close

अध्यागमनमा अत्याधुनिक सीमा नियन्त्रण प्रणाली, सर्वसाधारणलाई के फरक पार्छ ?

युजु खालिङ युजु खालिङ

माघ १७, २०७६ १०:३०

अध्यागमनमा अत्याधुनिक सीमा नियन्त्रण प्रणाली, सर्वसाधारणलाई के फरक पार्छ ?

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले पहिलोपटक सीमा नियन्त्रणका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको यस प्रणालीमा नेपाल भित्रिने र बाहिरिने  सम्पूर्ण विदेशी आप्रवासीहरुको बायोमेट्रिक सहितको विस्तृत विवरण रहने छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘आप्रवासीहरुको भिसा जारी गर्ने, उनीहरुको नेपाल बसाई ट्र्याकिङ गर्ने, भिसा अवधि थप, अराइभल र डिपार्चर लगायतका सबै काम यही सिस्टमबाट हुन्छ ।’

यसअघि भने विभागले विदेशी नागरिकहरुको बायोमेट्रिक विवरण लिने गरेको थिएन । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै औंठा छाप, आखाँको रेटिना तथा फोटो लगायतका सम्पूर्ण विवरण सिस्टममा रहनेछन् ।

‘हाम्रो सिस्टममा भएको विवरण र डाटाले गलत मान्छे आवागनमन गर्न नसक्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ र सीमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँछ,’ तिवारी भन्छन्, ‘नयाँ सिस्टममा इन्टरफेसको सुविधा पनि छ । मातहतका निकायदेखि, सुरक्षा संयन्त्र, प्रहरी विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, इन्टरपोल आदी सबै निकायलाई पहुँच दिन्छौँ । यसबाट सिस्टममा कसलाई कति पहुँच दिने भन्ने कुरा तय गर्न सकिन्छ ।’

यसको मतलव कुनै निकायलाई अध्यागमन सम्बन्धि डाटा तथा सूचना आवश्यक परेको खण्डमा यो प्रणालीबाट अनलाइन मार्फत नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ’ 

यो सिस्टमले विदेशीलाई मात्र नभएर नेपाली नागरिकलाई पनि प्रभावित पार्नेछ । यसबाट श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका नागरिकको भिसा स्क्यान गर्दा स्विकृति लिए/नलिएको यकिन गर्न सकिने तिवारी बताउँछन् ।  

यसअघि एकीकृत प्रणालीको अभावमा भिसा जाँच गर्न समेत टेलिफोन तथा पत्राचार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर अब भने सिस्टममा रहेको डाटा तथा विवरण सोझै हेर्न सकिने र व्यक्ति विमानस्थलमा पुग्दा उसको सबै विवरणहरु सिस्टममा उपलब्ध भइसक्छ ।  

नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीमा अध्यागमन अन्तर्गतका निकायहरुको तथा सम्वद्ध अन्य सरकारी नियायहरुको सिस्टम पनि अन्तर आवद्ध गरिएको छ । हाल आंशिक रुपमा सुरु भएको विभागको अनलाइन प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै केही महिना लाग्ने बताइएको छ ।  

‘सिस्टम बनेको छ । तर सम्बन्धित अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गरेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ सूचना अधिकारी तिवारी भन्छन्, ‘यसका लागि विभागका ३९ ओटा निकायमा बायोमेट्रिक उपकरणहरु जडान गर्न समेत बाँकी नै छ ।’

 विभागले यो सफ्टवेयर सिस्टम बनाउन ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर यसलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र पूर्वाधार सुधार तथा परिस्कृत गर्न करिब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

‘विमानस्थललाई अहिले हामीले पुरै परिस्कृत गरेका छौँ । हाम्रो अध्यायगमन कार्यलयलाई त्यहाँभित्र रहेको आगमन र प्रस्थान कक्षमा परिवर्तन गरिएको छ । त्यहाँ अटोगेटहरु राखिएकाे छ । बायोमेट्रिक्स लिने उपकरणहरु जडान गरिएका छन् । नयाँ डेस्कहरु थपिएका छन् । लाउन्जहरु बनाइएको छन् । सफ्टवेरसँगै बनाइएका यी पूर्वाधारहरु क्रमैसँग विकास गर्दै जान्छौं,’ तिवारी भन्छन् ।

हाल विदेशीहरुबाट नेपालमा भईरहेको अराजक तथा गैरकानुनी गतिविधिलाई सफ्टवेयरले रोक्ने दाबी विभागले गरेको छ । तिवारी भन्छन्, ‘सफ्टवेरले हामीलाई डेटा दिने हो । यसले स्वयम् कुनै घटनाको नियमन त गर्दैन, तर आवश्यक सम्पूर्ण डाटा र सूचनाका आधारमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई एक्सनमा जान सहज बनाउँछ र कार्य कुशलता बढाउँछ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०