‘इन्टरनेटलाई अब जनताको मौलिक अधिकारको विषय बनाउनुपर्छ’

विश्वमा डिजिटलाइजेसनको प्रवाह तीव्र गतिले भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको भने आशातित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू यसको दौडमा सामेल भएका छौँ र पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिबाट त्यति हतास हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएका कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको सञ्जालमा आवद्ध गर्नु हो अथवा कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो । आजभन्दा १० वर्ष जति पहिले दूरसञ्चार सेवा ‘भ्वाइस’ र एसएमएस सेवाको लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो भने आज आएर ब्रोडब्यान्ड  सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ । 

विश्वका धेरै देशले ब्रोडब्यान्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई मौलिक अधिकारको रूपमा घोषणा गरेका छन् र नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिसकेकोले मौलिक अधिकारको रूपमा घोषणा गर्ने दिन त्यति धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ । 

नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवाहरूको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको अनलाइन डेलिभरी गर्ने क्रम बढ्दो छ र यसको माग पनि त्यतिकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

यसका लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा  ब्रोडब्यान्ड  सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड  सेवाको घनत्व करिव ९९ प्रतिशत र  फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि  मोबाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युत्तम प्रविधिको रुपमा देखा परेको छ ।  नेपालका सबै स्थानमा  सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा फोरजी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ भने यसमा सहजिकरणका निम्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली लागू गरेको छ ।

यसैगरी इन्टरनेट सेवाको महशुल कम गर्न समुद्री केबलसम्म पहुँच पुर्‍याउने, भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेसन निर्माण गर्ने, थप इन्टरनेट एक्सचेन्ज प्वाइन्ट (आईएक्सपी) स्थापना गर्ने लगायतका काम सुरु भएका छन् । 

यसबाट  पूर्वाधारको सहप्रयोग भएर पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून हुने र सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई  थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । जसबाट सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ भने सेवाको लागत न्यून गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष समेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गरेपछि काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७०६ स्थानीय तहका कार्यालय, ५,८९९ वडा कार्यालय, ५,२९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, ४,२३७ स्वास्थ्य चौकी, केन्द्र, अस्पताल गरी जम्मा १६,१४१ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड  सेवा पुगिसकेको छ ।

यसैगरी सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी राज्यका सम्पूर्ण  आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरूमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै ब्रोडब्यान्ड  सेवा पुर्‍याउने गरी धमाधम  काम अगाडि बढिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नतिका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ ।

यसबाट प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ भने मोबाइल सेवाको विस्तारले प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ । दूरस‍ञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

प्राधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न ड्राइभ टेस्ट गर्दा सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन । तसर्थ म सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछु ।

साथै देशका अन्य स्थानमा समेत ड्राइभ टेस्ट गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ । त्यसै आधारमा सेवा प्रदायकलाई सेवा सुधार गर्न लगाइने छ भने नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

उपभोक्ताहरूले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकुन् भनेर सबै सेवा प्रदायकलाई टोल फ्रि नम्बर राख्न अनिवार्य गरिएको छ भने मोबाइल एप, टेलिफोन, ईमेल र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उपभोक्ताको गुनासो संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ ।

डिजिटलाइजेसनको आधारभूत जग भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुई मत नहोला । डिजिटल रूपान्तरणको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा म सम्पूर्ण सेवा प्रदायक र आईसीटी सरोकारवालाहरूलाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मूल धारमा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत यसको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न एक पटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु ।  

(ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू