साना दूरसञ्चार पूर्वाधारमा एउटा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत लगानी, नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई मात्रै अनुमति

काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित तार तथा नेटवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ संशाेधन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि सरकारले २०७४ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजनाका साथ ल्याइएको नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, जसले गर्दा चार वर्षको यो अवधिमा कुनै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना हुन सकेन ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला नियमावलीलाई पुनः संशाेधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएर त्यसमा आएका सुझाब र प्रतिक्रिया समेटी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी हुँदैछ ।’

संशोधित नियमावलीले पूर्वाधारलाई ठूला र साना गरी दुई फरक रुपमा छुट्याएको छ । यसअघिको नियमावलीमा ठूला पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको भएपनि साना पूर्वाधारको विषय उल्लेख गरिएको थिएन ।

ठूला पूर्वाधारअन्तर्गत ७ फिट अग्ला टावर बनाउने तथा ब्याकबोन नेटवर्कलाई राखिएको छ भने त्यस बाहेकलाई साना पूर्वाधारमा राखिएको छ । नयाँ नियमावलीले ठूला अन्तर्गत टावर र ब्याकबोन गरी कुल तीन ओटा कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

सानातर्फ प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिने भनेको छ । तर, छलफलको क्रममा भने साना पूर्वाधारको रुपमा दुई ओटा अनुमति प्रदान गर्ने विषय समावेश भएको छलफलमा सहभागी एक जना प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

नयाँ नियमावली अनुसार ठूला पूर्वाधारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी भएकालाई विशेष प्राथामिकता दिइएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा नाफामा रहेका, कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेटवर्थ भएको कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

टावरको हकमा कम्तिमा पाँच हजार टावर भएको र ब्याकबोन अप्टिकल नेटवर्कमा ४८ कोर क्षमताको ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरेको हुनुपर्नेछ । र सो टावर तथा नेटवर्क दुई वा दुईभन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुनसक्ने गरी व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्नेछ ।

विदेशीको हकमा भने कम्तिमा २ मुलुकमा त्यस्तो सेवा दिएको तथा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । त्यस्तै साना पूर्वाधारको हकमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो तीन वर्षमा नाफा रहेको, कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी/नेटवर्थ भएको हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरी कम्तिमा एक लाख ग्राहकलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्क मार्फत फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराएको र सो नेटवर्क दुई वा दुईभन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुनसक्ने गरी पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ठूला पूर्वाधारको हकमा सरकारको ५० प्रतिशत लगानी भएको संस्था वा सेवा प्रदायकले अन्यसँग सेवा प्रदायकसँगको संयुक्त लगानीमा ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहायक कम्पनीको हकमा भने एउटा सेवा प्रदायकको ४९ प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर राख्न नपाईने उल्लेख छ । जसका लागि अनुमति दस्तुर सात करोड लाग्ने छ ।

साना पूर्वाधारको हकमा भने नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले संयुक्त रुपमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिका लागि एक वर्षभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त कम्पनीमा एउटा सेवा प्रदायकको शेयर २० प्रतिशतभन्दा धेरै राख्न पाउने व्यवस्था छ । साना पूर्वाधारको अनुमति दस्तुर पाँच करोड तोकिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू