close

सरकारले बेवास्ता गरेपछि अबको चुनावमा पनि विद्युतीय भोटिङ नहुने

टेकपाना टेकपाना

साउन ३१, २०७९ १६:१०

सरकारले बेवास्ता गरेपछि अबको चुनावमा पनि विद्युतीय भोटिङ नहुने

काठमाडौं । आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा समेत विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग नहुने निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ प्रयोगमा ल्याउन चाहेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि परम्परागत प्रणालीमै निर्वाचन गर्न लागिएको हो । 

गत असारमा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि साउन मसान्तभित्र विद्युतीय भोटिङ मसिन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो । तर त्यसको कुनै जवाफ नआएको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । 

विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएको अवस्थामा समेत सरकार प्रतिक्रिया विहीन देखिएको छ । आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि ‘आग्रह’ गरेको भए पनि त्यसमा ‘विग्रह’ देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले व्यङ्ग्य गरे ।

“सरकारबाट त्यस विषयमा कुनै पनि जवाफ आएको छैन,” उनले भने, “अब सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइहाले पनि समय नपुग्ने भएकाले त्यो सम्भव छैन ।”

थपलियाले निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्ने भए ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ’ भन्ने कुरा ऐनमा राखेर जानुपर्ने बताए । यस्तो अवस्थामा मात्रै विद्युतीय मतदान बाध्यकारी हुने उनको भनाई छ । 

“बाध्यकारी नभएको विषयमा सबैलाई सोधेर सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “तर सबैलाई सहमतिमा ल्याउनै सकिँदैन ।”

तर अर्कोतर्फ रामलक्ष्मण इनोभेसन्सले स्वदेशमै विद्युतीय भोटिङ मसिन विकास गरेकाे एक दशक पूरा भएको छ । यो अवधिमा कम्पनीले विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था लगायतका १०० बढी निर्वाचनमा भाेटिङ मसिन प्रयोग गरिसकेको छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्ने विषयमा निकै चर्चा चलेको थियो । तर तयारी नपुगेकाे भन्दै सरकारले विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोगमा ल्याएन ।

यसअघि पनि भाेटिङ मसिन प्रयाेग गर्न थुप्रै बहस चले, तर निर्णय ठोस कदम चालिएन । मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कम्पनीका सहसंस्थापक राम रिमालले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसकेको दुःखेसाे व्यक्त गरे ।

“बेलाबखत विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको मसिन खरिद गर्न तयार हुने निर्वाचन आयोग र सरकार आफ्नै घर (देश)मा उत्पादित मसिन प्रयाेग गर्न किन तत्परता देखाउँदैन ? यो मसिनलाई नेपालमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरियो भने अन्य देशमा पनि नेपालको नामबाट बिक्री गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ,” उनले भने ।

कम्पनीले भोटिङ मसिनको प्रदर्शनी नै गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई मसिनको बारेमा जानकारी दिए पनि तारिफमात्रै गर्ने, तर कार्यन्वयन गर्ने बेलामा पछि हट्ने गरेकाे तीतो अनुभव उनले सुनाए ।

“कि त मसिनमा खोट देखाइदिनुपर्‍यो, होइन भने नमुना प्रयोगसम्म भए पनि गरिदिनुपर्‍यो,” उनले भने, “देशका लागि हाम्रो १२ वर्षको मेहनत कुनै रोयल्टी बिना निःशुल्क सरकारलाई दिन हामी तयार छौँ ।”

संविधान तथा संघीय कानून अनुसार हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । ‘गर्न सकिनेछ’ वा ‘सल्लाह लिनुपर्ने छ’ भन्ने जस्ता प्रावधानबाट चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोगमा आउन नसक्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको ठम्याई छ ।

त्यसो त ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरेको थियो । २०७१ सालको संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौं र कैलाली लगायत पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३