सीमा विवादपछि चिनियाँ उपकरणमाथि भारतको प्रतिबन्ध

असार ५, २०७७ १४:९

एजेन्सी । भारतको सञ्चार मन्त्रालयले देशका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई चिनियाँ सामग्री खरिद तथा सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रालयले बीसीएनएल, एमटीएनएल लगायतका सरकारी कम्पनी तथा सबै निजी कम्पनीहरुलाई त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले सरकारी सेवा प्रदायकलाई टेन्डर प्रक्रियामा चिनियाँ कम्पनीहरु सहभागी हुन नसक्ने गरी शर्तहरु तयार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै दूरसञ्चार उपकरणका लागि यसअघि भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरु समेत रद्द गर्न सरकारले कम्पनीहरुलाई आह्वान गरेको छ ।

भारत सरकारको यस्तो निर्णयले बीएसएनएलको फोरजी अपग्रेडको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । यसको असर फाइभजी विस्तारमा समेत पर्ने देखिएको छ । भारतमा फाइभजी विस्तारका लागि ह्वावे र जेडटीईले ठूलो तयारी गरिरहेका छन् ।

अमेरिका र युरोपका कतिपय देशमा फाइभजी पुर्वाधारमा प्रतिबन्ध खेपिरहेको ह्वावेका लागि भारत जस्तो ठुलो बजार गुम्नु अर्को ठूलो क्षती हुुनेछ ।

यसबाहेक त्यहाँको सरकारले चिनियाँ उपकरणको प्रयोग र नयाँ खरिद कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निजी सेवाप्रदायकहरुका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने बताएको छ ।

चीन र भारतबीच बढ्दो सीमा विवादका कारण आक्रोशित भारतले यस्तो निर्णय लिएको हो । गत सोमबार राती पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीचको झपडमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

यससँगै भारतमा चिनियाँ सामाग्री तथा एपलाई बहिष्कार गर्ने लहर समेत चलेको छ । भारतमा यस्तो लहर चलेसँगै गत बुधबार चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माणकर्ता कम्पनी ओप्पोको फाइभजी स्मार्टफोनको लाइभस्ट्रिमिङ सार्वजनिक कार्यक्रम पनि रद्द भएको थियो ।

भारतीय बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने शीर्ष पाँच स्मार्टफोन ब्राण्ड मध्ये चार ब्राण्डहरु साओमी, भिभो, रियलमी र ‌ओप्पो सबै चिनियाँ ब्राण्ड हुन् ।

गत मार्च २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यी फोनले आयातित भारतीय फोन बजारमा ७६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । यस्तै दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङ भने तेस्रो स्थानमा छ । यसले १५. ६ प्रतिशत बजार मात्र ओगटेको छ ।