अब अमेरिका र बेलायतले एकअर्काको डेटा शेयर गर्न पाउने

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत बीच भएको डेटा-साझेदारी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ । करिब पाँच वर्ष अघि भएको यो सम्झौताको कार्यान्वयन बल्ल भएको हो । यो सम्झौताले दुवै देशमा विभिन्न अपराधहरू विरुद्ध लड्नका लागि एकअर्कालाई मद्दत गर्नेछ ।

यसले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको मापदण्ड अनुरूप गम्भीर अपराधहरू विरुद्ध लड्न महत्वपूर्ण डेटामा दुवै देशलाई पहुँच हुनेछ ।

सम्झौता अन्तर्गत, एक देशका अधिकारीहरूले अर्को देशका आईएसपीहरूबाट डेटा अनुरोध गर्न सक्ने, आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध र बाल शोषण लगायतका गम्भीर अपराधहरू रोक्न, पत्ता लगाउन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सम्बन्धित डेटाहरू माग गर्न सकिने लगायतका व्यवस्थाहरु छन् ।

अधिकारीहरूले डेटा पहुँच र प्रयोग गर्दा निश्चित आवश्यकताहरू, सीमितता र सर्तहरूको पालना गर्न भने आवश्यक हुने जनाइएको छ। यद्यपि केहीले भने यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई खतरामा पार्ने तर्क गरेको छ।

अमेरिकाले क्लाउड ऐन अन्तर्गत अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ। यसले गत डिसेम्बरमा अष्ट्रेलियासँग सम्झौता गरेको थियो र यस वर्षको सुरुमा क्यानडासँग वार्तामा प्रवेश गरेको थियो।
 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २०, २०७९ ९:२६

टिप्पणीहरू