close

घट्यो विद्युत पोल र ओपीजीडब्लूको भाडा, इन्टरनेट सेवालाई राहत

टेकपाना टेकपाना

भदौ १०, २०७७ १३:२५

घट्यो विद्युत पोल र ओपीजीडब्लूको भाडा, इन्टरनेट सेवालाई राहत

काठमाडौं । आफ्नो विद्युत पोल तथा ओपीजीडब्लू नेटवर्कको भाडा पाँच सय प्रतिशतसम्म बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षपछि करिब आधाले घटाएको छ ।

प्राधिकरणले चर्को रुपमा भाडा बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विरोध जनाउँदै आएका थिए । भाडा बढेपछि सेवाप्रदायक इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउन कस्सिए पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वयको रुपमा गत वर्ष छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष आफ्नो हाइटेन्सन लाइनमा रहने अप्टिकल ग्राउण्ड वायर (ओपीजीडब्लू) केबलको भाडा चार सय प्रतिशतले बढाएको थियो ।

प्राधिकरणको देशभर रहेको यस्तो नेटवर्क इन्टरनेट सेवा प्रदायक र तथा दूरसञ्चार कम्पनीले वर्षौंदेखि भाडामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसमा प्राधिकरणले प्रतिकोर प्रतिमहिनाको भाडा १४ सयबाट बढाएर छ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

यस्तै दुई कोरको प्रतिवर्षको भाडा १७ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ७२ हजार बनाइएको थियो भने २४ कोरको ३० वर्षको भाडा एक लाखबाट २५ लाख ९२ हजार पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापत लाग्ने भाडासमेत बढाएको थियो । जसमा प्रतिवर्ष प्रतिपोल २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा महानगर र उपमहानगरमा रहेका डिस्ट्रिब्युसन पोलहरुमा विस्तार गरेवापत २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेवापत प्रति वर्ष प्रति किमि केबुल ९००० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्मको १२००० र ४८ कोरभन्दा माथिको १३००० नबढ्ने गरी कायम गरिनेछ ।

तर नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने पोलहरुमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्दा प्रति केवल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७००० रुपैयाँ नबढ्ने गरी कायम गरिएको छ । अब भविष्यमा प्रत्येक पाँच वर्षमा बढीमा पाँच प्रतिशतका दरले पोल तथा ओपीजी डब्लूको भाडादर बढ्दै जानेछ ।

यसबाहेक प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दा अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरण निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त समेत थोपरेको थियो ।

समितिले ओपीजीडब्लू फाइबरमा प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ३० हजार नबढ्ने गरी नयाँ दर कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै अब प्राधिकरणको ३३ केभी र ११ केभीका पोलहरूमा ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत ३० वर्षका लागि अब प्रतिकिमि प्रति केबल प्रतिवर्ष १० देखि १६ हजारभन्दा बढी नहुने गरी भाडा दर तय गरिनेछ ।

पोल प्रयोग गरेबापत अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने प्रावधान हटाइएको छ । बरु त्यसको साटो प्राधिकरणको आन्तरिक प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार २/४/६ कोर निःशूल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अप्टिकल फाइबरको व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउन छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

‘नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्नेतर्फ संयुक्त पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।

नेपाल न्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले कोभिडले समस्याग्रस्त भइरहेको बेलामा पोलको भाडा घट्नु स्वागतयोग्य विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘तर, आधाले मात्रै घट्नु पर्याप्त भने होइन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३