close

अध्ययन प्रतिवेदनकाे सुझाव विपरीत टेलिकममा व्यवसायिक साँझेदार भित्र्याउन मन्त्रालयमा छलफल !

टेकपाना टेकपाना

असोज ५, २०७६ १४:१२

अध्ययन प्रतिवेदनकाे सुझाव विपरीत टेलिकममा व्यवसायिक साँझेदार भित्र्याउन मन्त्रालयमा छलफल !

अध्ययन प्रतिवेदनले दिएकाे सुझाव विपरीत नेपाल टेलिकममा साँझेदार भित्र्याउन मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेकाे पाइएकाे छ । सरकारी स्वामित्वकाे नेपाल टेलिकममा जापानी निजी टेलिकम कम्पनी केडीडीआईलाई बहुमत शेयर बिक्री गर्नेगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल थालिएकाे हाे ।

नेपाल टेलिकमकाे बहुमत शेयर पाएमा आफू साझेदारीका लागि इच्छुक भन्दै उक्त जापानी टेलिकम कम्पनीले केही समय अघि प्रस्ताव गरेकाे थियाे । जब कि टेलिकमले यस अघि व्यवसायिक साँझेदारका लागि नियुक्त गरेकाे परामर्शदाता कम्पनीले भने २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शेयर मात्र बेच्न सकिने सुझाव दिएको थियो । जापानी कम्पनीले ल्याएकाे प्रस्ताव टेलिकमको हितमा नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, केडीडीआईकाे उक्त प्रस्ताव आफ्नाे लागि अव्यवहारिक रहेको भन्दै टेलिकमले भने असहमति जनाइसकेकाे छ । तर, उक्त छलफल समेत टेलिकमकाे हीतमा नभएकाे मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च श्राेतले जनाएकाे छ । ‘उक्त कम्पनी जापानको निजी टेलिकम कम्पनी हो,’ टेकपाना डटकम स्राेतले भन्याे, ‘हाम्रोमा निजी कम्पनीलाई सिधै सरकारी कम्पनीकाे शेयर दिनसकिने कानुन पनि छैन । सरकार–सरकार (जी टू जी) को अवस्था हुन्थाे भने अर्कै विषय हुन्थ्यो ।’ अर्कोतर्फ उक्त जापानी कम्पनीलाई साझेदारको रुपमा ल्याउँदा दुई कम्पनीबिच शेयर बाँडफाँड कसरि गर्ने, लगानी कसरी गर्ने, काम कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय समेत स्पष्ट छैन् ।

विदेशी कम्पनीको रुपमा लगानी गरेर आउँदा उसले यहाँ कामगर्ने वातावरण भिन्न हुन आवश्यक रहेकाे टेलिकम स्राेतकाे भनाइ छ । ‘हालको सरकारको सार्वजनिक खरिद ए‍ेनमा रहेर उसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता घेरै विषय छन्,’ टेलिकम स्राेतले भन्याे, ‘जसले साझेदारीको लागि समस्या श्रृजना गरिदिएको छ । उक्त कम्पनीले म्यानमारमा आफुले बहुमत शेयर लिएर साझेदारीको रुपमा काम गरेको भन्दै आएको छ । तर, नेपालको परिवेशमा त्यो सम्भव पनि छैन् ।’

यसअघि टेलिकमले साझेदार भित्र्याउन टेण्डर डकुमन्ट बनाउने, कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका विषयको लागि बेलायतको एनालिसिस प्यासन कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्स नियुक्त गरेको थियो । उक्त कम्पनीले त्यसको अध्ययन गरि प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै पनि कम्पनीलाई साँझेदारको रुपमा ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्दा बढि शेयर दिन नसकिने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३