नियमन नै नभएका पोलको भाडा बढाउँदा त्यसको भार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्छ
असार २०, २०७९ १७:०
इन्टरनेट सेवाका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू देउताको वरदान जस्तै भएका छन् । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशका ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउन ती पोलहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तिनै पोलका कारण सस्तो मूल्यमा छिटो इन्टरनेट पुर्याउन सकेको छौं ।
२०७५ सालसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले प्रति पोल ५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ र महानगरपालिकामा २०५ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो । त्यसैले नै हामीले सजिलै, चाँडै र कम लागतमा ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन सफल भयौँ । यसरी हामीले देशभरका शतप्रतिशत वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्यचौकी र माध्यामिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पुर्याउन सफल भएका छौँ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन क्षेत्रमा कुनै एक संस्थाको एकाधिकार हुन्छ, त्यस्तो वातावरणमा उनीहरूको सेवाको मूल्य तोक्ने एउटा निकाय हुन्छ । अहिले पूर्वाधार अर्थात् पोल र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ । यसरी एकाधिकारको वातावरण भएको क्षेत्रमा सामान्यतया उनीहरूको सेवाको दर तोक्ने एउटा नियमनकारी निकाय हुन्छ ।
उदाहरणका लागि प्रति युनिट बिजुलीको मूल्य तोक्नको लागि विद्युत महशुल निर्धारण आयोग छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । सेवा प्रदायकहरूले पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई उपभोक्ताबाट त्यस्तो शुल्क लिन नपाउने नियम छ । कहिलेकाहीँ यो नियम नमान्दा केही सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ ।
अब पोल भाडाको कुरा गर्ने हो भने यो विगत पाँच वर्षदेखि विवादको स्थिति देखिएको छ । पोलको मूल्यको कुरालाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका होइनौँ । तर पोलको भाडादर निर्धारण गर्दा एकाधिकार वातावरणमा कुनै एउटा मात्र निकायले तोक्नु ठीक हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो ।
उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै ठाउँमा एउटा पोल गाड्न करिब २५ हजार रुपैयाँसम्मको लागत लाग्छ । हुन त यस्ता पोलहरू विशेषगरी विद्युतीकरणका लागि नै राखिएको हुन । जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायककै लागि भनेर जडान गरिएका हुँदैन । मैले गरेको हिसाबले यदि त्यो प्राथमिकताको हिसाब गर्ने हो भने ८० प्रतिशत विद्युतीकरणको लागि हुन्छ भने २० प्रतिशत इन्टरनेटको लागि हुन्छ । त्यो २० प्रतिशतको रकम भनेको ५००० रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
अब पोलको हिसाब गर्ने हो भने त्यो ५००० लागत परेको पोल ग्रामीण क्षेत्रमा दुईदेखि तीनओटा सेवाप्रदायक र सहरी क्षेत्रमा आठ ओटा सेवा प्रदायकसम्मले प्रयोग गरेका हुन्छन् । यस्तोमा अब नियामकले कति शुल्क लिने त ? यसमा नियमनकारी निकायको भूमिका खोइ ?
अर्कोतिर अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) को कुरा गर्ने हो भने यसको शुल्क १४ हजारबाट ७२ हजार बनाइयो र घटाएको जस्तो गरी ३२ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ । तर यो पनि साढे दुई गुणाले बढी नै छ । अब हिसाब गर्ने हो भने ग्राउन्ड वायर र ओपीजीडब्लू बीचको मूल्यमा प्रति किलोमिटर दुई लाख रुपैयाँको मात्र अन्तर छ ।
हालको दरमा रहेर हेर्दा एउटा कोरमा वर्षको ३२ हजार रुपैयाँ छ र अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २४ ओटा कोर छ । मुख्य रुटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तर अरु रुटहरूको कुरा गर्ने हो भने पूर्वपश्चिम रुटमा पनि पचास प्रतिशत अर्थात् १२ कोर भाडामा दिएको छ । यसरी लगानी दुई लाख रुपैयाँ छ ।
एक पटकको लगानी अनि वार्षिक आम्दानी भने तीन लाख ६० हजार भइरहेको छ । यसको अर्थ भाडा उठाउन पाउँदैन भन्ने होइन । तर देशको टेलिकम तथा ब्रोडब्यान्डको विकासका लागि व्यापारलाई मात्र नहेरेर विद्युत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणलाई हेर्ने नियामक निकायले यो विषयलाई मनन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । किनभने लागत जति धेरै हुन्छ, उपभोक्ताले त्यति नै धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई लाग्ने शुल्क हेरे पनि सम्बन्धित निकायले यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधारमा जति पनि भाडा उठाउन सक्छु भन्न पाउँछ । तर एकाधिकार भएका कारण सेवा लिनेहरूका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी नियमनकारी निकायले निर्णय गर्नुपर्छ । हालै मात्र पेट्रोलको भाउ धेरै बढेपछि सरकारले आफूले लिने करमा समायोजन गरेर पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । त्यसरी नै यो क्षेत्रमा नियामक निकायले सोचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
पूर्वाधारको विषयले गर्दा पनि ब्रोडब्यान्डको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी ब्रोडब्यान्डको पूर्वाधारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निर्भर छौं । जुन हाम्रो क्षेत्रको निकाय नै होइन । यसले गर्दा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा पनि समस्या आउने गरेको छ ।
काठमाडौंबाट बाहिर जाने वित्तिकै हामीले त्यही प्राधिकरणकै पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाल टेलिकम, जसले वर्षौँदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, उसले काठमाडौंलाई अन्य जिल्लासँग जोड्न फाइबर बिच्छ्याउन किन सक्दैन ? यो कुराले ब्रोडब्यान्डको गुणस्तरमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
किनभने विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता भनेको विद्युत हो र उसले आफ्नो कुनै पनि काम गर्नुअघि बिजुली उपभोक्तालाई हेर्छ । उदाहरणको लागि कुनै ठाउँको पोल सार्नुपर्यो भने विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग सल्लाह लिँदैन अथवा हामीलाई सूचित गर्दैन । कुनै एउटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिन्छ । त्यसपछि ठेकेदार आउँछ र पोल सारेर जान्छ । यसले त हाम्रो सेवामा पनि असर गर्छ ।
कुनै ठाउँमा पोल सारिँदैछ भन्ने कुरा विद्युत प्राधिकरण आफैँले पनि कसैलाई सूचित गर्दैन । आजको दिनमा घरमा बसेर काम गर्ने चलन आइसक्यो । तर न विद्युत प्राधिकरणले नै बिजुली जान्छ भनेर सूचित गराउँछ न त हामीले हाम्रो ग्राहकलाई इन्टरनेट जान्छ भनेर सूचित गराउन पाउँछौँ । यसले पनि हाम्रो सेवामा असर गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सस्तोमा इन्टरनेट दिइरहेका छौं । जब कि लगानी भने बढी छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले ७५ सेन्टमा ब्रोडब्यान्ड खरिद गरिरहेको छ । जब कि हामीले चार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिरहेका छौँ । हाम्रो लागत भने निकै धेरै छ । यद्यपि हामीले मार्जिन नराखी सेवा दिइरहेका छौँ । यस्तोमा गुणस्तर बढाउन थप लगानी कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । कमाएको रकम जति सेवा प्रवाहमै जान्छ । नाफा नगन्य छ । यस्तोमा गुणस्तर विकास गर्न हामीले थप लगानी कहाँबाट ल्याउने ?
यो विषयमा नियामक निकायले सोचेर सेवा प्रदायकलाई पनि नाफा कमाउने बाटो दिनुपर्छ । हामी सेवाको गुणस्तर बढाउने क्रममा छौँ । तर चाहेको जस्तो काम भने अझैँ पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
(टेकपानाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेट सेवा विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले व्यक्त गरेका विचार)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
