२०७९, २६ श्रावण बिहिबार   |  
Thursday 11th August 2022

ब्यालेन्सबाट सेवा खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था खारेज, एनसेलका केही भ्यास तत्काललाई रोकिने

ncell may stop vas service

काठमाडौं । प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने प्रावधानसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षअघि जारी गरेको कार्यविधि खारेज भएको छ ।

कार्यान्वयनमा व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न भएपछि नियामक आफैँले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो ।

मोबाइल ब्यालेन्स प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्नसक्ने व्यवस्थालाई नियमन गर्ने गरी प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरेको थियो ।

कार्यविधिमा मोबाइल ब्यालेन्स मार्फत विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधिका आधारमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कार्यविधिको आधारमा ग्राहकले एक पटकमा एक हजार र मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म मोबाइल ब्यालेन्समार्फत विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यही प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकले भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) बिक्री गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले ब्यालेन्सको दायरा थप गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिएको थियो ।

एनसेलबाट ब्यालेन्सबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्ने सीमा बढाइदिन निवेदन दिएसँगै प्राधिकरण बोर्डले कार्यविधि परिमार्जनका लागि अध्ययन समिति नै गठन गरेर राय मागेको थियो ।

तर उक्त समितिले उल्टै कार्यविधिका कतिपय प्रावधान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का प्रावधानसँग बाँझिएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गर्‍यो । सोही आधारमा गत असार २ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो । 

समितिले कार्यविधिमा भएको प्रावधान प्रष्ट नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई डिजिटल रुपमा उपलब्ध हुने जस्तोसुकै सेवा बिक्री गर्न सक्ने अधिकार दिएको निचोड निकालेको थियो । मोबाइल ब्यालेन्सबाट रकम लिएर विद्युतीय वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि कार्यविधि मौन रहेको थियो ।

जुन विषय दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ सँग बाझिन पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । ऐनमा सेवाप्रदायकले पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सँगसँगै अपराध संहिताको दफा १२१ मा अश्लील सामग्री मुद्रण गर्न, प्रकाशित गर्न तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संहिताले त्यस्ता सामग्रीको खरिद बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तर, कार्यविधिको बुँदा नम्बर ७ मा एडल्ट कन्टेन्ट बिक्री गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । कार्यविधिको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायकले एडल्ट कन्टेन्ट खुला गर्दा सेवा प्रयोगकर्ता १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरको भएको सुनिश्चित गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’

अर्कोतर्फ यसमा दूरसञ्चार शुल्कको विषय पनि उठाइएको थियो । यसरी विभिन्न विषयहरू आपसमा बाझिएपछि प्राधिकरणले अन्ततः कार्यविधि नै खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

‘हाल बजारको प्रचलित अभ्यास अनुसार अन्य विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दैन,’ प्राधिकरण बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘यस्तोमा मोबाइल ब्यालेन्समार्फत नन् टेलिकम कन्टेन्ट (गैरदूरसञ्चार सामग्री) खरिद गर्दा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा कार्यविधि लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै व्यवस्था नहुँदा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

साथै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई कार्यविधिका आधारमा उपभोक्तालाई कुनै सेवा उपलब्ध गराएको भएमा एक महिनाभित्र सेवा बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले मात्रै यही कार्यविधिमा आधारित भएर ४३ ओटा भ्यास सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जसमा माईफाइभ सर्भिस, पोस्टपेड एसएमएस२ईमेल, ज्योतिष सेवा, नेपजोन, गेम स्पार्क, स्टोरी पोर्टल, एप टच, प्ले प्लस, बिजनेस अलर्ट, म्युजिक एन्ड मोर, गीत संसार, लोकसेवा, आदि रहेका छन् ।

प्राधिकरणको निर्णय अनुसार विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत कम्पनीले दिइरहेका भ्यास सेवा तत्काललाई बन्द हुनेछन् ।

कार्यविधि अनुसार त्यस्ता सेवा दिँदा नियामकलाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने अवस्था थियो । तर कार्यविधिभन्दा बाहिर रहेर त्यस्ता सेवालाई निरन्तरता दिन चाहेमा कम्पनीले अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेको भनाइ छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team