close

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा कर लगाउने सरकारको तयारी

टेकपाना टेकपाना

जेठ १३, २०७७ १२:२६

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा कर लगाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकाले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमार्फत हुने आयमा कर लगाउने तयारी गरेको छ । राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले अर्थमन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा कर लगाउन सिफारिस गरेको हो ।

राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गरी सुझाव दिन गठन गरिएको समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउन सुझाव दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नुहँदा विज्ञापनदाताले आफैं तथा लोकल एजेन्टमार्फत विज्ञापन शूल्क भुक्तिनी गर्दै आएको र त्यस्तो भुक्तानीलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

युट्युव, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट ठूलोमात्रामा आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको कारोबार करको दायरामा भने आएको छैन । उपसमितिले यस्ता अनुत्पादक सामाजिक सञ्जालमा भएको भुक्तानीमा बढी दरमा कर लगाउनु उचित हुने सुझाव दिएकाे छ।

‘फेसबुक, युट्युव, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्एप आदीका नेपामा लोकल एजेन्ट नियुक्त गरिएका छन,’ उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमा नेपालमा ट्रलोजी डिजिटल मिडिया, डिजिटल गोर्खा लगायतका लोकल एजेन्टहरु रहेका छन् । जसले एकमुष्ट रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई विज्ञापनको भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।’

यस्ता भुक्तानीमा हुण्डीको समेत प्रयोग हुने सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उपसमितिले लोकल एजेन्सीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

उपसमितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय स्पस्ट नभए पनि त्यसमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने विषयमा कानून बाधक नरहेकाे समेत जनाएकाे छ । विज्ञापन नियमन ऐनमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने विषय उल्लेख छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३