फुटबल विश्वकप लाइभको नाममा थप शुल्क नउठाउन मिडिया हबको नाममा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ देखि सुरु हुने फुटबल  विश्वकपको लाइभ प्रसारण हेर्न चाहने ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क नउठाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता किशोर पौडेलले कात्तिक २० गते दायर गरेको रिट निवेदनमा मंगलबार बसेको न्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि डाक्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

अब अन्तरिम आदेशका लागि कात्तिक २७ गते दुवै पक्ष सहितको छलफल हुनेछ । रिटमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थालाई आधार बनाइएको छ ।

यससँगै अब अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विश्वकप लाइभ प्रसारणका नाममा ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाइने छैन ।

अधिवक्ता पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मिडिया हब प्रालि, एनआईटिभी ट्रिम्ज प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालि र एडप्याड एक्युजिसन प्रालिको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

मिडिया हब प्रालिको स्वार्थमा फुटबल विश्वकपको लाइभ प्रसारण हेर्न चाहने दर्शकले पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले आदेशको प्रति प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २२, २०७९ १७:२४

टिप्पणीहरू