सेवा प्रदायकलाई थप राहत, २०० बाट २४ प्रतिशतमा झारियो जरिवाना

काठमाडौं । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानामा एकै पटक ठूलो राहत पाउने भएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम समयमा नबुझाउँदा लाग्दै आएको २०० प्रतिशत जरिवानालाई घटाएर २४ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भदौ १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ परिमार्जन गर्दै जरिवानाको नयाँ व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले जरिवानाको व्यवस्थामा एकरुपता प्रदान गर्ने यस्तो खालको निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘विनियमावलीको विनियम (५) र परिच्छेद–४ मा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३३ मा भएको व्यवस्था र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र रोयल्टी दस्तुर तोकिएको अवधिमा दाखिला नगरेमा लाग्ने जरीवानाको व्यवस्था एकरुपमा कायम गर्न संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ।’

संशोधनमा विनियमको (५) को उपविनियम (२) मा रहेको तीन महिनाको अवधिलाई समेत संशोधन गरेर ६ महिनाको अवधि राखिए छ । संशोधनअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापत बुझाउने रकम अपुग भएको खण्डमा मासिक दुई प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

संशोधनमा उपविनियम (२) बमोजिम लाग्ने दस्तुर जम्मा नगरेमा वा लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार त्यस्तो रकम नपुग देखिएको खण्डमा त्यस्तो रकममा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । अब उनीहरुले नबुझाएको रकम वा बुझाउन बाँकी रकममा मात्रै मासिक दुई प्रतिशतको दरले बिलम्ब शुल्क तिरे हुने भएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले विनियमावलीमा तोकिएको समयमा रकम दाखिला नगर्दा वार्षिक २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने निर्णय विरुद्ध एनसेल लगायतका सेवा प्रदायक अदालत पुगेका थिए ।

उक्त जरिवाना अव्यवहारिक भएको उनीहरुको जिकिर थियो । तर, उक्त मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

‘त्यसबेला हामीले विनियमावलीको नियम सेवा प्रदायकले मान्नुपर्ने धारण अदालतमा दिएका थियौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘त्यसैका आधारमा अदालतले पनि प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिदिएको थियो ।’

तर, अहिले भने कोभिड–१९ को माहामारीको ठूलो असर परेकाले यस्तो निर्णय लिइएको उनको भनाई छ । ‘विभिन्न किसिमका जरिवानामा देखिएको फरकपनमा समेत समानता कायम गर्न यस्तो निर्णय लिइएको हो,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

अहिले आएर भएको यो निर्णयले यसअघि जरिवानावापत ठूलो रकम बुझाउन बाँकी रहेका सेवा प्रदायक समेत उम्किन पाउने भएका छन् । तर प्रक्रियागत हिसाबले अबका दिनमा भने सबै सेवा प्रदायकलाई सहजता मिल्नेछ ।

यसका साथै नयाँ संशोधनबाट यसअघि विनियमावलीको परिच्छेद ४ मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको विनियम १० का सबै उपविनियमहरु खारेज गरिएको छ ।

के थियो विनियम १० मा ?

विनियम ५ अनुसार जम्मा गर्नुपर्ने रकम सोही विनियम बमोजिमको अवधिभित्र कोषमा दाखिला गरी सोको भौचर प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था उक्त विनियममा रहेको थियो ।

निर्धारित अवधिभित्र अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुनै कारणवश अन्तिम लेखा परीक्षण गराउन नसकेको भए सोको कारण खुलाई लेखा परीक्षण नभएको आय व्यय विवरण संलग्न गरी सो विवरण बमोजिम कायम हुन सक्ने कुल अनुमानित आय खुलाई त्यस्तोआय विवरणको आधारमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो

यसरी जम्मा गरेको रकम अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निर्धारित हुने रकमको नब्बे प्रतिशत भन्दा कमहुने गरी अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आयव्यको विवरण देखाएर रकम जम्मा गरेको देखिन आएमा फरक देखिन आएको रकम बराबरको जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यस अवधिमा समेत कोषमा जम्मा नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्रावधान समेत उक्त विनियममा रहेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू