close

गुगल-फेसबुकको क्लिक बेट मोडेलले गलत सूचना फैलाउन सघाइरहेको छ

टेकपाना टेकपाना

मंसिर २६, २०७९ १५:४२

गुगल-फेसबुकको क्लिक बेट मोडेलले गलत सूचना फैलाउन सघाइरहेको छ

हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेका छाैं । याे प्रविधिकाे समयमा हामीलाई मुख्यतः आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक विषयले प्रभाव पार्छ ।

डिजिटलाइजेसनमा प्रवेश गर्दैगर्दा नयाँ आर्थिक अवसरहरू स्वतः आउँछन् । हामीमध्ये धेरैजसो इन्टरनेट र विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यममा फैलिने गलत सूचनाबाट सिकार बन्न सक्छाैँ ।

याे कुराले लाेकतन्त्रमा पार्ने असर र हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे समाजशास्त्रीय पाटाेबाट हेर्न सकिन्छ । पछिल्लाे समय प्रविधिकाे दुरुपयाेग गरेर राज्यले गर्ने निगरानीमा गाेपनीयताका कुरा आएका छन् ।

उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा याे कुरालाई लिएर हामी अलिक चनाखाे हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रविधिको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढेकाे छ ।

यस्ताेमा नागरिकले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ, जुन राजनीतिक पाटाेबाट हेर्न सकिन्छ । नेपाल भू-परिवेष्टित देश हुनु हाम्राे लागि ‘अभिशाप’ हाे ।

हामीले जे उत्पादन गरे पनि अरु कुनै मुलुक प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था छ । यसकारण हामी ‘दूरी र ताैल’ कम भएका उत्पादन तथा सेवामा जानुपर्छ ।

यस्ता उत्पादन तथा सेवालाई अघि लैजाने भनेकाे डिजिटलाइजेसनले नै हाे । प्राविधिक परिभाषाकाे हिसाबले डिजिटलाइजेन भनेकाे सूचनालाई संकलन, प्रशाेधन र वितरण गर्नु हाे ।

यी कुरा आर्थिक पाटाेमा पर्छन् । आर्थिक पाटाेले मुख्यतः तीन कुरा खाेल्ने देखिन्छ । 

इन्टरनेटका कारण ‘सर्च कस्ट’ निकै कम भएकाे छ । म स्वयं पनि इन्टरनेट आउनुअघि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा सूचनाका लागि पुस्तकालयहरूमा गएर पुस्तक खाेज्ने गर्थेँ । 

रकम र समय दुवै खर्च हुन्थ्याे । अहिले इन्टरनेटकाे प्रयाेगबाट त्याे खर्च कम भएकाे छ ।

जाेकाेही पनि इन्टरनेटकाे माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । पहिले सूचनाकाे पहुँच हुनेहरू शक्तिशाली र नहुनेहरू कमजाेर हुने अवस्था थियाे ।

याे कुरा इन्टरनेटले भत्काइ दिएकाे छ । अब कुनै विकट ठाउँकाे मानिसले पनि सजिलै सूचना पाउनसक्ने भएका छन् ।

‘अपवर्क’ (upwork) जस्ता फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्महरूबाट नेपालमा एक अर्ब भित्रिने अनुमान गरिएकाे छ । नेपालमै बसेर विश्व बजार अर्थतन्त्रसँग जाेडिने याे सम्भावनालाई पहिचान गरेर नियमन/अनुगमन गर्न सकिन्छ । 

डिजिटलाइजेसनले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा सस्ताे, सुविधाजनक र छिटाे प्रदान गर्नमा मद्दत पुगेकाे छ । अहिले इन्टरनेटका कारण धेरै ई-कमर्स विस्तार भएका छन् । 

यसमा सीपकाे अर्थशास्त्रलाई लिन सकिन्छ । याे समयमा मसिन र इन्टरनेटकाे प्रयाेग धेरै हुन थालेकाे छ । नतिजा स्वरूप काममा कम त्रुटी देखिन्छ ।

हुन त मानवीय गल्ती पनि हुन्छन् । तर डिजिटल प्रणालीले धेरै कमजाेरी नियन्त्रण गर्न सक्छ । डिजिटाइलेजसनले नयाँ सम्भावनाहरू खाेलेकाे छ ।

हामी नयाँ युगमा गएका छाैँ । याे इनाेभेसन (नवप्रवर्तन) प्रयाेगकाे संसार हाे । नयाँनयाँ अवसरका ढाेका र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरूमा कयौँ अवसर छन् । 

विश्व बैंककाे ‘वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपाेर्ट’ले याे कुरालाई राम्राेसँग व्याख्या गरेकाे छ । जसमा लेखिएकाे छ, “हामी डिजिटल युगमा त गयाैँ, तर यसलाई राम्राेसँग काम गराउनका लागि ‘एनालग कम्लिमेन्टहरू’ चाहिन्छ ।”

कहिलेकाहीँ हामी नयाँ प्रविधिलाई समातेर बतासिन्छौँ । तर त्याे कुरालाई बाँध्नका लागि पुराना एनालग प्रविधिका ‘कम्लिमेन्टरी’ (पूरक) आवश्यक पर्छ ।

याे भनेकाे एउटा नियामक निकायकाे कुरा हाे । नियमन गर्ने निकायहरू आवश्यक पर्छन् । 

स्मार्टफाेन हातहातमा पुगे पनि त्यसबाट कन्टेन्ट बनाउन सक्ने, उपयाेग गर्न सक्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सीपहरू सिकाउने आधार बनाउन लागेका छाैँ वा छैनाैँ ?

यी कुरा भनेकाे जीवनाेपर्यन्त आवश्यक पर्ने सीप हुन् । हामीले ई-गर्भनेन्सका कुराहरू, नागरिकलाई सहभागी गराउने विषय र जवाफदेहिता जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

डिजिटलाइजेसनमा अटाेमेसन त गर्‍याैँ । तर सीप छैन । प्रतिस्पर्धा नहुँदा एकाधिकार उत्पन्न भएकाे छ । नियन्त्रण पनि ल्याएका छाैँ, तर जवाफदेहिता नहुँदा समस्या भएकाे छ । 

पश्चिमा देशले भाेगेका चुनाैती नेपालले भाेग्‍नुपरेकाे छैन । हामीले अवसरहरू मात्र प्राप्त गरिरहेका छाैँ । जसकारण डिजिटलाइजेसनमा हामीले सेवा वितरणमा पाँच कुरा ल्याउन सक्ने अवसर समेतगर्छाैं हामीलाई छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता कुरामा हामी स्मार्ट कार्डकाे प्रयाेग गर्न सक्छाैँ । यसाे हुँदा भष्ट्राचार कम गर्न सकिन्छ ।

अनियमितता कुरा राेक्न सक्छाैँ । यस्तै विकासका कामहरू ट्रयाकिङ, प्राकितिक प्रकाेपमा प्रविधिकाे प्रयाेग, ई-लर्निङ, पेपरलेस सरकार जस्ता अवसर समेत हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ ।

गलत कुराहरू बारम्बार गर्दा त्याे सत्य हुन सक्छ भन्ने एउटा पुरानो भनाइ छ । नेपालमा पनि पछिल्लाे समयमा कुप्रचार बढिरहेकाे देखिन्छ ।

याे कुरालाई लोकतान्त्रीकरण, माैद्रिकिरण, यान्त्रिकिकरण गरिएकाे छ । मिडिया स्वतन्त्रताकाे कुरा गरिरहँदा कुसूचना (डिसइन्फर्मेसन) ले कसैलाई पनि असत्य सूचना पत्याउने बनाइदिन्छ, जसकाे परिणाम घातक हुन सक्छ । 

विभिन्न सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग अत्यन्त थाेरै खर्चमा गर्न सकिन्छ । यहाँ प्राेपाेगान्डा फैलाउन केही क्षण मात्र लाग्छ ।

सफ्टवेयर, एल्गाेरिदमहरूले पनि यसमा एक हदसम्म सहयाेग गरेकाे छ । व्यक्तिदेखि समूहलाई केन्द्रित गरेर डिजिटल आक्रमण गर्नेमा हामी विस्तारै लागिरहेका छाैँ ।

उदार लाेकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रतालाई राेक्न पनि मिलेन । तर यसले पुर्‍याइरहेकाे र पुर्‍याउने असर बारेमा हामीले भेउ पनि पाउन सकिहरेका छैनाैँ । 

एउटा के कल्पना गरिएकाे छ भने भविष्यमा प्राेपाेगान्डा फैलाउन एआई प्रयाेग हुने अवस्था आउन सक्छ । बटहरू प्रयाेग गरेर डिसइन्फर्मेसनलाई व्यापक रुपमा फैलाउन सकिन्छ । 

अर्काे पाटाे भनेकाे सबै कुरालाई मनिटाइज गर्दा याे समस्या आएकाे हाे । नेपालमा पनि ‘क्लिकबेट’ (इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ताको ध्यान आकर्षित गर्ने र वेबसाइटको निश्चित लिङ्कमा क्लिक गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति) काे समस्या फैलिँदै गइरहेकाे छ ।

यसले बिजनेस माेडल नै प्रदान गरिदियाे । लाइक, कमेन्ट, शेयर प्रतिकाे हाम्राे माेह दिनानुदिन बढिरहेकाे छ । जति क्लिक र भ्युज आयाे, त्यति नै कमाउन सकिने भयाे ।

गुगल, फेसबुककाे माेडल नै जति  ‘क्लिक र भ्युज’ भयाे उति बढी पैसा आउने छ । यसले गलत सूचनाहरू फैलाउन निकै मद्दत गरेकाे छ । 

साँचाे सूचनालाई हाेइन भन्ने, त्यस्ता सूचनालाई परिमार्जन गरेर नक्कल गर्ने, ट्राेलिङ गर्ने प्रवृत्ति निकै माैलाएकाे छ । हुन याे त समस्या अहिले मात्र नभएर पुरातनदेखि नै थियाे ।

यसकारण हामी समस्या छ भनेर निराश हुने हाेइन कि यसकाे समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।  ​यस्ताे कुरालाई राेक्ने भनेकाे शिक्षा नै हाे । अझ विशेषगरी शिक्षाकाे स्राेत । अझै पनि विश्व गाेलाे नभएर चेप्टाे छ भन्ने ठूलाे जमात छ ।

लाेकतन्त्रामा यस्ताे कुरामा पनि विश्वास गर्न पाइन्छ । यसकारण सत्य/असत्य छुट्याउने अथवा ज्ञानकाे जन्म भन्ने विधा छ, याे कुरालाई बढावा दिन विभिन्न काम गर्न सकिन्छ ।

यसाे गर्दा डिजिटल जमानामा भइराखेका धेरै गलत सूचनाहरु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । काेभिडपछि हरेक क्षेत्रमा प्रविधिकाे प्रयाेग ह्वात्तै बढेकाे छ ।

याे कुरालाई डिजिटल युगमा हामीले सहज ढङ्गले लिनु हुँदैन । आज लण्डन सहरमा सात लाखभन्दा धेरै सीसी क्यामेरा प्रयाेग गरिएका छन् ।

के भनाइ छ भने, लण्डन सहरमा कुनै व्यक्ति घुम्दा ३०० भन्दा धेरै फाेटो सीसी क्यामेराले खिच्ने गर्छ । यस कारण पनि लन्डन सहरलाई सबैभन्दा धेरै फाेटाे खिच्ने सहर भनिन्छ । 

राज्यले चाह्याे भने हाम्राे हरेक क्रियाकलाप थाहा पाउन सक्छ । यसका राम्रा/नराम्रा दुवै पक्ष छन् ।

राज्यले व्यक्तिकाे निजी जीवनमा समेत प्रवेश गरेर निगरानी गर्नु पनि एक हिसाबले नराम्राे पक्ष नै हाे  । उदार लाेकतन्त्रसँग यसकाे सम्बन्ध हुन्छ ।

कतिपय राज्यले प्रविधिबाट गरिने निगरानी बाध्यकारी बनाउन थालेका छन् । लाेकतान्त्रिक व्यवस्थामा याे कुरालाई सन्तुलन गर्न सकिएन भने ठूलै समस्या निम्तिन सक्छ । 

सरकारले संकलन गर्ने व्यक्तिका बायाेमेट्रिक विवरणहरू सुरक्षा निकायहरूलाई दिनु हुँदैन । त्यस्तै राज्यले हाम्राे निगरानी गर्न चाहन्छ भने हामीले पनि राज्यकाे निगरानी गर्न पाउनुपर्छ ।

याे विषयमा जवाफदेहिताकाे दाेहाेराेपन हुनुपर्दछ ।  यसका लागि नागरिक र सञ्चार माध्यम पनि सक्रिय हुनुपर्छ । 

हामी सबैले प्रयाेग गर्ने प्रविधि उस्तै हुन्छ । तर प्रविधिकाे प्रयाेगबाट कस्ताे समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा भने हामीमा नै भर पर्छ ।

जस्तै त्यही प्रविधि उत्तर काेरियाले गलत प्रयाेजनका लागि प्रयाेग गरिरहेकाे छ भने दक्षिण काेरियाले आफ्नाे तरिकाले प्रयाेग गरिरहेकाे छ । २० औँ शताब्दीमा भएका आधुनिक प्रविधिहरूलाई कम्प्युनिष्ट शासकहरूले अर्कै तरिकाले प्रयाेग गरे भने पुँजीवादी राज्यहरूमा भिन्न तरिकाले प्रयाेग गरे । 

यसरी डिजिटलाइजेसनमा तीन कुरा प्रमुख रहन्छन् । पहिलाे, आर्थिक पाटाे ।

हाल नेपालकाे सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ६० हजार जना मात्र कार्यरत छन् । यो क्षेत्रमा थप केही काम गरियाे भने त्याे संख्यालाई छ लाख पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा अध्ययनले देखाएकाे थियाे ।

दाेस्राे, गलत सूचना प्रवाह नियन्त्रण । व्यापक रुपमा फैलने गलत सूचनाबारे बैलैमा सजग हुनुपर्छ । जहाँजहाँ प्रविधिकाे प्रयाेग उच्च हुन्छ, त्यहाँ कुप्रचारकाे सम्भावना हुन्छ ।

अन्तमा भनेकाे राज्यकाे निगरानी हाे । कहिलेकाहीँ एउटा निश्चित समूहकाे स्वार्थले यसलाई गलत उद्देश्यले प्रयाेग गर्न सक्छन् । यसलाई नागरिक सक्रियता, सहभागिता र निगरानीले नै राेक्ने हाे । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता कुरामा सम्झाैता भने गर्नु हुँदैन ।

 

(डिजिटल फ्रिडम समिटमा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)






 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २६, २०७९ १५:५४