनीमा इन्टर्नशिप गर्ने मौका
close

नियमन नै नभएका पोलको भाडा बढाउँदा त्यसको भार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्छ

टेकपाना टेकपाना

असार २०, २०७९

नियमन नै नभएका पोलको भाडा बढाउँदा त्यसको भार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्छ

इन्टरनेट सेवाका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू देउताको वरदान जस्तै भएका छन् । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशका ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउन ती पोलहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तिनै पोलका कारण सस्तो मूल्यमा छिटो इन्टरनेट पुर्‍याउन सकेको छौं ।

२०७५ सालसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले प्रति पोल ५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ र महानगरपालिकामा २०५ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो । त्यसैले नै हामीले सजिलै, चाँडै र कम लागतमा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन सफल भयौँ । यसरी हामीले देशभरका शतप्रतिशत वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्यचौकी र माध्यामिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सफल भएका छौँ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन क्षेत्रमा कुनै एक संस्थाको एकाधिकार हुन्छ, त्यस्तो वातावरणमा उनीहरूको सेवाको मूल्य तोक्ने एउटा निकाय हुन्छ । अहिले पूर्वाधार अर्थात् पोल र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ । यसरी एकाधिकारको वातावरण भएको क्षेत्रमा सामान्यतया उनीहरूको सेवाको दर तोक्ने एउटा नियमनकारी निकाय हुन्छ ।

उदाहरणका लागि प्रति युनिट बिजुलीको मूल्य तोक्नको लागि विद्युत महशुल निर्धारण आयोग छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । सेवा प्रदायकहरूले पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई उपभोक्ताबाट त्यस्तो शुल्क लिन नपाउने नियम छ । कहिलेकाहीँ यो नियम नमान्दा केही सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ ।

अब पोल भाडाको कुरा गर्ने हो भने यो विगत पाँच वर्षदेखि विवादको स्थिति देखिएको छ । पोलको मूल्यको कुरालाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका होइनौँ । तर पोलको भाडादर निर्धारण गर्दा एकाधिकार वातावरणमा कुनै एउटा मात्र निकायले तोक्नु ठीक हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो ।

उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै ठाउँमा एउटा पोल गाड्न करिब २५ हजार रुपैयाँसम्मको लागत लाग्छ । हुन त यस्ता पोलहरू विशेषगरी विद्युतीकरणका लागि नै राखिएको हुन ।  जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायककै लागि भनेर जडान गरिएका हुँदैन । मैले गरेको हिसाबले यदि त्यो प्राथमिकताको हिसाब गर्ने हो भने ८० प्रतिशत विद्युतीकरणको लागि हुन्छ भने २० प्रतिशत इन्टरनेटको लागि हुन्छ । त्यो २० प्रतिशतको रकम भनेको ५००० रुपैयाँ पर्न आउँछ । 

अब पोलको हिसाब गर्ने हो भने त्यो ५००० लागत परेको पोल ग्रामीण क्षेत्रमा दुईदेखि तीनओटा सेवाप्रदायक र सहरी क्षेत्रमा आठ ओटा सेवा प्रदायकसम्मले प्रयोग गरेका हुन्छन् । यस्तोमा अब नियामकले कति शुल्क लिने त ? यसमा नियमनकारी निकायको भूमिका खोइ ?

अर्कोतिर अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) को कुरा गर्ने हो भने यसको शुल्क १४ हजारबाट ७२ हजार बनाइयो र घटाएको जस्तो गरी ३२ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ । तर यो पनि साढे दुई गुणाले बढी नै छ । अब हिसाब गर्ने हो भने ग्राउन्ड वायर र ओपीजीडब्लू बीचको मूल्यमा प्रति किलोमिटर दुई लाख रुपैयाँको मात्र अन्तर छ ।

हालको दरमा रहेर हेर्दा एउटा कोरमा वर्षको ३२ हजार रुपैयाँ छ र अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २४ ओटा कोर छ । मुख्य रुटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तर अरु रुटहरूको कुरा गर्ने हो भने पूर्वपश्चिम रुटमा पनि पचास प्रतिशत अर्थात् १२ कोर भाडामा दिएको छ । यसरी लगानी दुई लाख रुपैयाँ छ ।

एक पटकको लगानी अनि वार्षिक आम्दानी भने तीन लाख ६० हजार भइरहेको छ । यसको अर्थ भाडा उठाउन पाउँदैन भन्ने होइन । तर देशको टेलिकम तथा ब्रोडब्यान्डको विकासका लागि व्यापारलाई मात्र नहेरेर विद्युत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणलाई हेर्ने नियामक निकायले यो विषयलाई मनन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । किनभने लागत जति धेरै हुन्छ, उपभोक्ताले त्यति नै धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई लाग्ने शुल्क हेरे पनि सम्बन्धित निकायले यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधारमा जति पनि भाडा उठाउन सक्छु भन्न पाउँछ । तर एकाधिकार भएका कारण सेवा लिनेहरूका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी नियमनकारी निकायले निर्णय गर्नुपर्छ । हालै मात्र पेट्रोलको भाउ धेरै बढेपछि सरकारले आफूले लिने करमा समायोजन गरेर पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । त्यसरी नै यो क्षेत्रमा नियामक निकायले सोचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । 

पूर्वाधारको विषयले गर्दा पनि ब्रोडब्यान्डको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी ब्रोडब्यान्डको पूर्वाधारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निर्भर छौं । जुन हाम्रो क्षेत्रको निकाय नै होइन । यसले गर्दा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा पनि समस्या आउने गरेको छ । 

काठमाडौंबाट बाहिर जाने वित्तिकै हामीले त्यही प्राधिकरणकै पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाल टेलिकम, जसले वर्षौँदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, उसले काठमाडौंलाई अन्य जिल्लासँग जोड्न फाइबर बिच्छ्याउन किन सक्दैन ? यो कुराले ब्रोडब्यान्डको गुणस्तरमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

किनभने विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता भनेको विद्युत हो र उसले आफ्नो कुनै पनि काम गर्नुअघि बिजुली उपभोक्तालाई हेर्छ । उदाहरणको लागि कुनै ठाउँको पोल सार्नुपर्‍यो भने विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग सल्लाह लिँदैन अथवा हामीलाई सूचित गर्दैन । कुनै एउटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिन्छ । त्यसपछि ठेकेदार आउँछ र पोल सारेर जान्छ । यसले त हाम्रो सेवामा पनि असर गर्छ ।

कुनै ठाउँमा पोल सारिँदैछ भन्ने कुरा विद्युत प्राधिकरण आफैँले पनि कसैलाई सूचित गर्दैन । आजको दिनमा घरमा बसेर काम गर्ने चलन आइसक्यो । तर न विद्युत प्राधिकरणले नै बिजुली जान्छ भनेर सूचित गराउँछ न त हामीले हाम्रो ग्राहकलाई इन्टरनेट जान्छ भनेर सूचित गराउन पाउँछौँ । यसले पनि हाम्रो सेवामा असर गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सस्तोमा इन्टरनेट दिइरहेका छौं । जब कि लगानी भने बढी छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले ७५ सेन्टमा ब्रोडब्यान्ड खरिद गरिरहेको छ । जब कि हामीले चार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिरहेका छौँ । हाम्रो लागत भने निकै धेरै छ । यद्यपि हामीले मार्जिन नराखी सेवा दिइरहेका छौँ । यस्तोमा गुणस्तर बढाउन थप लगानी कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । कमाएको रकम जति सेवा प्रवाहमै जान्छ  । नाफा नगन्य छ  । यस्तोमा गुणस्तर विकास गर्न हामीले थप लगानी कहाँबाट ल्याउने ? 

यो विषयमा नियामक निकायले सोचेर सेवा प्रदायकलाई पनि नाफा कमाउने बाटो दिनुपर्छ । हामी सेवाको गुणस्तर बढाउने क्रममा छौँ । तर चाहेको जस्तो काम भने अझैँ पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ ।     

(टेकपानाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेट सेवा विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले व्यक्त गरेका विचार)