३० करोड लागतमा काठमाडौंका अव्यवस्थित तार भूमिगत गरिंदै

काडमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० करोड रुपैयाँ लागतमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अव्यवस्थित तार व्यवस्थित गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको वार्षिक कार्यक्रम मार्फत काठमाडौंका १५ स्थानमा रहेका अव्यवस्थित केवल तार प्राधिकरणले व्यवस्थित गर्ने भएको हो ।

विद्यमान दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायबाटै केवल तार व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । नियामकको सञ्चालक समितिबाट भर्खरै पारित वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सेवाप्रदायकबाट विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुने र फागुनसम्ममा प्रस्ताव अनुसारको कार्य सुरु हुनेछ । यद्यपी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परियोजनाको बजेट थप घट गर्न भने सक्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र ती १५ स्थानमा रहेका अव्यवस्थित केवल तथा अप्टिकल फाइबर तारको व्यवस्थापन गरिसक्ने नियामकको लक्ष रहेको छ। गत वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप अगाडि सारिएको यो परियोजना नेपाल टेलिकम मार्फत अगाडि बढाउने गरी गत कात्तिक ५ गतेको मन्त्री सरकारले नै निर्णय गरेको हो ।

योजना अनुसार एयरपोर्ट–तिनकुने–कलंकी सडक, एयरपोर्ट–जोरपाटी सडक र चावहिल–महाराजगञ्ज सडकमा तार भूमिगत गरिनेछ । त्यस्तै सिंहदरबार–बालुवाटर–शितल निवास, सिंहदरबार–थापागाउँ–बानेश्वर, थापाथली–भैंसीपाटी–मन्त्रिनिवास र अनामनगर सडकको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन हुनेछ ।

साथै भद्रकाली–दरबारमार्ग, गौशाला–कमलपोखरी र त‍ीनकुने–सुर्यविनायक सडमा झुन्डिएका तारलाई समेत व्यवस्थापन गरिने छ । यसैगरी न्युरोड–बसन्तपुर, सिनामंगल–पुतली सडक र पुल्चोक–कुष्ण मन्दिर सडक खण्डमा रहेका तार पनि भ‍ूमिगत गर्ने सरकारको योजना रहेको छ

तार व्यवस्थापनको विषयमा यसअघि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी केपीएनजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको मापदण्डमा रहेर नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका तार व्यवस्थित गरिने नियामकले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको निर्देशनका आधारमा गत कात्तिकमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डले सहप्रयोगमा ल्याउने गरी तोकिएका सडकका तार भूमिगत गर्ने कार्य टेलिकमलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर बिना प्रतिश्पर्धा तार व्यवस्थापनको जिम्मा टेलिकमलाई दिइएको भन्दै निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु भने असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरुले हाल सडकमा रहेका अप्टिकल फाइबर आफ्नो पूँजी बताउँदै त्यसको क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने माग समेत राख्दै आएका छन् ।

तार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएसँगै सेवा प्रदायक कम्पनी आफैंले तार तानिरहनु पर्ने झन्झट अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । साथै सहर व्यवस्थित र सुन्दर समेत देखिने छ ।

यो परियोजनामा बिजुलीका तार व्यवस्थापन गर्ने विषय भने समेटिएको छैन । विद्युत र केवल तथा एफटीटीएचका तार एकसाथ व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा दोहोरो लागत कम गर्न सकिने र सडक लगायतका पूर्वाधार एक पटक मात्र भत्काए पुग्नेछ ।

तर सरकारी निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टा छुट्टै रुपमा तार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू