पारदर्शी फोनको अपारदर्शी बजार, आयात प्रतिबन्धबीच कसरी नेपाल भित्रियो नथिङको फोन ?

काठमाडौं । आयात प्रतिबन्धका बीच भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ स्मार्टफोन नथिङ फोन वन रहस्यमयी तवरमा नेपाल भित्रिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको भन्दै सरकारले ३०० अमेरिकी डलरमाथिका मोबाइल आयातमा रोक लगाएकै बेला यो फोन नेपाली बजारमा आएको हो ।

गत २८ असारका दिन वनप्लसका सहसंस्थापक कार्ल पेईको स्टार्टअप कम्पनी ‘नथिङ’ले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन ‘नथिङ फोन वन’ सार्वजनिक गरेको थियो । बेलायत, जापान, भारत र युरोप गरी विश्वका ४० देशमा २१ जुलाई अर्थात ५ साउनबाट ४०० डलरमाथिको यो फोनको बिक्री सुरु भएको हो । ती ४० देशको सूचीमा नेपाल भने पर्दैन ।

फोनको पछाडि भागमा रहेको पारदर्शी डिजाइनका कारण निकै चर्चा पाएको यो फोन नेपाली बजारमा समेत सहजै उपलब्ध छ । नेपालमा उल्लेखित बजारमा फोनको बिक्री सुरु हुनु अगावै अर्थात १ साउनदेखि नै ३०० अमेरिकी डलरमाथिका फोन आयातमा रोक लागेको थियो ।

आयात प्रतिबन्ध, कम्पनीको घोषित बजारमा नपर्ने र आधिकारिक बिक्रेता समेत नभएको नेपालमा आखिर नथिङ फोन वन कसरी भित्रियो होला ? नयाँ तथा पुराना सरसामान बिक्री हुने प्लेटफर्म हाम्रोबजारमा नथिङ फोन वन छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा देखिने नथिङ फोन वनका पोस्टमा बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनी समेत फरक फरक देखिन्छन् । 

अझ त्यसमाथि हाम्रोबजारले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै यो फोनको प्रचार प्रसार समेत गरिरहेको छ । उक्त पोस्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोहित तिवारीले समेत शेयर गरेका छन् । 

हामीले हाम्रोबजारमा देखिएका विभिन्न बिक्रेतालाई सम्पर्क गरेर नथिङ फोनको विषयमा बुझ्ने प्रयास समेत गर्‍यौँ । हाम्रोबजारमा राेबिन श्रेष्ठ नामक गरेका बिक्रेताले नथिङ फोन उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि भ्याट बिल भने दिन नसकिने बताए ।

“म नखोलिएको बक्समै तपाईँलाई एक हप्तामा मोबाइल उपलब्ध गराउन सक्छु,” उनले टेकपानासँग भने, “मेराे ह्वाट्सएपमा मेजेस गर्नुस्, त्यसै आधारमा म तपाईँलाई कल गर्छु । तर, माेबाइल किन्दा भ्याट बिल भने आउँदैन ।”

बिक्रीमा राखिएका फोनको विषयमा त्यहाँ उपलब्ध अन्य बिक्रेतासँग सम्पर्क गर्दा केहीले हाल स्टक समाप्त भएको र एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सकिने बताए । केहीले भने फोन उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । तर, सबैमा एउटा विषय भने समान थियो, फोन खरिदमा भ्याट बिल नपाइने ।

हाम्रोबजारमा उपलब्ध नथिङ फोन वनको विषयमा हामीले कम्पनीका सीईओ तिवारीलाई समेत सोधेका थियौँ । उनले हाम्राेबजारमा हुने पाेस्ट र बिक्री हुने सामानको सबै जिम्मेवारी प्रयोगकर्तामै हुने बताए ।

“हामीलाई साइटमा भएका सबै कुराकाे जानकारी नहुन पनि सक्छ,”  उनले भने, “यस्तोमा हाम्रोबजारमा राखिएका फोन अवैध हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, यदि कसैले धेरै मात्रामा फोन ल्याएर उक्त फोन नखोलेकाे बक्समा भ्याट बिल बिना बिक्री गरिरहेको रहेछ भने त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्छौँ ।” 

यस सन्दर्भमा त्यस्ता उत्पादन हाम्रोबजारको साइटबाट हटाउने तथा सम्बन्धित बिक्रेताको अकाउन्ट डिलिट गर्नेसम्मकाे काम हुने तिवारीले बताए । “हामी सरकारको राजश्व छल्ने गरी हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनौँ,” उनले भने ।

आयात प्रतिबन्धका बीच खुलेआम भइरहेको नथिङ फोन वन भन्सारको बाटो भएर नभएर अवैध किसिमले नेपाल भित्रिएको स्पष्ट हुन्छ । भ्याट बिल समेत उपलब्ध नहुनुले त्यसलाई झन् बल पुर्‍याउँछ ।

त्यसो त नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने स्मार्टफोनमा नथिङ फोन एक्लो ब्रान्ड भने होइन । नथिङको दृष्टान्तले अन्य ब्रान्डका स्मार्टफोन समेत अवैध बाटो भएर निर्वाध नेपाल भित्रिने गरेको पुष्टि हुन्छ ।   

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गत १३ वैशाखदेखि अन्य उत्पादनसँगै ६ सय अमेरिकी डलर (करिब ७३ हजार रुपैयाँ) भन्दा माथिका फोन आयातमा रोक लगाएको थियो । त्यसले नपुगेर १ साउनदेखि स्मार्टफोनको आयातमा थप कडाइ गरिएको छ ।

यस्तोमा आधिकारिक बिक्रेताले ३०० डलर माथिका मोबाइल आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) समेत पाउँदैनन् । ३०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका फोन आयातमा लागेको बन्देज आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि कायम छ ।

यो नियमले नथिङका सबै फोन आयातमा रोक लागेको छ । तर अर्कोतर्फ भन्सार छलेर सजिलै त्यस्ता फोन नेपाल आइरहेका छन् । 

मोबाइल आयात सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल सरकारले प्रिमियम फोन आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ (अवैध कारोबार) ७० प्रतिशत पुगेको बताउँछन् । “यसअघि ४० प्रतिशत रहेको मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ वैशाख पछि झनै फैलिएको छ,” उनी भन्छन् ।

यो विषयमा सरकारलाई भने कुनै चासो नै नभएको उनको दुखेसो छ । “सरकारले डलर भुक्तानी कम गर्न मोबाइल आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर यहाँ त उल्टै सरकारले राजश्व समेत गुमाउँदै गइरहेको छ,” अग्रवाल भन्छन्, “आधिकारिक माध्यमबाट जाने डलर अवैध रुपबाट गइरहेको छ । यसले नेपालको मोबाइल बजार ध्वस्त नै भएको छ । अर्कोतर्फ हामी जस्ता आधिकारिक व्यवसाय गरिरहेका कम्पनी पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छौँ ।”

उनले बजारमा सबैभन्दा बढी सामसङ र साओमीका फोन अवैध रूपमा बिक्री भइरहको दाबी समेत गरेका छन् । यतिसम्म कि स्मार्टफोन अभावका कारण बजारमा आधिकारिक बिक्रेताले समेत अवैध माध्यमबाट आयात भएका स्मार्टफोनको भर पर्नुपरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ ।

“यो मामिलामा सरकारी संयन्त्र नै अफसल देखिएको छ,” अग्रवाल भन्छन्, “नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।”

प्राधिकरणले दुई वर्ष अघिबाट मोबाइलको अवैध आयात रोक्न एमडीएमएस लागू गर्ने बताएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा त्यसप्रति व्यवसायीको विश्वास नै उडिसकेको छ । 

“हामीले प्राधिकरणलाई एमडीएमएस लागू गर्नका लागि हजारौं पटक आग्रह गरेको छौँ,” उनी भन्छन्, “तर, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । अन्तिम पटकको बैठकमा हामीले कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईको विषयलाई लिएर अख्तियारमा जाने चेतावनी समेत दिएका थियौँ ।” 

त्यसका बावजुत समेत कुनै प्रतिफल हात नलागेको उनको गुनासो छ । सरकारी निकाय एउटा ठेकदार कम्पनीसँग निरिह हुँदाको प्रतिफल आज नेपालको मोबाइल बजार ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ । 

के भन्छ प्राधिकरण ?

एमडीएमएस लागू भएसँगै नेपालमा अवैध मोबाइलको बजार निरुत्साहित हुने  अपेक्षा गरिएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा यो प्रणाली पूर्णरूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन । 

त्यसो त समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको होइन । तर, कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेक्काको म्याद थपिँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटकमात्रै थप दुई महिनाको लागि पुनः म्याद थप भएको छ । प्राधिकरण कोभिड–१९ महामारीका कारण सामान आपूर्तिमा आएको कठिनाइले परियोजना ढिलाई भएको भन्दै आएको थियो । अब भने आउँदो सेप्टेम्बर अन्त्यबाट एमडीएमएस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने नियामकको पछिल्लो भाखा छ ।

“आउँदो सेप्टेम्बरको अन्त्यबाट एमडीएमएस पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउँछ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल टेकपानासँगको कुराकानीमा भन्छन्, “कोभिडका कारण दुई वर्ष त्यसै खेर गयो । त्यसपछिको अपडेटका कारण स्पेसिफिकेसनमै परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो । हाल त्यसको सफ्टवेयर मोडलको काम भइरहेको छ । अर्को महिना हामी अनौपचारिक रूपमा यसको परीक्षण गर्छाैँ ।”

उनले चीनमा यसअघि रोकिएका सामान भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । “हार्डवेयर भन्दा अघि सफ्टवेयर महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसको परीक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ,” उनले भने, “हार्डवेयर आउने बित्तिकै सेवा सुरु गर्छौँ ।”

यद्यपि अध्यक्ष खनालले मोबाइलको अवैध बजार नियन्त्रण गर्न एमडीएमएसमात्रै सबथोक नभएको बताए । “यसले अवैध मोबाइलको कारोबार रोक्न केही भूमिका निर्वाह त गर्ला,” उनले भने, “तर यसमा सबै निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजारमा अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसले के गर्दै छ ? स्वयम् व्यवसायीहरू आफैँ यति अवैध मोबाइल आयात भयो भन्दै हिँडेका छन् । उनीहरूले कसले ल्यायो र कहाँ बिक्री भइरहेका छन् भनेर देखाउन किन सक्दैनन् ?”

सरकार, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई, भन्सारलाई यस्ता फोनको बिक्रीमा कुन नम्बर प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी आफूहरूले दिन सक्ने भन्दै अध्यक्ष खनाल चाहेको खण्डमा प्रयोगकर्ता र बिक्रेता सबै फेला पार्न सकिने बताउँछन् ।

“तर, यहाँ त प्राधिकरणले ल्याउने भनेको एमडीएमएसमा मात्रै सबैको चासो छ,” उनी भन्छन्, “एमडीएमएस पनि अन्य सरकारी कार्यक्रम जस्तै प्रक्रियाबाटै ल्याउन लागिएको हो । यसमा समय लाग्ने धेरै कारण छन् । तर, पनि हामी यसलाई लागू गर्छाैँ भनेर काम गरिरहेकै छौं । चाँडै लागू पनि हुन्छ ।” 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू