एनसेललाई समझदारीमै फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय कानूनसम्मतः प्राधिकरण
जेठ २३, २०७७ १८:०
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी आपसी समझदारीमा एनसेललाई दिने योजना कानूनसम्मत भएको जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नियामकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, बिडिङ डकुमेन्टको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाबाट वितरण गर्न सन् २०१८ को डिसेम्बर १९ मा बोलकबोल आह्वान गरिएको थियो । जसमा ९०० मेगाहर्जतर्फ एनसेल र सीजी टेलिकम प्रालीको समेत आवेदन परेको थियो । २१०० मेगाहर्जतर्फ नेपाल टेलिकम सहितको निवेदन परेको थियो । तर, बिडिङ डकुमेन्ट बुझाउने अवधिभित्र एनसेलको मात्रै आवेदन प्राप्त भएको थियो ।’
एकमात्र सेवा प्रदायकबाट आवेदन आएपछि पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको र त्यसमा समेत एनसेलको मात्रै आवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उसले भनेको छ, ‘दोस्रो पटक समेत एनसेलको मात्रै आवेदन आएपछि बढाबढ सम्बन्धी बोलपत्रको बुँदा ६.३, १०.१ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम समझदारीमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
प्राधिकरणले अगाडि भनेको छ, ‘९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको मूल्य निर्धारण प्रविधि तटस्थताको आधारमा र १८०० मेगाहर्जमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्दा कायम भएको दरलाई आधार मानेर हुनेछ ।’
त्यतिमात्र नभएर, विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रयोग हुने उपकरणको उपलब्धता र त्यसको लागतको आधारमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर यकिन गर्ने र समझदारी समेत गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् प्राधिकरणको स्पष्टिकरण
Press_Release_900_2100_Auctionपछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
