अव्यवहारिक नवीकरण दस्तुरका कारण टेलिकम धराशायी हुने चिन्ता

काठमाडौं । अव्यवहारिक नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकम धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । टेलिकम सम्बद्ध कर्मचारीहरुले स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था विनानै चर्को नवीकरण शूल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नेपर्ने अवस्थाले कम्पनी समस्यामा परेको भन्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कवोल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो । २०६१ मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा प्रत्येक ५/५ बर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने कबोल गरी अनुमतिपत्र लियो ।

मेरो मोबाइलले कबोल गरेको दस्तुर नै टेलिकमका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुगेको छ । त्यस्तो नवीकरण दस्तुर अवैज्ञानिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक रुपमा तय गरी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ ।

संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले २०६५ असोज १४ मा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जायोगले पनि समान किसिमको धारणा व्यक्त गरेको थियो ।

त्यसो त मन्त्रालयले २०७६ असार ३० मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर पुनरावलोकन गर्न भन्दै नयाँ दूरसञ्चार ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार पार्न सुरु गरेको थियो । यता अर्कोतर्फ टेलिकम लगायतका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण वापतको विगतकै दस्तुर चुक्ता गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूल बाँस्कोटाले संघीय व्यवस्थापिकाको आगामी अधिवेशनबाटै दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीको प्रतिवद्धता अनुसार टेलिकमले पछि आएर नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको थियो ।

टेलिकम कर्मचारीहरुको संगठनले भने मन्त्रालयको तर्फबाट बारम्बार व्यक्त भएको प्रतिवद्धता अनुरुप ऐन संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘हाम्रो आशय मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन,’ टेलिकमका कर्मचारीहरुले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुरुप व्यवहारिक बनाइनुपर्छ भन्ने हो ।’

विश्व दूरसञ्चार बजारमा दिनानुदिन नयाँ प्रविधि भित्रिँदा त्यसलाई भित्र्याउनु, फ्रिक्वेन्सी शूल्क अत्यन्त महङ्‌गो हुनु, डेटा सेवाका उपभोक्ता फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवातर्फ आकर्षित हुनेक्रम बढ्दै जानु, तीव्र प्रतिस्पधाले सेवाको मूल्य सस्तो हुँदै जानु सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले हुने प्रक्रियागत ढिलासुस्ति एवम् राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कारणले कम्पनीको आम्दानीमा दिनानुदिन गिरावट आउँदै गएको कर्मचारीहरुको चिन्ता छ ।

मुलुकको अग्रणी सार्वजनिक संस्थानको पहिचान कायम गर्न सफल टेलिकमलाई नवीकरण दस्तुर पुनरावलोकन नभएकै कारण धराशायी हुन नदिन तत्काल स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू