ट्रेन्डिङ:
नेपालमा इनड्राइभर एपको प्रयोग बन्द गराउन माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर साधारण सूचनामूलक प्रस्तुति मात्र दिएको थिएँः पाण्डे सामसङ क्युएलईडी टिभीको प्रिबुकिङ खुला, बुकिङ गर्नेलाई मोबाइल नि:शुल्क ह्वावे र एप्पललाई पछि पार्दै विश्वको दोस्रो स्मार्टफोन ब्राण्ड बन्ने दाउमा साओमी ‘प्राधिकरणसँग छलफल गरेर भीओएलटीई सेवाको शुल्क निर्धारण गर्छौं’ यी १० कारणले ल्यापटपभन्दा डेस्कटप राम्रो उधारो कारोबारको झन्झटलाई हल गर्ने गज्जबको एप : मेरो कारोबार अब सबै शाखामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पोस मेसिन जीआईएस र रिमोट सेन्सिङ विषयमा तालिम दिँदै आविष्कार केन्द्र, यसरी हुनुहोस् सहभागी अपरेटरलाई ‘अप्टिकल नेटवर्क २.०’ मा रुपान्तरण गर्दै ह्वावे
close

नेपालमा इनड्राइभर एपको प्रयोग बन्द गराउन माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

टेकपाना टेकपाना

असोज ७, २०७९

नेपालमा इनड्राइभर एपको प्रयोग बन्द गराउन माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाढौं । राइड शेयरिङ एप इनड्राइभर नेपालमा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन रहेको भन्दै बन्द गराउने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । जगतबहादुर रावलले नेपालमा दर्ता सम्म पनि नभएको उक्त कम्पनीले गरेका काम कारबाही नेपालको कानून विपरित रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्चले दायर रिटमाथि आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ । “नेपालमा दर्ता नभई इनड्राइभर एपले नेपालमा गरेका काम कारबाही प्रथम दृष्टिमा नै यहाँको कानुन विपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, “उक्त एपले नेपाली जनताको जिउज्यानको सुरक्षा, बीमा लगायतमा प्रत्याभूति नदिएको र त्यसको जानकारी दिँदा समेत कुनै पनि किसिमले रोक्ने वा नियमन गर्ने काम नहुनु नै नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, संविधानले कल्पना गरेको कानुनी शासन विपरीत हो ।”

इनड्राइभर साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ समेतको विपरित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसका साथै सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन, २०६४ समेत अनुरूप समेत नभएको उक्त एप तथा एपमार्फत नेपालमा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय नेपालमा संचालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । 

“विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको एपले निरन्तरता पाएमा संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी शासन तथा संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानूनमा भएका व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ,” रिटमा अगाडि भनिएको छ, “र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त एपको कार्यालय नेपालमा विधिवत दर्ता नभएसम्म, उक्त एप प्रयोगकर्ताको बीमा तथा सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म र उक्त एप मार्फत सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने कार्य नगर्नु/ गर्न नदिनु भनी यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म इनड्राइभर एप प्रयोग गर्न रोक लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।”