पुरस्कारको लोभमा कानून विपरीत मतदाताबाट मत दिएको उम्मेदवारको नाम माग्दै बससेवा

काठमाडौं । अनलाइन बस टिकेटिङको सेवा दिँदै आएको ‘बससेवा’ ले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन विपरीत मतदाताको मत सङ्केत विवरण माग्न थालेको छ । कम्पनीले अफरको नाममा पुरस्कारको  लोभ देखाउँदै मतदातासँग आफूले मतदान गर्ने उम्मेदवारको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । 

कम्पनीले मङ्गलबार प्रेषित गरेको एक विज्ञप्तिमार्फत आगामी आइतबार हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा घर जान लागेका मतदातालाई लक्षित गर्दै विशेष अफर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिन जाने मतदाता मध्ये भाग्यशाली तीन जनाले बससेवाको तर्फबाट आकर्षक उपहार प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

साथै ती मतदाताले भोट दिएका तीन जना उम्मेदवारले समेत आकर्षक उपहार प्राप्त गर्ने भनिएको छ । “मतदाताले भोट दिएका उम्मेदवारको निर्वाचनमा जित वा हार जे भए पनि उपहार प्राप्त हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अफरबाट विजयी मतदाताले आफूले मत दिएको उम्मेदवारको विषयमा बस सेवालाई जानकारी दिएपछि उम्मेदवारलाई उक्त उपहार प्राप्त हुनेछ  ।” 

त्यसो त मतदाताले सिफारिस गरेको उम्मेदवारको विवरण भने गोप्य राखिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । बस सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीआर खनालले भने देशको भविष्यसँग जोडिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाताको बढी भन्दा बढी सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले यस्तो अफर सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् ।

“अर्कोतर्फ मतदाता मत हाल्न जाने, तर उम्मेदवारले मतदाता नचिन्ने अवस्था पनि छ, त्यसैले मत दिएका उम्मेदवारलाई पनि मतदाताको सिफारिसको आधारमा उपहार दिने योजना बनाएका हौँ,” उनले भनेका छन् । 

कात्तिक ३० गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म लागू हुने भनिएको कम्पनीको यो योजना निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन विपरीत छ । ऐनको दफा ३४ मा निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता वा अन्य व्यक्तिले कुनै पनि मतदाताले मत दिएको वा नदिएको वा कुनै उम्मेदवारलाई मत दिएको वा मतपत्रमा मतदाता चिनिनेगरी कुनै पनि किसिमले सङ्केत वा चिन्ह गरेको वा अन्य कसैलाई भनी, लेखी वा कुनै किसिमले प्रकाशन गरी प्रकट गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९ अनुसार कसैले पनि पतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यसको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन । यस विपरित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले मात्र नभइ मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मतदान गरेको विषयमा अदालतले समेत सोध्न नसक्ने गरी मतदानको गोपनीयता कायम गरिएको छ । ऐनको दफा ४५ मा यति सम्म भनिएको छ कि ऐन अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दा मामिला वा कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी सोधिने छैन ।

टेकपानाले निर्वाचन कसुर ऐन विपरीत मतदातासँग जानकारी लिन खोजिएको विषयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बुझ्ने प्रयास समेत गरेको छ । जवाफमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले निर्वाचन आचार संहिता तथा ऐन उलङ्घन गर्ने मनसायका साथ साथ अफर सार्वजनिक नगरिएको बताए । "हाम्रो मनसाय त्यस्तो थिएन, म यस विषयमा बुझेर थप जानकारी दिनेछु," उनले भने । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २९, २०७९ १८:८

टिप्पणीहरू