युरोप र भारतमा टाइप–सी पोर्ट चार्जर अनिवार्य हुँदैगर्दा के गर्दैछ नेपाल ?

काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयू) ले आफ्ना सदस्य देशहरूमा बिक्री हुने सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरणमा ‘यूएसबी–सी पोर्ट’ अनिवार्य गरेको छ । युरोपको यो कदमलाई पच्छ्याउँदै भारतले पनि आफ्नो देशमा टाइप–सी चार्जरलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।

विद्युतीय फोहोर (ई–वेस्ट) लाई व्यवस्थापन गर्न र सबै डिभाइसमा प्रयोगकर्ताको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ईयूले सबै फोन तथा डिभाइसमा यूएसबी–सी पोर्ट अनिवार्य गरेको हो । उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै युरोपेली राष्ट्रहरूले सङ्घभित्र बिक्री हुने सबै प्रकारका स्मार्टफोनमा सन् २०२४ भित्र अनिवार्य यूएसबी–सी पोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने नियम लागू गरेका छन् ।

युरोपले अपनाएको यो कदमलाई भारत सरकारले पनि आत्मसाथ गर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि गत बुधबार भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले, दूरसञ्चार नियामक निकाय, मोबाइल निर्माता कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलले सबै डिभाइसमा टाइप–सी अनिवार्य गर्ने विषयको आवश्यक अध्ययनका लागि समिति समेत गठन गरेको छ । उक्त अध्ययन समितिले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात् मन्त्रालयले नीति निर्माणको काम अघि बढाउने छ ।

यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर आईफोनलाई पर्ने देखिन्छ । लाइटनिङ पोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको एप्पलले समेत आफ्ना आईफोनमा टाइप–सी पोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर विद्युतीय उपकरण ल्यापटप, ट्याब्लेट, डिजिटल क्यामेरा, हेडफोन, ई–रिडर लगायतले चार्जिङ पोर्टका रूपमा यूएसबी टाइप–सी पोर्ट राख्नु पर्ने व्यवस्था ईयुले गरेको छ । यो विषयमा सङ्घले करिब एक दशकदेखि आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरिरहेको थियो ।

उपभोक्तालाई विभिन्न डिभाइसका लागि फरकफरक चार्जर प्रयोग गर्दा असहज भएका कारण सबै डिभाइसमा एउटै चार्जर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घले गरेको हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै डिभाइसमा एउटै चार्जर हुँदा चार्जरको खपत कम हुने र त्यसबाट विद्युतीय फोहोर कम गर्न समेत मद्दत पुग्ने जनाइएको छ ।

युरोपियन युनियन र भारतले यसरी विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै टाइप–सी पोर्ट अनिवार्य गर्दैगर्दा नेपालको तयारी बारे हामीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग सोधेका थियौँ । उनले टाइप–सी अनिवार्य गर्ने विषयमा सरकारले कुनै कदम चाली नसकेको बताए ।

“हामीले टाइप–सीलाई अनिवार्य गर्ने विषय प्रवेश नगरेको भएपनि यो वर्षको बजेटमा ब्याट्री तथा चार्जरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने विषय भने समावेश गरेका छौँ”, खनालले भने, “विद्युतीय फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि यो आवको हाम्रो प्रमुख योजनामा छ । यसक्रममा चार्जर एउटै बनाउने विषय समेत समेटेर अघि बढ्न सकिन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू