गाउँगाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट पुर्याउन जम्मा गरिएको ११ अर्ब सरकारी राजश्व खातामा
असार २६, २०७७ १४:१२
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको स्थापना गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरिएको छ । सरकारको निर्देशनमा नियामकले शुक्रबार उक्त रकम संघीय सरकारको राजश्व खातामा दाखिला गरेको हो ।
‘हामीले विभिन्न बैंकहरुबाट पैसा व्यवस्थापन गरी ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा रकम दाखिला गरेका हाैं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।
यसअघि वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा तान्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा वैशाख ७ गते अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई रकम दाखिला गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
सोही परिपत्रको आधारमा वैशाख १४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
बोर्डले लिएको निर्णयका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको कल खाताबाट तत्कालै तीन अर्ब, कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपमध्येबाट जेठ २ पछि दुई अर्ब ४० करोड र बाँकी रहेको ११ अर्बको शुक्रबार सरकारी खातामा पठाएको हो ।
पहिलो चरणमा वैशाख १७ गते ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गरेको प्राधिकरणले जेठ ८ गते थप दुई अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । सरकारले पछि फिर्ता गर्नेगरी ऋणको रुपमा यो रकम लगेको हुनसक्ने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको विस्तारका लागि आवश्यक परेको बखत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने शर्तमा यो रकम लैजाने निर्णय गरिएको सरकारी धारणा छ । तर, याे निर्णय कानून संगत भने हाेइन ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरिएको हो ।
उक्त कोषमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार विगत लामो समयदेखि उक्त कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने उक्त रकममाथि कानून विपरीत सरकारले आफ्नो राजश्व लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्यका लागि आँखा गाडेको हो । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको उक्त कोषको रकम सरकारले आफ्नो राजश्व लक्ष पुरा गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नुलाई जानकारहरुले दूरुपयोगको अर्थमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
उक्त रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषय ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ । प्राधिकरणले उक्त कोषमा रहेको रकम योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्था मार्फत मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास, विस्तारमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसको अर्थ उक्त कोषको रकम कोषमा योगदान पुर्याउने सेवा प्रदायक बाहेक अरुले वा भनौं सरकारले समेत खर्च गर्न सक्ने कानूनी आधार छैन । तर, यहाँ सरकारले राजश्व लक्ष पुर्याउने नाममा आफ्नो खातामा जबरजस्ती तान्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदबाट नै कोषको रकम लैजाने निर्णय भएपछि प्राधिकरण समेत त्यस विपरीत अडान लिन सक्ने अवस्थामा थिएन ।
केही साता अघि संघीय संसदका दुवै सदनमा छुट्टा छुट्टै जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम राजश्व खातामा ल्याउने काम नभएको भन्दै ढाँटेका थिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
