डिजिटल नेपालको ‘मेरुदण्ड’ ५ वर्षदेखि यूटीएलको बन्धक, टेलिकम माफियाकै स्वार्थमा सर्वोच्च
भदौ १०, २०७९ १०:३३
काठमाडौं । अदालतले कुनै मुद्दामा छलफल गर्न भन्दै ३३ पटक समय तोकेर हरेक पटक स्थगित वा हेर्न नमिल्ने भन्छ । अदालती यो व्यवहारबारे सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
यो विषय अरु नभएर डिजिटल नेपालको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ‘सूचना महामार्ग’को हो । यसरी अदालती ‘सेटिङ’मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र टेली इन्फ्रा नेपालले ५ वर्षदेखि उक्त सूचना महामार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध पारेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नै नदिई अदालत आफैँले बिना कारण इजलास स्थगित गरिदिन्छ । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि यूटीएलले पाएको परियोजनाको प्रगति हालसम्म शून्य छ ।
यूटीएलले २०७४ वैशाखमा ती दुई प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘ब्याकबोन नेटवर्क’ (डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड) विस्तार गर्ने गर्ने शर्तमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा अनुदान ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने उक्त परियोजना आफूले अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि यूटीएलले टेली इन्फ्रा नेपाललाई नियम विपरित बिक्री गर्यो ।
उक्त प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र केही कर्मचारी समेतको मिलेमतो रहेको थियो । तर, टेली इन्फ्राले पनि उक्त परियोजनामा फिटिक्कै काम गरेन । बरु उल्टै अदालतको आडमा प्राधिकरणबाट उक्त परियोजनाको अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड रुपैयाँमा मस्ती गरिरहेको छ ।
त्यसो त गत ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यस बारे जानकारी गराएका थिए ।
तर मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णय उनकै मन्त्रालयबाट औपचारिक तवरमा प्राधिकरणसम्म पुग्न सकेन । त्यसो नहुनुमा यूटीएलमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ पत्नी जुली महतोको लगानी हुनु हो ।
मन्त्रालय स्रोतले महासेठकै दबाबमा उक्त निर्णय प्राधिकरणसम्म नपुगेको बतायो । महासेठ मन्त्रिबाट हटेपनि त्यसको असर आजपर्यन्त कायमै छ । सत्ता र शक्तिको चलखेलले गर्दा देशको डिजिटल रूपान्तरणमा मेरुदण्डको हैसियत राख्ने परियोजना झन् धेरै उल्झनमा फस्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नआउँदा स्मार्टको जस्तै सम्झौता खारेज गरेर नेपाल टेलिकमलाई दिने योजना अघि बढ्न सकेन । यस्तैमा अढाई महिना बित्यो । त्यसपछि परियोजनाको सम्झौता अवधि नै समाप्त भयो ।
परियोजना सम्झौता अवधि सकिएसँगै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म कुनै काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
अदालतले यूटिएल र टेली इन्फ्राकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो २९ वैशाख २०७६ को घटना हो । सोही जेठमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्राधिकरणसँग सूचना माग्ने निर्णय लियो । त्यसपछि भने यस विषयको अदालती प्रक्रिया ठप्प छ ।
यस बीच थप ३१ पटक पेशी तोकिए । निर्धारित हरेक पेशीमा निर्णय हुने भन्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि डाक्छ । तर, सँधै उक्त विषय हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित मात्रै हुने गर्छ ।
यतिसम्म कि गत सोमबार यूटीएलको यो विषय सर्वोच्च अदालतको छलफलमा पहिलो नम्बरमा थियो । जसले गर्दा यो विषयमा छलफल हुने र केही निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, बिना कुनै जानकारी अदालत स्वयम्ले स्थगित गरिदियो । इजलास दुई किसिमले स्थगित हुन्छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार कुनै पनि मुद्दाको छलफलका लागि न्यायाधीस तोकिनु अगावै अदालतले महत्वका आधारमा सिस्टमबाटै स्थगित गर्न सक्छ ।
यस्तोमा अदालतले विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिएको हुन्छ । “विशेष गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर बाँकीलाई हटाउने गरिन्छ,” उनी भन्छन् ।
दोस्रो भनेको न्यायाधीस तोकिएपश्चात् पक्ष विपक्षले आफ्नो समस्या देखाएको खण्डमा समेत स्थगित हुन सक्छ । तर, यूटीएलको हकमा हालसम्म निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट एक पटक मात्रै स्थगित भएको देखिन्छ । बाँकीको हकमा हेर्न नभ्याइने र अदालतबाट स्वतः स्थगित हुँदै आएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने कुनै पनि मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ भने त्यो विषय छलफलको प्राथमिकतामा पर्छ । तर, २०७६ मै अन्तरिम आदेश पाएको यो मुद्दा किन अदालतको प्राथमिकतामा परेन ?
यो गम्भीर चासोको विषय हो । यसरी लगातार यूटीएलकै हकमा स्थगित हुनुमा कुनै न कुनै खोट हुनसक्ने कानुनविदहरूको विश्लेषण छ ।
यसरी अदालतको आडमा तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अड्काएर राखिएको छ । जसबाट आम्दानी हुने सरकारी राजश्व मात्रै नभएर सूचना महामार्गबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभबाट गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौँ जनता बञ्चित भएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, पूर्वी र पश्चिमी खण्ड सम्पन्न हुँदै गर्दा बीचको भागमा शून्य प्रगति हुनुले सिंगो सूचना महामार्गलाई नै निरर्थक बनाउने निश्चित छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतले नै तत्परता देखाउनु पर्ने कानुनविद बताउँछन् ।
अब यो विषको छलफलका लागि अदालतले आउँदो कात्तिक २ गतेलाई अर्को पेशी तोकेको छ । आशा छ, उक्त दिन यो विषय फेरि स्थगित सूचीमा पर्नेछैन र देश तथा जनताको पक्षमा आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत मध्यपहाडी राजमार्गहुँदै देशका सातै प्रदेशमा पुग्ने गरी ‘सूचना महामार्ग’ निर्माणको परियोजना अगाडि बढाएको छ । २०७४ सालमा तीन प्याकेजमा विभाजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने शर्तमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पिएको थियो ।
त्यसमा नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो ।
निर्माण नगरी ‘होल्ड’ गरिएको उक्त परियोजना सम्झौता खारेज गरी सरकारले २०७६ सालमा नेपाल टेलिकमलाई नै जिम्मा लगायो । टेलिकमले पाएका दुवै परियोजनाको प्रगति पनि त्यति सन्तोषजनक छैन ।
गएको साउन मसान्तसम्म पहिलो परियोजना हात पारेको ५ वर्षमा ६० प्रतिशत र दोस्रोमा १६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति देखिन्छ । यद्यपि परियोजनाका यी दुई प्याकेजको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने, कम्तिमा निर्माणको क्रम चलिरहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
