अब निजी सेवा प्रदायकले चार अकंको सर्ट कोडबाट सेवा दिन नपाउने

काठमाडौं । अब निजी सेवा प्रदायकले चार अंकको सर्ट कोड प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि सम्म विभिन्न सेवा प्रदायकले चार अंकको सर्ट कोड प्रयोग गरि एसएमएस सेवा, नाेटिफिकेसन लगाएयका विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको थिए ।

अब भने त्यस्ता कोड प्राधिकरणमै फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने सर्ट कोड र टोल फ्री नम्बर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सीमित स्रोतको रुपमा रहेको सर्ट कोडसम्बन्धी कार्यविधिले अकं अनुसार त्यसको प्रयोजन पनि छुट्याएको छ ।

जसमा तीन नम्बरको सर्ट कोड अत्यावश्यक आकस्मिक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स, प्रहरी, बारुण यन्त्र लगायतमा उपलब्ध हुने जनाएको छ । जुन पूर्ण रुपमा नि:शुल्क हुनेछ । यसमा सेवा प्रदायकले अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गुर्नपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै चार अंकको सर्ट कोड जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका विभिन्न नियामक एवं संवैधानिक निकायहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको लागि मात्रै उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन् भने चार अंकको सर्ट कोडका लागि सबै सेवा प्रदायकले अन्तरआबद्धताको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार चार अंकको सर्ट कोड निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले प्रयोग गरिरहेको खण्डमा अबको मितिले ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताएका छन् ।

उनका अनुसार फिर्ता भएका नम्बरको ठाउँमा निजी संस्थालाई १० अंकको टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै पाँच अंकको सर्ट कोड भने एसएमएस, आईभीआर, युएसएसडी लगायतको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यदि यस्ता सेवाको लागि सेवा प्रदायकले हाल चार अंकको कोड प्रयोग गरिरहेको खण्डमा त्यसलाई परिमार्जन गरी पाँच अंक बनाउनु पर्नेछ ।

पाँच अंकको सर्ट कोडलाई कार्यविधिले दुई आन्तरिक सञ्जाल अर्थात सेवा प्रदायकको नेटवर्कभित्र प्रयोग गर्ने र तेस्रो पक्ष अर्थात भ्यालु एडेड सर्भिसलाई उपलब्ध गराउने गरी छुट्याएको छ । जसमा आफ्नै नेटवर्कभित्र प्रयोग हुने नम्बर १ बाट सुरु हुनेछ भने भ्यालु एडेड सर्भिसको लागि आवश्यक पाँच अंकको सर्ट कोड ३ बाट सुरु हुने जनाइएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो कार्यन्वयनका लागि ६ महिनाको अवधि दिइएको छ । साथै ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने र अबको एक वर्षसम्म दुवैलाई समानान्तर रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ भने एक वर्षपछि नयाँ कार्यविधि अनुसार नै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू