close

विश्वकप फुटबलको शुल्क विवाद सर्वोच्चको प्राथमिकतामा, बुधबार निर्णय दिने

टेकपाना टेकपाना

कात्तिक २८, २०७९ १६:५४

विश्वकप फुटबलको शुल्क विवाद सर्वोच्चको प्राथमिकतामा, बुधबार निर्णय दिने

काठमाडौं । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०२२ नेपाली टेलिभिजनमा प्रसारण गर्दा थप शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै मिडिया हबले सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट निवेदनको सोमबार सुनुवाई भएको छ । यसअघि सर्वोच्चले कात्तिक २२ गते विश्वकप लाइभको नाममा थप शुल्क नउठाउन मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

यसपछि गत बिहीबार सर्वोच्चको सो आदेश खारेजीको माग गर्दै मिडिया हबले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । सो अनुरुप सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजालसमा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, अञ्जनकुमार दाहाल, प्रविन सुवेदी र सुवास पाठकले बहस गरेका छन् ।

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सो आदेशको छलफलका कात्तिक ३० गते बुधबार पेसी तोकेको थियो । तर विश्वकप सुरु हुनु केही दिनअघि मात्र छलफलका लागि बोलाइएको भन्दै मिडिया हबले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै निवेदन पेस गरेको थियो ।

साेही निवेदनअन्तर्गत सोमबार भएको सुनुवाईपछि अदालतले यस विषयलाई 'अग्राधिकार' दिई बुधबार दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाएको छ । याेसँगै अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने भनेर निर्णय गर्नेछ ।

यस सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट विदेशी कार्यक्रम प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिई प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिनेगरी भएकाे २०७१ वैशाख ६ गतेको निर्णयसहितको फाइल र बिक्री वितरण लाइसेन्स प्रदान गर्ने २०७१ कात्तिक ३ गतेको निर्णयसहितको फाइल सम्बन्धित विभागबाट झिकाई पेसीको दिन लिई आउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

नेपालमा विश्वकप फुटबलको सम्पूर्ण विद्युतीय प्रसारणको अधिकार मिडिया हबले लिएको छ । उसले ग्राहकबाट थप शुल्क लिएर प्रसारण गर्ने योजना बनाएपछि त्यसविरूद्ध अधिवक्ता किशाेर पाैडेलले दायर गरेकाे रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले थप शुल्क नउठाउन मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २८, २०७९ १७:४३